लोकतन्त्रका लागि सशक्त प्रतिपक्ष

ajita aryal  kafleअजिता अर्याल काफ्ले

 


समृद्ध नेपाल निर्माणको बाधकको रूपमा आजसम्म अस्थिर राजनीति र कमजोर सरकारलाई मानिँदै आएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको वाम गठबन्धनको सरकार आफैँमा शक्तिशाली र स्थिर प्रकृतिको छ । विगतमा कुनै पनि सरकारले एक वर्ष आयु नघाउन नसकिरहेको अवस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष सरकार टिक्नु पनि आफैँमा एउटा उपलब्धि हुनेछ । वाम एकता सार्थक भएमा सरकार पूरै अवधि टिक्ने सुनिश्चित छ । स्थायित्वका लागि सरकारको वर्तमान स्वरूप सकारात्मक छ । लोकतन्त्रको विकासका लागि सरकारको स्थायित्व वा स्वरूपलाई मात्र महŒव दिइँदैन, प्रतिपक्षको स्वरूप र अवस्थालाई पनि विशेष रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार चाहिनेभन्दा बढी शक्तिशाली भयो भने निरङ्कुश वा अधिनायक पनि बन्न सक्छ । त्यसतर्फ सचेत रहन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सशक्त र सक्षम हुनैपर्छ ।
वर्तमान सरकारले संसद्मा आफ्नो दुईतिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने गठबन्धनको अवस्थालाई मात्र हेर्दा पनि सम्मानजनक बहुमत प्राप्त छ । यो अवस्थामा सरकारले चाह्यो भने दुईतिहाइको मद्दत लिएर जुनसुकै राम्रा नराम्रा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सामान्य अवस्थामा पनि स्पष्ट बहुमतको मद्दतले पाँच वर्षसम्म आफ्नै ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्छ ।
हालै यातायात व्यवसायीहरूको विगतदेखिको एकाधिकार प्रथा समाप्त गराउनका लागि सरकारले जुन सक्रियता देखायो र २४ घण्टा नपुग्दै व्यवसायीहरूलाई घुँडा टेक्नुपर्ने पु¥यायो, त्यसबाट पनि वर्तमान सरकार कति शक्तिशाली छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । विगतमा कुनै पनि सरकारले आन्दोलनकारीलाई गलाउन सकेका उदाहरण छैनन् । विगतमा प्रत्येक विरोध र आन्दोलनले सरकारलाई आन्दोलनकारीकै चाहनाअनुसार सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने गरेका थिए । विगतका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य यो सरकारले गर्न सक्ने सक्षमता देखाइरहेको अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्ष भएन भने यही सरकार प्रत्येक क्षेत्रमा दमनकारी भूमिकामा नउत्रिएला भनी भन्न नसकिने स्वाभाविक नै हो । सरकार संविधानअनुसार निर्वाचित भई गठन भएको सत्य हो । यो कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन हो । यो सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र केही प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । पाँच वर्षभित्र जनतालाई कम्युनिस्ट भनेको के हो भनेर उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । अघि बढ्दै जाँदा यो सरकारले लोकतन्त्रका केही मौलिक मूल्य मान्यतालाई मिचेर अघि बढ्न पनि सक्छ भनेर कतिपय प्रतिपक्षी नेताले भाषण गरेको सुनिँदैछ तर यो सम्भावना जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक सरकारमा पनि हुनेछ । सरकार जति शक्तिशाली बन्छ, लोकतन्त्र र मानवअधिकार दुवै खतरामा पर्ने उत्तिकै सम्भावना पनि हुने गर्छ । यसैकारण प्रत्येक मुलुकको संविधानले शक्तिपृथकीकरणलाई आत्मासात् गरेको हुन्छ । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले नियन्त्रण गरेर सही ट्रयाकमा राख्ने गर्छन् ।
नेपालको लोकतन्त्र र सामाजिक समृद्धिका लागि शक्तिशाली सरकारको आवश्यकता थियो, त्यो सम्भव भएको छ– यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ तर सम्भावित लोकतन्त्र र मानवअधिकार माथि हुन सक्ने आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि उत्तिकै बलियो व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि हुनुपर्छ । आजको अवस्थामा नेपालको व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आवश्यकताअनुसार सक्षम र स्वतन्त्र नरहेको गुनासो सुन्न सकिन्छ । हेर्दा निर्वाचित व्यवस्थापिका सक्षम देखिन्छ तर विगतका केही अभ्यासले गर्दा हुनु पर्ने जति स्वतन्त्र महसुस गर्न सकिएको थिएन । निर्वाचित जो जे प्रतिनिधि भए पनि नेतृत्वको निर्णय र ह्वीपलाई मान्नैपर्ने बाध्यताको कारण व्यवस्थापिका संस्था प्रधानभन्दा व्यक्ति प्रधानझैँ भएको देखिन्छ । दलका मुख्य नेता वा अध्यक्ष नै कार्यपालिकाको प्रमुख हुने, त्यही दलका मुख्य नेताले नै पार्टी चलाउने र त्यही नेतृत्वको सम्पूर्ण प्रभाव व्यवस्थापिकामा पर्ने भएपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकारको सामान्य अवस्थामा कसैले खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् । यसकारण व्यवस्थापिकाको गरिमा विपक्षी दलको प्रभावमा अडिएको हुन्छ । सशक्त प्रतिपक्षविना सक्षम व्यवस्थापिकाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सक्षम व्यवस्थापिका बेगर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि सम्भव हुँदैन । तसर्थ, आजको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष अर्थात् नेपाली काँग्रेसको हातमा लोकतन्त्रको भविष्य गाँसिएको छ । संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको भए पनि विगतमा वारम्वार न्यायपालिकामाथि दलीय हस्तक्षेप र प्रभाव पार्ने कार्य हुने गरेको कारणले गर्दा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्ण विकासको लागि अझै धेरै समय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एकातर्फ नेपाली काँग्रेस आफैँमा इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने अर्कोतर्फ आजको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि हो । यसले सरकारको प्रत्येक कार्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी राम्रा कार्यमा आवश्यक सहयोग र नराम्रा कार्यको लोकतान्त्रिक तवरबाट विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्न सक्ने नराम्रा वा संविधान विपरीतका कार्य रोक्न सक्ने ताकत विपक्षीमा हुनैपर्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । आज सरकार शक्तिशाली छ । यो शक्तिशाली सरकारलाई ट्रयाकमा राख्नका लागि उत्तिकै बलियो र सङ्गठित प्रतिपक्षी आवश्यकता पर्छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्मा नेपाली काँग्रेसको आकार जुन रूपमा रहेको छ, समग्र पार्टीको अवस्था पनि करिब त्यस्तै बन्न पुगेको छ । एकातिर वामहरू एकताको अभियानमा अघि बढेर आफूलाई झन् शक्तिशाली बनाउने प्रयास गर्दैछन् तर विपक्षीहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेसमा आजसम्म पनि पूर्ण एकता कायम हुन सकिरहेको छैन । नेताहरू आफैँमा फुट र गुटको अवस्था सिर्जना गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन पुगिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले नेपाल र नेपालीप्रति जिम्मेवार हुने हो भने आजै आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ । अन्यथा भविष्यमा आइपर्ने प्रत्येक समस्या र अप्ठेरोको अपजस कँंग्रेसले नै लिनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सक्षम र सशक्त प्रतिपक्षको निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना