सुनकाण्ड र प्रहरीको मनोबल

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

गत माघ ८ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएको ३३ किलो सुनले अहिले हाम्रो पूरै राज्यसंयन्त्रलाई हल्लाइदिएको छ । सोझो स्वभाव र लागेका कुरा सिधै भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट टनका टन अवैध सुन भित्रिन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मुलुकको अवस्था कति भयावह रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि धेरै दिमाग नै खियाउनु परेन । तस्करहरूले सजिलो बाटोका रूपमा नेपाललाई, त्यो पनि एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रयोग गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । विगतमा पनि गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, विमानस्थलका अधिकारीहरूको संलग्नतामा सुन तस्करी भएका घटनाहरू प्रशस्त छन् । त्यतिबेला र अहिलेमा एउटा कुरा फरक छ त्यतिबेला सामान्य चर्चा भयो, एकाध तल्ला तहका प्रहरी कारबाहीमा परे र घटना सामसुम गरियो । यसपटक चाहिँ गृहमन्त्रालय नै छानबिन समिति गठन गरेर आशंका गरिएका एक एक व्यक्तिको बयान लिँदै कारबाही अघि बढाएको छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अहिलेसम्म प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाएको छ । विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोविन्द निरौला, प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनाल, नायव उपरीक्षक सञ्जय रावतलगायतमाथि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी छ । सुन गायब भएपछि सुन बोक्ने भरिया सनम शाक्यको हत्या गरिएको र त्यो हत्या ढाकछोप गर्न प्रहरी अधिकारीहरूकै मिलेमतो रहेको भन्दै त्यसमा संलग्न एकएक माथि छानबिन गरिएको छ । तर, उक्त सुनका मालिक भनिएका चुडामणि उप्रेती (गोरे मामा) का बारेमा चाहिँ छानबिन समिति र प्रहरी दुवै बेखबर छन् ।
३३ किलो सुन प्रकरण हाम्रो मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रमाथि कालो पोतिएको घटना हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यस घटनाको छानबिन प्रक्रिया र प्रहरीमाथिको कारबाहीले चाहिँ केही प्रश्न जन्माएको छ । गृहमन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गठन गरेको छानबिन समिति कुनै कानुनी वा संवैधानिक हैसियत भएको निकाय होइन, मन्त्रालयको एउटा अस्थायी अंग हो । त्यसले आफ्नो छानबिन नै पूरा नगर्दै प्रहरी अधिकारीहरूलाई समातेर धमाधम संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउँदा भोलिका दिनमा प्रहरी संगठनमाथि के कस्तो असर पर्दछ भन्नेबारेमा ध्यान जान आवश्यक छ । जो पक्राउ परे, तिनको बचाउ आवश्यक छैन, दोषी नै होलान् । तर, जुन तरिकाले छानबिन पूरा नहुँदै धमाधम मुद्दा, त्यो पनि संगठित अपराधमा हालिएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा प्रहरी संगठनको अनुसन्धानमा असर पार्छ कि पार्दैन ? तर, त्यस घटनाको छानबिन प्रक्रिया र प्रहरीमाथिको कारबाहीले चाहिँ केही प्रश्न जन्माएको छ । यस घटनाले पक्कै पनि प्रहरीहरूलाई नराम्रो गरेमा छुट पाइँदैन, जागिरमा भए पनि, नभए पनि कानुनले छाड्दैन भन्ने गतिलो पाठ चाहिँ सिकाएको छ । साथमा, अभियुक्तसँग एक कल फोनमा कुरा भएको वा उसको डायरीमा कसैको नाम लेखेकै आधारमा पुष्टि नभएरै मुद्दा चलाउने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा समस्या ल्याउन सक्छ भन्नेमा प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले ध्यान दिन आवश्यक छ । अनुसन्धानमा जीवन खर्चिएका र दक्षता हासिल गरेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत यस घटनाले झस्काएको छ ।
सबैले अनुमान गर्न सक्छन्, यति ठूलो घटना विमानस्थलका प्रहरीहरूको मिलेमतोमा मात्र कसरी सम्भव भयो होला र ? प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्छ । यसको अर्थ जानिराख्दा हुन्छ, गोरे मामाहरूको धन पनि चेन अफ कमान्डमा माथिसम्मै पुग्छ । छानबिन गर्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, गृहसचिव र गृहमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्ने हुन्छ । उनीहरूले बदमासी गरेका छैनन् भने पनि आफूले नेतृत्व गरिरहेका बेला संगठनका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट हुने अपराध रोक्न नसक्नु उनीहरूको पनि कमजोरी हो । यदि तल्लो तहमा भएका राम्रा वा नराम्रा कामको जिम्मेवारी नेतृत्व तहले लिने होइन भने सहज बेलामा सलाम खानका लागि चेन अफ कमान्ड भनेर फलाक्नुको के अर्थ रहन्छ ?
यसअघिका धेरै घटनाहरू हेर्दा माथिल्लो तहको संलग्नतामा त्यस्ता घटनाहरू हुने तर दण्ड पाउने बेलामा तल्लो तहका मात्र शिकार हुने चलन नौलो छैन । नेपालको छानबिन राजनीति तहसम्म पुग्नै सक्दैन भन्ने उदाहरण कुख्यात सुडान घोटाला प्रकरण हो । नेपालका सन्दर्भमा त्यो ठूलो अपराध थियो, अन्तर्राष्टिय स्तरमा मुलुकको बेइज्जती थियो, हाम्रो राज्यको दोहनको उदाहरण थियो । तर, त्यसमा छानबिन हुँदा प्रहरी अधिकारीहरू मात्रै डामिए । कल्पना गर्न सकिन्छ, त्यति ठूलो प्रकरणको लाभ प्रहरीसम्ममा मात्रै सीमित रह्यो होला ? के त्यति ठूलो काण्ड आफूमातहतमा हुँदै गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्रीले केही थाहा नपाएर बसे होलान् ? यहाँनेर प्रहरीहरू सचेत हुन आवश्यक छ, जब संकट पर्दछ, तब उनीहरू नै त्यसको शिकार हुन्छन्, ठूला माछा सजिलै पौडिन सक्छन् ।
आश्चर्यको कुरा, सेवामा रहेका वा सेवा निवृत्त प्रहरीलाई धमाधम पक्राउ गरेर मुद्दा चलाए पनि छानबिन समितिको सुई सुनका मालिकतर्फ सोझिन सकेको छैन । त्यति ठूलो तस्करीमा संलग्न व्यक्ति विश्वका जुनसुकै कुनामा भए पनि पक्राउ पर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अझ धेरै प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमान चुडामणि उप्रेती र उनको समूहका मानिसहरू भारतमा लुकेर बसेका छन् भन्ने छ । यदि त्यसो हो भने राजनीतिक तहबाटै भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गर्दा २४ घण्टामा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ ।
नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा कम छैन । प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) बनाएर ठूल्ठूला अपराधहरूको सहजतापूर्वक छानबिन गरेको छ । यस्तै सुनकाण्डको पनि सहज रूपमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको छ । तर, यसपटक भने मन्त्रालयका सहसचिव, त्यो पनि गृह मन्त्रालयमा दुई तीन महिना मात्र बिताएका व्यक्तिको जिम्मामा अनुसन्धान छाडिएको छ । धेरैलाई यो पाटो थाहा नहुन सक्छ, सारा संसार गोरे मामाका पछाडि लाग्दा यही बीचमा विमानस्थलबाट कति काले मामाहरूले लाभ उठाइसके होलान् !
घटनामा पर्नेहरू त परे, बाँकी प्रहरीहरूको मनोबल कसरी उकास्ने र उनीहरूलाई कसरी आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध बनाउने ? प्रहरीको नयाँ नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले यसबारेमा गम्भीर हुनै पर्दछ । एक आनाको काम गरेर चार आनाको प्रचार खोज्ने क्रम नेपालमा तीब्र बनेको छ । आफ्नो पौरख देखाउनका लागि घटनालाई बढाइचढाइ गर्ने तर परिणाममा शून्य प्राप्त हुने रोग नेपालमा नौलो होइन । आशा गरौँ, ३३ किलो सुन छानबिन प्रकरणमा त्यस्तो हुने छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना