सिन्डिकेटविरुद्ध महा अभियान

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला


सिन्डिकेट अर्थात् एकाधिकार । यसले बजारलाई पूरै कब्जा गर्छ र आफ्नो विचार र कार्यक्रम अक्षरशः लागू गर्छ । त्यहाँ उसका अरू कुनै प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् । यसैले उपभोक्तामाथि पूर्णतः हावी हुन्छ । अन्य प्रतिष्पर्धी नै नभएपछि र विकल्प नै नरहेपछि चर्को मूल्यमा उसका वस्तु र सेवा किन्न उपभोक्ता बाध्य हुन्छन् । एकाधिकारवालाले यसै बाध्यतालाई ढाल बनाएर उपभोक्ताले राम्रा र गुणस्तरीय सामान र सेवा पाउने अधिकार हनन गरिरहेका हुन्छन् ।
मुलुक लामो समयदेखि यस्तो सिन्डिकेटबाट निकै प्रताडित रहँदै आएको थियो । यसले अजिङ्गरले मृगलाई सुलुत्तै निलेझैँ सिङ्गै मुलुक निल्दै लगेको परिस्थिति छ । यसबाट मुलुकलाई जोगाएर राज्य नियन्त्रित तुल्याउन सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ । अहिले मुलुक यही सिन्डिकेट तोड्ने र जोगाइराख्नेबीचको सन्दर्भले तरङ्गित छ । वर्षौंदेखि सिन्डिकेटको नाउँमा लुटतन्त्र चलाइरहेकाहरू छट्पटाइरहेका देखिन्छन् । यातायातमा सिन्डिकेट पनि झण्डै छ सय समिति ! त्यसले गर्ने रुखो व्यवहार, अनियन्त्रित तथा अश्लील भाषा झन् त्रासदीयुक्त । नयाँ गाडी नहाल्ने । थोत्रा पुराना, कण्डिसनमा पनि नरहेका, सिट भाँच्चिएका, झ्याल र ढोका पनि नभएका, भए पनि टुटेफुटेका । झ्यालै नलाग्ने । जताततै काँटी देखिने, सावधान नभए लुगा च्यातिदिने । माथि समाउनेसम्म पनि नहुने । टायर पनि गोटी खिएका । हेर्दा पनि डरै लाग्ने । त्यस्ता गाडी शहर बजारको चिल्ला बाटामा मात्र नभई झन् अक्कर, भीर पाखाहरूमा गुडाउने ! लामो रुटका बस व्यावसायीले एकान्त ठाउँस्थित होटलमा लगेर खाना खान प्रेरित गरिरहँदा पनि यात्रु उनीहरूको चक्रबाट उम्किन पाउँदैनन् । नयाँ सुविधा सम्पन्न गाडी थप गर्न नपाइने । गुडाउन खोजे तोडफोड गर्ने । चक्काजाम गर्ने । गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्क्याइ राज्य संयन्त्रलाई पनि लत्रन बाध्य पार्ने । यस्ता प्रवृत्ति भए पटकपटक । यसलाई रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनायो तर, त्यहीँ कार्यरत लोभीपापी अधिकारीले लुकाए त्यसलाई । त्यसपछि राज्यशक्तिभन्दा बलियो बन्न गयो सिन्डिकेट ।
सिन्डिकेट सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्र नभई हरेक सेवा क्षेत्रमा देखिएको छ । कतिपय जिल्लामा शिक्षकको सरुवा र विद्यालयलाई बजेट पार्ने सन्दर्भमा शिक्षक सङ्घ वा सङ्गठनकै हालिमुहाली चलिरहेको देखिन्छ । शिक्षा कार्यालयका अधिकारीले दैनिक कार्यदेखि मातहतका विद्यालयमा रहेको कमजोरी निराकरण गर्न तिनकै सद्भाव हासिल नगरी सुख पाउँदैनन् । बजेट पार्ने समयमा त हाइफाई र लवज नै अर्कै हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले गहिरो जरा गाडेको देखिन्छ । तर, यस्तो सिन्डिकेट यातायातको जस्तो नभई फरक प्रकृतिको देखिन्छ । अस्पतालले सिफारिस गर्ने अर्को अस्पताल, ल्याब टेष्ट, एम्बुलेन्स र अस्पतालको सम्पर्क, अस्पतालभित्रको औषधि खरिद गर्नुपर्ने, चिकित्सकले सिफारिस गर्ने औषधि पनि अमूक देशको अमूक कम्पनीको हुनुपर्ने जस्ता सबै व्यवहार द्रव्यसँगै जोडिएका छन् । यस्तो सेटिङ गाउँघरको मेडिकल पसलदेखि आरम्भ भएर देशका बडेबडे अस्पतालसम्म गाँसिएको हुन्छ । जुन देख्दा जति सरल लाग्छ । तर, त्यति नै यो बक्र पनि छ ।
यस्तो सिन्डिकेट ठेक्कापट्टा हाल्ने निर्माण व्यावसायीदेखि साहित्यिक जगत्मा पनि देखिएको छ । प्रज्ञामा पुग्न कसैको चाकडी गर्नैपर्ने, कुनै अमूक दलको सदस्य बनेकै हुनुपर्ने, उसको समूहको सदस्य रहेको र सक्रिय भएर देखिएको हुनुपर्ने, राम्रा पुरस्कार हात पार्न राम्रो लेखनभन्दा पनि कुनै समूहका कीर्तन मण्डलीको वरिष्ठ सदस्य बन्नै पर्ने, प्रज्ञाबाट कृति प्रकाशन गर्न पनि त्यस्तै समूहभित्र आबद्ध हुनुपर्ने अघोषित यथार्थ लुकाएर लुक्दैन ।
राज्यभन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् । कुनै पनि सङ्घ संस्था वा दलहरू पनि हुन सक्तैनन् । यसर्थ देश र जनताका पक्षमा गरिएको यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने निर्णय भलै कुनै नाफाखोर व्यक्ति र संस्थाको हितमा छैन होला तर उनान्सय प्रतिशतभन्दा बढी जनताका पक्षमा छ । तमाम यातायात मजदुर सिन्डिकेटका विपक्षमा छन् । उनीहरूले सिन्डिकेटवालालाई साथ दिन नसकिने भनिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारी निर्णयको स्वागत र सिन्डिकेटको आलोचना पहिले पनि गरेको र अहिले पनि दोहो¥याएको छ । उसले सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको पनि छ । जनता सरकारलाई साथ दिन तयार छन् । त्यति लामो नाकाबन्दी पनि मिलेर सहेका र प्रतिकारमा उत्रिएका जनता निरङ्कुश सिन्डिकेटको विपक्षमा उत्रिने निश्चित छ ।
सरकारले कुनै पनि शर्त र सम्झौतामा सिन्डिकेटलाई बचाउने खेलमा अग्रसर हुनुहुन्न । हिजो मस्यौदा सरकार र ठूला दलहरूले नै लुकाए पनि अब आफ्ना दलका कार्यकर्ताको दबाब वा मुद्राको प्रलोभनमा परी जनविरोधी सिन्डिकेट बचाउने खेलमा सरिक हुनुहुन्न । वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म हासिल गरेको मुख्य उपलब्धि भनेकै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने महा अभियान हो । यसर्थ पनि सरकार कुनै पनि बहानामा लचिलो बन्नुहुन्न र आन्दोलनको धम्कीबाट तर्सिनु हुँदैन । सरकारले हिम्मत गरेको अवस्थामा जनता ग्यारेजका गाडी गेटको ताला फोरेर भए पनि बाहिर ल्याउन अग्रसर हुनेछन् । चालक सहचालक सवारी चलाउन तयार छन् । यसैले पनि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने हो भने यो सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्य अब दूर छैन । यसपछि अन्य सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ । यसबाट राज्यशक्ति बलियो हुने, जनताले यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा सुविधा पाउने, कर प्राप्तिको दायर बढ्ने, बजारभाउ नियन्त्रित हुने, सुशासन कायम हुँदै जाने, अपराधमा न्यूनीकरण आउने जस्ता असङ्ख्य लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना