आगामी बजेटको अपेक्षा

bhuwan acharyaभुवनप्रसाद आचार्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि सङ्घीय बजेट तर्जूमाको काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएको र इतिहासमै शक्तिशाली सरकार निर्माण भई आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा जनताले बजेटबाट थुपै्र आशा र अपेक्षा गरेका छन् ।
विगतभन्दा भिन्न अवस्थामा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्रणसहितको श्वेतपत्र जारी भएकोले आम जनताले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्र पढिसकेका छन् । जस्तो अवस्था भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपालको विकास तथा समृृद्धिको मार्गको प्रस्थान विन्दु हुने अपेक्षा गरिएको छ । आम जनताको मात्र होइन यो बजेटमा विश्वका लगानीकर्ताको समेत चासो हुनु स्वाभाविक भएको छ । नेपालको नवनिर्माणको प्रस्थानको आरम्भ हुने बजेट भएकोले त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि के कस्ता प्रावधान रहनेछन् भन्ने जिज्ञासा लगानीकर्तामा छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँगको एक चरणको छलफल सकेर प्रदेशस्तरमा छलफल शुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै पक्ष र क्षेत्रका जनताका लागि समानुपातिक हुने गरी नयाँ बजेट आउने बताएर जनतालाई बजेटप्रति थप आशावादी बनाउनु भएको छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने लक्ष्यसहित गठित वर्तमान सरकारले मुलुक र जनताको आशा आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सबै पक्षबाट गरिएको छ । पछिल्लो इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार र विकासको दूरगामी सपना देख्ने प्रधानमन्त्री तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको सम्भावना, समस्या र चुनौतीलाई मसिनो गरी पर्गेल्नसक्ने क्षमता राख्ने अर्थमन्त्री हुनु मुलुकका लागि एउटा संयोग ठानिएको छ । यस अवसरबाट मुलुकले र जनाताले सकेसम्म बढी लाभ लिन पाउनुपर्छ ।
सम्पूर्ण रूपमा आयात र भन्सार राजस्वमुखी धारमा प्रवाहित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिनभरमा परिवर्तन गरी अर्को धारमा लैजान निकै कठिन कुरा हो तर पनि छोटो समयमा अर्थमन्त्रीको पहलमा भएका कतिपय नीतिगत सुधार र विषयगत अडानले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा फर्काउन खोजेको भान भएको छ । लामो समयदेखिको योजना छनोटमा बेथिति, स्रोतको अभाव, वित्तीय अनुशासनहिनता तथा पहँुचका भरमा योजना पार्नेजस्तो प्रवृत्तिले गर्दा थिलो परेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोतर्फ फर्काउनु ठूलै सुधार गरे जत्तिकै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका लागि ठूला र प्रभावकारी योजनाको सपना देख्न सिकाउनु भएको छ । जनता, नेता, स्थानीय सरकार र नेतृत्वले आ–आफ्नै तहमा केही गर्नुपर्छ अनि मात्र विकास हुन्छ भन्ने सोच्न थालेको अनुभूति भएको छ । मानव विकासको दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली र दुई नम्बर प्रदेश अघि बढ्न जुर्मुराएको देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ । यी सबैे विषयले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि फराकिलो ढोका खोलेको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्र्र सरकारले दिएको अनुदानको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सङ्घीय सरकारलाई जनताको प्राथमिकता के रहेछ भन्ने आँकलन गर्न सजिलो भएको छ ।
सरकारले मुलुकको आवश्यकता, जनअपेक्षा, संविधान र गठबन्धनको मर्म, भावनाअनुसार बजेटको प्राथमिकीकरण गरी तर्जूमा गर्नुपर्छ । श्वेतपत्रले औल्याएका अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने कार्यक्रम आउनु पर्छ । तीनै तहका सरकार र उनीहरूका आवश्यकताले बजेटको स्रोतमा ठूलो चाप सिर्जना भए पनि त्यस्तो चापलाई अत्यन्तै अनुशासनमा रहेर सूचारु राख्ने सोच बजेटमा देखिनु पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जूृमाको क्रममा जस्तो स्रोतको आंकलनमा त्रुटि हुन नदिन विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख कोषमा सञ्चिति रहने आंकलन गरएको भए पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र सञ्चित देखिएको थियो । त्यस्ता कारणले बजेटको स्रोतमा नै दुई खर्ब नपुग भएको थियो ।
बजेटको स्रोतको रूपमा प्रयोग हुने वैदेशिक सहयोगको परिचालनलाई कम गर्ने नीति बजेटले लिनु आवश्यक देखिन्छ । आचार संहिताको पालना, प्रविधिको प्रयोग, खर्च कटौती, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई फराकिलो पार्ने, भन्सार नाकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आयातलाई निरुत्साहित हुने गरी आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा निर्भर वस्तु निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । आयात घटाएर निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा घरेलु उत्पादनलाई विशेष सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । शत्प्रतिशत नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । छिमेकी भारत र चीनमा निर्यात गर्ने सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गरी व्यापक मात्रामा उत्पादन, प्रशोधन तथा उच्च गुणस्तर कायम गरी नेपाली नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालका विकास आयोजनामा विदेशी मुलुक र निकायले दिने सहयोग सबै रातो किताब र बजेटको दायरामा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सहयोग रकम दाताको तजविजमा खर्च हुने गरेको छ । यो सहयोग प्रणालीलाई सुधार गरी नेपालको योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकताको आधारमा परिचालन हुने व्यवस्था आवश्यक छ । जुनसुकै काम गर्दा पनि “नेपाल फस्ट” भन्ने भावनाको विकास गर्ने गरी युवा र उपभोक्ता लक्षित कार्यक्रममा ध्यान जानुपर्छ ।
नेपालमा विगतमा पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने नीति पटकपटक अपनाइएको भए पनि यो विषय कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । सरकारी निकायले गर्ने खरिदमा पनि १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली नै प्रयोग गर्ने भन्ने नीति कागजमा लेखियो तर कार्यान्वयन भएन । यसपटक त्यो परम्परालाई भत्काउने गरी राष्ट्रिय अभियानको रूपमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई ग्रामीण तहदेखि माथिसम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी योजना आवश्यक छ । सरकारले बजेटमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा विगतमा गरेको लगानीलाई दोब्बर बढी बढाउनु आवश्यक छ । अध्ययन, अनुसन्धान गर्न र अध्ययनमार्फत व्यापारका नयाँ सम्भावना र क्षेत्रको खोजीका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
अव्यवस्थित बसाई सराइँको कारण नेपालको खेतीयोग्य जमिन दिन प्रतिदिन मासिँदै गएको छ । उर्बर जमिन र राम्रो उत्पादन क्षमता भएका क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा पनि बजेटको ध्यान जानैपर्छ । भारतले आफ्ना जनतालाई खाद्यान्न नपुग्ने अवस्थामा नेपालमा हुने खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउँछ । हामीले थाइल्याण्डबाट चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन बेलैमा सचेतना अपनाउनु आवश्यक छ । बढ्दो घरजग्गा प्लटिंगमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ ।
नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई विस्तार गर्न बजेटले किसान र उत्पादकलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसो नगर्दा भारतले कृषिमा दिएको अनुदानको फाइदा उठाउँदै कृषिजन्य खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यातका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको सहायता पनि उत्पादकसम्म नपुगी केवल निकासीकर्ताले मात्र पाउने गरेको कारण उत्पादकले कुनै पनि राहत पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले निर्यातमा दिने अनुदान उत्पादन स्थलमा नै दिने गरी बजेटले कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ । नेपाली उत्पादनहरू कच्चा रूपमा सस्तो मूल्यमा निर्यात हुने र उताबाट मूल्य अभिवृद्धि गरी नेपालीले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्थालाई हटाउनुु पर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना