कमजोर बीमा समिति

arjun parajuliअर्जुन पराजुली

 


नेपालमा बीमा समिति स्थापनाको करिब पाँच दशक बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुरूप बीमा क्षेत्रको सवलीकरण भएको पाइँदैन । यसकारण बीमा समितिको नियमन एवं सुपरीवेक्षण भूमिकामा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । बीमा बजारको गुणात्मक सुधार एवं विस्तारका लागि नियामकले समयसापेक्ष नीतिगत व्यवस्था गर्दैै जान नसक्नु बोर्ड संरचनामा परम्परागत कार्य ढाँचा एवं कार्य मनोवृत्ति कायम हुनु, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान तथा विकास व्यवस्थापन महाशाखाको कार्य सञ्चालन भूमिका ज्यादै कमजोर रहनु नेपालमा बीमाको गुणात्मक विकास हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।
यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन इजाजत पाएसँगै थप नयाँ कम्पनीले आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेका छन् । सङ्ख्या थपिएसँगै बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झनै बढेको छ । पुराना कम्पनीका कर्मचारी एवं अभिकर्तालाई आकर्षक सेवा सुविधाको प्रलोभन देखाएर आफ्नोमा आकर्षित गर्न नयाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसबाट भलै केही कर्मचारीले फाइदा लिए पनि विमित वर्गले कुनै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । आगन्तुक कम्पनी पनि उही पुरानो बीमा योजनाको बजारीकरण शैलीमा तल्लिन देखिएका छन् । नियामक निकायले वस्तु विविधीकरण सम्बन्धी विमकलाई स्पष्ट परिपत्र नगर्दा विमितहरूले बीमा योजनामा नयाँपन पाउन सकेका छैनन् । साथै विमितले पाउने प्रतिफल वृद्धि गर्नेतर्फ विमकहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।
बीमा समितिले समग्र बीमा व्यवसाय सेवाको भावबाट प्रेरित हुनुपर्छ, यो नितान्त जोखिम हस्तान्तरण एवं न्यूनीकरणको भरपर्दो माध्यम हो भनी सुसूचित गर्न सकेको देखिँदैन । नियामनकारी निकाय आपंmैँ आफ्नो दूरदृष्टि, उद्देश्य एवं रणनीतिबाट विचलित हुँदै गएको पाइन्छ । समयसापेक्ष बीमा ऐन तथा नियमावली संशोधन हुन नसक्दा केही अप्ठ्यारो परेको यथार्थ हो तापनि बीमा ऐन २०४९ ले समितिलाई प्रष्ट रूपमा अर्धन्यायिक निकायको रूपमा अधिकार प्रदान गरे तापनि सो जिम्मेवारी पूरा गर्न बोर्ड दृढ देखिएको पाइदैन । पछिल्लो समयकै कुरा गर्दा समितिमा विमकहरू विरुद्ध दायर भएका उजुरी उपर कुनै कारबाही अघि बढेको छैन । वर्षौदेखि उजुरीहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । सामान्यतया ऐनको प्रवाधान अनुसार उजुरी दर्ता भएको ९० दिनभित्र टुङ्गो लगाई पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । समितिभित्र जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व बहन गर्न जवाफदेहिताको पक्ष ज्यादै फितलो रहेको पाइन्छ । यतिसम्मकी बोर्डसँग मुद्दा हेर्ने कुनै कार्यतालिका नै छैन । कार्य प्राथमिकताको स्पष्ट नीतिकै अभाव देखिन्छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारी तथा अन्डरराइटिङ सम्बन्धीका धेरै उजुरीहरूको समयमा नै छिनोफानो नहुँदा विमित (पीडित) हरू समितिकै कारणले थप पीडित बन्दै गएका छन् ।
कमजोर नियमन एव सुपरीवेक्षकीय भूमिकाकै कारण विमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको भए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । बीमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी वित्तीय स्वार्थमा पूरा गर्नमा अग्रसर देखिँदा बोर्डलाई कुनै वास्ता छैन ।
विमकको स्थलगत निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण परीपाटी काम चलाउ रहेको पाइन्छ । फलस्वरूप, विमकहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप कमजोर बन्दै गएको छ । फितलो सङ्गठनात्मक संरचनाकै कारणले विमकहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षकीय कार्य प्रभावित बनेको पाइन्छ । सु–शासन एवं आचारसंहिताको उचित परिपालना भए नभएको हेर्न खबरदारी नीति
(ह्विसल ब्लोइङ पोलिसी) को स्पष्ट व्यवस्था नगरिँदा ऐन नियमअनुसार विमक चले नचलेकोबारे यथोचित जानकारी प्राप्त गर्नबाट बीमा समिति चुकेको पाइन्छ ।
बीमासम्बन्धी सुविधा सम्पन्न परीक्षण एकेडेमी (बीमा बोर्ड) स्थापना हुन नसक्दा वित्तीय बजारमा बीमासम्बन्धी जानकार जनशक्ति अभाव हुँदै गएका छन् । हाल बीमकमा कार्यरत कर्मचारीमा तालिम तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रमहरू गर्ने सङ्गठित संस्थाहरू नहुँदा उत्पादकत्व एवं कार्यकुशलतामा वृद्धि हुन सकेको छैन । वर्षांैदेखि कुरा उठेको बीमित हित संरक्षण कोषको स्थापनातर्फ बोर्ड लाग्न नसकेको साथै बीमकलाई समेत केही परिपत्र नगरेको कारणबाट कहीँ कतै बीमा समिति नै बीमितहरूको हितमा कार्य गर्र्दैछ त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
२०७२ को भूकम्पपछि स्वस्फूर्त रूपमा सर्वसाधारण बीमा चेतना बढ्दै गएको पाइन्छ तापनि यथोचित तवरले बजार विस्तार हुन सकेको पाइँदैन । विमकहरू शहरी क्षेत्र केन्द्रित भइदिँदा लक्षित वर्गसम्म बीमा कार्यक्रम पुगेको पाइँदैन ।
बिमकहरूले प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्दा उनीहरूमा नाफा बढी देखाउने, कम प्रोभिजिनिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यतिसम्मकि बीमकहरू प्रोभोजिङ बढी गर्नुपर्ने भएपछि दाबी रकम कम देखाउन दुस्साहास गर्दैछन् । यस्ता वित्तीय विवरण प्रकाशित भइरहँदा पनि नियमक निकायको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिनुपर्नेमा केही भएको पाइँदैन । विशेष जोखिम समूहको दायित्व व्यहोर्नेका लागि बीमा पूलको व्यवस्था गरिने भनिएको कार्य पनि हालसम्म लागू भएको छैन ।
बीमा कम्पनीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएसँगै रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुगेको छ । केही हदसम्म भए पनि मोफसलमा बीमा चेतनास्तर अभिवृद्धि हुन पुगेको पाइन्छ । बिमितको पक्षबाट हेर्दा वस्तु (योजना) विविधीकरण हुन सकेको छनै । बीमा दायरा फराकिलो हुँदै गर्दा प्रीमियम शुल्क घटेको पाइँदैन । यसतर्फ नियमन निकायको भूमिका प्रशंसायोग्य देखिँदैन ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बीमा ऐन तथा नियमावली २०४९ ले बैङ्क तथा बीमा कम्पनीबीच संस्थागत अभिकर्ता सम्झौता मात्र हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । समितिले बैङ्क इन्स्योरेन्सको व्यवस्था कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । तापनि नियामन निकायलाई समेत माथ दिने गरी वित्तीय संस्था एवं बीमा कम्पनीहरू बजारीकरणमा आइसक्दा तालुक निकायले उचित मार्ग निर्देशन एवं विनियमावली तयार गर्न नसक्नु बीमा समितिको लाजमर्दो कार्य हो ।
सूचना प्रविधिले गुणात्मक फड्को मारेको आजको युगमा बोर्डले आफ्नो बेभसाइटसम्मलाई पनि समय सापेक्ष सूचनाले भरिपूर्ण बनाउन सकेको छैन । यो एक सानो उदाहरणबाट समेत समितिको समग्र कार्यशैलीको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
बीमा समितिले विमकहरूबाट तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश भएको बीमा योजनाको विक्री स्वीकृत दिनु पूर्व गहन अध्धयन एवं पूर्व सावधानी अपनाएको कारणले स्वीकृतिको केही समय अन्तरालमा नै योजना विवादित बनी बन्द गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निर्देशिका २०६९ को विरुद्ध एकल बीमा योजना बिक्रीको आशङ्का बढाएको पाइन्छ ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न एक सक्षम एवं सुविधा सम्पन्न बीमा बोर्डको रूपमा बीमा समितिले आफ्नो भूमिका खेल्नतर्फ प्रेरित हुन सक्नुपर्छ । सङ्घीयतामा देश गइसकेकोले बीमा समितिले आफ्नो संस्थागत उपस्थिति प्रदेशिक तवरले जनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि आवश्यक छ । साथै प्रदेश बीमा समन्वय समितिको भूमिका थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ । बीमा समितिले आफ्नो साङ्गठनिक पुनर्संरचना गर्दै सक्षम, स्वायत्त एवं एक सशक्त नियमनकारी निकायको रूपमा आपूmलाई प्रस्तुत गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना