शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि

shyam acharyaश्यामप्रसाद आचार्य

 

नेपालको शिक्षा झन् खस्किँदो, अर्बाैं लगानीको प्रतिफल आएन, घट्यो गणित र विज्ञानमा उपलब्धि जस्ता शीर्षकमा समाचार प्रवाह भए । यी समाचारहरूको आधार शिक्षा मन्त्रालयभित्रै स्थापित स्वतन्त्र प्रकृतिको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन हो । अनुसन्धानको मुख्य सन्देश छ – विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सन् २०११ यता सुधार भएको छैन बरु खस्किँदो छ ।
सन् २०११ कक्षा ८ का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरियो । सो अनुसन्धानले केही मुख्य नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरको अभाव छ । विद्यार्थीले सामान्य सम्झनामा भएका कुराहरूको उत्तर दिन सके तर सिकेका कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सकेनन्, सिर्जनात्मकता, तार्किकता, समस्या समाधान जस्ता सीपमा कमजोर रहे । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो– शिक्षकहरू आफ्ना विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थाका बारेमा खास जानकारी राख्न सकेनन्, ४८ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका शिक्षकहरूले प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्न र विद्यार्थीको रुचि बमोजिम शिक्षण गर्न सकेनन् । सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि अधिकांश विद्यार्थीले उत्तर दिन नसकेको देखाइएको थियो । त्यतिबेलै शैक्षिक सत्रको अन्तसम्म पनि ३ देखि ४ प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको र ती नपाउने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अति नै कम देखिएको भनिएको थियो । निजी विद्यालयको उच्च उपलब्धि विद्यार्थी छनोट र पारिवारिक असर हो भनी सो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो । सन् २०११ पछिदेखि २०१८ सम्म अरु पाँचवटा परीक्षण कक्षा ३, ५ र ८ मा भए । सबै परीक्षणले यिनै कुराहरू नतिजामा दोहो¥याए र सुधारका लागि कसले के गर्ने भन्नेदेखि सुधारका धेरै उपाय सुझाए । हरेक वर्ष नतिजा झन् कमजोर हुँदै गएको देखिँदै गयो ।
अमेरिका र जापानमा पनि नेपालमा जस्तै ‘पीआइएसए’को परीक्षणमा उपलब्धिमा गिरावट आएको देखिएपछि त्यहाँको सरकारले ‘पीआइएसए सक’ नामले उपलब्धि गिरावटलाई चिनाए, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिले सुधार गर्न निर्देशन दिए र त्यहाँका शिक्षा मन्त्रालयले सुधारका खाका प्रस्तुत गरे । तुरुन्तै उच्च प्राथमिकतामा राखी शिक्षामा लगानी बढाई उल्लेख्य उपलब्धि बढाए । यसमा जापान निकै अगाडि पुग्यो । जापानमा नतिजा घटेपछि पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा आमूल परिवर्तन गरियो र शिक्षकहरूलाई त्यही अनुसार देशभरि प्रशिक्षित ग¥यो । शिक्षकलाई सुधारको लागि उत्प्रेरित ग¥यो र उपलब्धि सुधारमा सफल पनि भयो । नेपालमा छवटा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणहरू भए तर सुधारका लागि न शिक्षा मन्त्रालयले कुनै रणनीति लियो न त शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले नै । शैक्षिक सुधारमा न त शिक्षामा काम गर्ने उच्च अधिकारीहरूलाई चासो रह्यो न त शिक्षा मन्त्रीहरूलाई नै । नयाँ कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सधैँ अनुसन्धानका सुझावलाई आधार बनाइएन । केवल तालिमलाई नै गुणस्तरको सूचक मानियो जसको प्रभावकारिता नेपालमा ज्यादै न्यून छ ।
प्रतिवेदन अनुसार छ वर्ष अघि पाठ्यपुस्तक नपाउने जति विद्यार्थी थिए अहिले पनि त्यति नै छन् । त्यतिबेला जुन क्षमता विद्यार्थीले देखाएका थिए अहिले सोभन्दा घट्दै गएको छ भनी वर्षेनि देखाउँदै गइयो । शिक्षकहरूलाई गाली पनि गरियो । शिक्षकहरू शिक्षा नीति र शैक्षिक प्रशासकहरूलाई दोष लगाउँदै हिँडे । जिम्मा कसैले नलिने तर आफू चाहिँ ठीक रहेको बताउने होडबाजी चल्यो । जापानमा करिब ५० वर्ष पहिला दुर्गम क्षेत्रमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको भन्ने देखियो । शिक्षकहरूले आफ्नै पहलमा शिक्षक सम्मेलन गरी सुधारको प्रतिबद्धता गरे । पछि शिक्षकहरूको आन्दोलनले नै उनीहरूको तलबमान निकै नै वृद्धि गरियो । आज त्यही प्रतिबद्धता र तलबमानको फलस्वरूप विश्वको उच्च सिकाइ हुने दशभन्दा थोरै देशभित्र पर्दछ जापान । त्यहाँँका शिक्षकहरूको यो प्रतिबद्धता आज जापानको गर्वको विषय बनेको छ । शिक्षकहरू बिहान ८ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म अनिवार्य विद्यालयमा रहेर महिनाभरको र दैनिक शिक्षण तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप योजना गर्दछन् । फिनल्याण्ड त्यस्तो देश हो जसमा शिक्षक हुनका लागि स्नातकोत्तर गरिसकेपछि एक वर्षको शिक्षण तालिम लिनु पर्दछ । शिक्षकहरू कक्षाका हरेक बालबालिकाहरूलाई व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा व्यक्तिगत गतिमा नै शिक्षण गर्दछन् । शिक्षकहरू कर्तव्यप्रति पूर्ण जिम्मेवार छन् । त्यसैले त फिनल्याण्ड शिक्षामा उच्च स्थानमा रहेको छ । तर नेपालमा शिक्षकहरूलाई यस विषयमा खासै चिन्ता देखिएको छैन ।
सिकाइ उपलब्धि घटेको नतिजा आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले आपत्कालीन बैठक गरी सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो । यसप्रति ध्यान नै दिइएन । न त शिक्षकहरूले नै यसमा चासो देखाए । मात्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गुणस्तर खस्किँदै गयो भन्ने नतिजा पस्कँदै गयो । नतिजाले के गर्ने भनी स्पष्ट देखाएको छ । शिक्षक पुराना भए, सिकाउने तरिका राम्रो भएन, शिक्षकमा विषयवस्तुको ज्ञानको पनि अभाव छ, गरिबका छोराछोरीले सिकाइका लागि घरमा राम्रो वातावरण पाएनन् त्यसैले विद्यालयमा भए पनि पुस्तकालय र सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गर्नुप¥यो, कमजोर सिकाइ भएका बालबालिकालाई थप सहयोग चाहियो, शिक्षकको शिक्षण विधिमा सुधार ल्याउनु प¥यो, पढाइ हुने दिन देशभर एकै प्रकारको भएन र दिन पनि कमी भयो, विद्यार्थीको पढाइ सीपमा सुधार गर्नुप¥यो, विद्यार्थीलाई तार्किक र सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु प¥यो आदि । तर किन सुनुवाइ हुँदैन ? किन कसैलाई पोल्दैन ? कसले सुरुआत गर्ने ?
निजी विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो हो तर उनीहरूको गुणस्तर राम्रो भएर हो भन्ने आधार छैन । काठमाडौँका एक दुई विद्यालयलाई हेरेर सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । निजी विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू तालिम प्राप्त छैनन् र योग्यता नपुगेकाहरूको बाहुल्य छ । निजी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर हुने गरेको छ अनि उपलब्धि कसरी राम्रो छ त भन्ने जिज्ञासा सबैलाई हुनु स्वाभाविकै हो । यसमा मुख्य भूमिका अभिभावकको सामाजिक आर्थिक अवस्था नै हो भनी प्रतिवेदनले स्पष्ट पारिसकेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा जवाफदेहीको कमी हुनु र निजी विद्यालयहरू जवाफदेही हुनु यीबीचको खास भिन्नता हो भने अङ्ग्रेजी भाषा अर्को आकर्षण हो । यसैकारण निजी विद्यालयहरू अभिभावकको छनोटमा परे । यो निजी विद्यालयहरूले प्राप्त गरेका अवसर हो । यो अवसर र बाध्यता रहुन्जेल शिक्षामा व्यापारीकरण र सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षयीकरणको गतिमा कमी आउने नै छैन । विश्वका जति देशहरूमा शैक्षिक बेथिति छ ती देशमा निजी विद्यालयहरूको दवदवा छ ।
शैक्षिक सुधारका उपायहरू धेरै छन् । सुधारका लागि शिक्षकहरूको योग्यता र दक्षतामा नयाँ मानक लागू गरिनु पर्दछ भने विद्यालय र त्यहाँका सुविधाहरूको एउटा विशिष्ट स्तर कायम गरी देशभर लागू गरिनु पर्दछ । पुरातन खालको शिक्षण विधिमा तुरुन्त सुधार ल्याउनु पर्दछ । यसको लागि कस्तो विधि नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भनी विज्ञ समूहलाई जिम्मा दिने र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ । युवा शिक्षकहरू नै भविष्यका सम्बाहक हुन सक्दछन् । त्यसैले शिक्षक सेवा आयोग तुरुन्त खुला गरिनु पर्दछ । उच्च ग्रेड र शिक्षण कला हुनु पर्दछ । विश्वविद्यालयमा विशिष्ट श्रेणी ल्याएका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आरक्षण र स्नातकोत्तर भएकालाई मात्र प्रवेश गराउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । प्राथमिक तहमा शिक्षकहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण कलाको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले प्राथामिक तहमा कम्तिमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नु पर्दछ । शिक्षकको घरपायक जागिर पनि कहीँ न कहीँ समस्या हो ।
नेपालको पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तनको जरुरी छ । निजी विद्यालयहरूप्रतिको नीति र नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर सुधारमा पहल र अनुगमनमा ठोस जिम्मेवारी लिनु पर्दछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना