राजधानीको मुहार


bhimdevप्रा. डा. भीमदेव भट्ट


वि.सं. २०७४ नेपालका लागि निर्वाचन वर्ष हुन पुग्यो । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४ मा प्रारम्भ गरी तीन चरणमा सम्पन्न गरियो । संविधानको धारा २९६ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा स्वतः रूपान्तरित हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ” भनी व्यवस्था गरिएकाले त्यस अघि नै प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समेत निर्वाचन सम्पन्न गरियो । निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गराएकोमा सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी बधाईका पात्र बनेका छन् । निर्वाचनपश्चात् सङ्घ र प्रदेशमा समेत नयाँ सरकार गठन भइसकेका छन् र सङ्घीयताको चरण प्रारम्भ गरिएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्यो । सङ्घीयताको भावना अनुरूप तल्लो तहमा स्थानीय सरकारको गठन गर्नुपर्ने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थामा अनेक समस्या देखिनु स्वाभाविक थियो । अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्यालय भवनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, कर्मचारी जुटाउनु पर्ने आदिका साथै कार्य प्रारम्भ गर्न कानुनसमेत तर्जुमा भइनसकेका कारण स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालनमा विभिन्न कमीकमजोरी देखा परे । समयको अन्तरालसँगै यी समस्या पनि मत्थर हुँदै गएका छन् ।
बदलिँदो परिवेशमा आम नागरिकका इच्छा आकांक्षा यसरी चुलिएर गएका छन् कि सम्बन्धित तहका सरकारले उच्च मनोवलकासाथ अहोरात्र काम गर्दा पनि सबै माग पूरा गर्नसक्ने स्थिति छैन । अपितु सीमित स्रोत साधनकाबीच उनीहरूले आफ्नो कार्य जारी राखेका छन् । स्थानीय तहका सरकारले जनताको हितमा सञ्चालन गर्दै आएका कामको जानकारी पनि सार्वजनिक हुँदैछन् । त्यस तहमा विकास निर्माण कार्यको तुलनामा दैनिकी कार्य बढी भएका जनगुनासो आइरहेका छन् । यस प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन सम्बन्धित तहका सरकारको ध्यान जानै पर्छ ।
वर्तमान तीनै तहका सरकारले आफू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको हो भन्ने राम्रो हेक्का राख्नु पर्छ । यस अर्थमा स्थानीय सरकारको समय एक वर्ष गुज्रिसकेकाले आउँदो चार वर्षमा सीमित स्रोत र साधनका बीच के कस्ता विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनी थप सजग हुनु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले जनता समक्ष वाचा गरे अनुरूप कार्य गर्न नसके मतदाताले दोस्रोपटक पुनः उनीहरूलाई नै सत्तामा पु¥याउन नसक्ने भएकाले यसबारे विशेष हेक्का राख्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको लोकप्रियता तिनको कार्यप्रगतिबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास होस् भन्ने भावना अनुरूप नै सङ्घीयताको नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस अर्थमा तल्लो तहमा स्थानीय सरकार, बीचमा प्रदेश सरकार र माथिल्लो तहमा सङ्घीय सरकारको निर्माण गरिएको हो । विभिन्न तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्य विवरण संविधानमै उल्लेख गरिएकाले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
काठमाडौँ देशको राजधानी भएकाले उपत्यकाको विकास निर्माणमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । विगतमा उपत्यकाका तीनै शहर–काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका बासिन्दा अव्यवस्थित तवरले बस्दै आए पनि राजधानीलाई आधुनिक शहरमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयमा थप विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन नभएका होइनन् । यस कार्यले वर्तमान समयमा समेत निरन्तरता पाइरहेको छ । तर पछिल्लो समयमा जुन गतिमा यो कार्य हुनुपर्ने हो, सो भएको पाइँदैन । काठमाडौँको मुटुमा रहेको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण, महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको धरहरा अनि पुरानो बसपार्कमा निर्माण गर्न लागिएको स्मारक भवन आदिको मन्द प्रगतिले यस कथनको पुष्ट्याइ गर्छ ।
वि.सं. २०६८ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सत्तामा आउँदा सडक विस्तारको कार्य अगाडि बढाइयो । तर यस कार्यले पछिल्ला सरकारको पालामा सोही अनुरूपको निरन्तरता पाउन सकेन । शहरको मुहार परिवर्तन गर्न अन्य कुराका साथै विस्तारित सडकले समेत महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस समयदेखि अहिलेसम्म मूल सडकका साथै सहायक एवं गल्ली सडकको विस्तार कार्यले निरन्तरता पाएको भए अहिले उपत्यकाको सबै ठाउँमा चिल्ला सफा सडक देखिन्थे तर सो हुन सकेन । कतिपय ठाउँमा मार्किङ (चिह्न लगाइएका) गरिएका सडक पनि अलपत्र अवस्थामै छाडिएका छन् ।
सडक विस्तार भएका ठाउँमा समेत नियमको पालना भएको देखिन्न । भित्री सडकको मापदण्ड कहिले चार मिटर र कहिले छ मिटरको अलमलमै परेको छ । त्यसैगरी केही घरानियाँ, राजनीतिक दबाब, बहालवाला र पूर्व सुरक्षा पदाधिकारीको बोलबालाका कारण विस्तार गरिएका सडकमा पनि थुप्रै अपवाद भेट्टाइएका छन् । नियम सबैलाई समान लागू गर्नेबारे विगतमा विस्तारित सडकको पनि अनुगमन मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । कतिपय ठाउँमा अदालतको आदेशमा घर टहरा भत्काइएका छैनन् । यस सम्बन्धमा कानुन बनाई निर्णय लिन जरुरी छ । भत्काइएका प्रत्येक घरधनीले आफूलाई सुकुम्बासी जनाउने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको देखिन्न । जनकल्याण कार्यमा व्यक्ति र परिवारले केही क्षति ब्यहोरे पनि निजलाई आवश्यक क्षतिपूति दिई समस्या समाधान गरिनुको विकल्प देखिन्न ।
सडक विस्तार कार्य अनिवार्य भएकाले उपत्यकाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडाले आउँदो चार वर्षसम्म वार्षिक एउटा गल्ली अनिवार्य विस्तार गर्नैपर्ने गरी योजना थालनी गरेमा चार वर्षमा उपत्यकाभित्रका लगभग सबै ठाउँमा चौडा सडकको पहुँच सम्भव देखिन्छ ।
दोस्रो विषय पुनःनिर्माणसित सम्बन्धित छ । काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक र अन्य ठाउँमा २०७२ को महाभूकम्पले क्षति पु¥याएका घरलाई कहिलेसम्म टेका दिई अड्याइराख्ने भन्नेबारे उत्तर खोज्नु जरुरी छ । यसले शहर कुरूप मात्र पारेको छैन कि थप दुर्घटना निम्त्याउने आशङ्का समेत उब्जाएको छ । अतः उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण भत्किएका घर, पाटीपौवा, धार्मिक स्थल, सम्पदाको मर्मत÷निर्माण कार्य समय तोकी सम्पन्न गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
तेस्रो विषय फोहोर सङ्कलन र ढल निकाससित सम्बन्धित छ । विगत केही समय यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलनलाई नियमित तुल्याएको, ढल सफा गर्ने सम्बन्धमा जडित मंगाल (म्यानहोल) सफा गर्ने कार्य गरेको भए तापनि ठाउँठाउँमा ढल जाम भई सडक दुर्गन्धित भएको सर्वविदितै छ । अतः मूल र सहायक सडकमा यसको मर्मत संहारमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
चौथों विषय पेटी अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध कारबाही गरिनुपर्छ । समय समयमा कामनपाले यो कार्य गरे पनि यसमा नियमितता देखिन्न । कानुन अवज्ञा गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्नेदेखि निजको व्यवसायसमेत प्रतिबन्धित गरिएमा यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति निरुत्साहित हुनेछन् । मकै पोल्ने र नाङ्ले पसलका लागि पनि निश्चित ठाउँ निर्धारिण गरिनुपर्छ ।
अर्काे विषय सोलार बत्ती मर्मत हो । विभिन्न ठाउँमा जडान गरिएका सोलार बत्ती बलिरहेका छैनन् । प्यानलको धुलो सफा गर्ने, चिम फेर्ने, हावाहुरीले तार चुडाएको भए सोको मर्मत पनि गरिनुपर्छ । नेपाली व्यवस्थापनको एउटा कमजोर पक्ष के हो भने हामी निर्माणका कार्यमा जति अग्रसर देखिन्छौँ मर्मत÷संहारमा त्यति नै पछाडि छौँ । शहर बजारमा बस्ती बढ्दै गएपछि सुरक्षाका लागि समेत उज्यालो आवश्यक छ । यसैगरी महानगरपालिकाले सडकका पोलमा रहेका तार व्यवस्थित गर्न लागेको समाचार छापिए पनि सो कार्यले निरन्तरता पाएको देखिएन ।
पछिल्लो समयमा आएर कामनपाले भित्तामा पोष्टर नटाँस्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी विभिन्न क्याम्पसका पर्खालमा भित्तेलेखन कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै विद्यार्थीले मतैक्य देखाए शहर सफा राख्न सहयोग मिल्ने थियो । यसै सन्दर्भमा छानामा होर्डिङ बोर्ड राख्ने आदि कार्यमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु जरुरी छ ।
माथि उल्लिखित विषयका साथै उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाले प्रत्येक टोलमा व्यवस्थित सार्वजिनक शौचालय निर्माण गरी तिनको उचित सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
राजधानीको मूल्याङ्कन त्यहाँको सरसफाइ, सुरक्षा, सेवा सुलभता, जनसहयोग आदिबाट समेत गरिने भएकाले उपरोक्त विषयमा स्थानीय तहका सबै निकायले सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यी विषयमा ध्यान पु¥याउन सके नगर बासिन्दाको मन जित्नुका साथै बाहिरी पर्यटक प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्नेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना