समयको माग जनपक्षीय निर्णय

indrakumar shresthaइन्द्रकुमार श्रेष्ठ

 

नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकाललाई ‘स्वर्णयुग’ भनिन्छ । त्यस बेलाका राजाहरूले जनताको सुख सुविधाका लागि धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गरेका थिए रे । भनिन्छ, तीमध्येका बि.सं. ६९९ मा राजा भएका नरेन्द्रदेवले जनतालाई सम्पन्न बनाउन उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका करहरू माफी गरेका थिए । साथै, उनले राजपरिवारको खर्चमा पनि व्यापक कटौती गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो पारेका थिए । यस्तै जनमुखी कार्य भएकै कारण लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग भनिएको हो । जनप्रेमी र लोकप्रिय राजाको कुरा गर्दा, मल्लकालीन राजा महिन्द्र मल्लको पनि नाम लिन सकिन्छ । उनी दिनहुँ, खाना खाने बेलामा दरबारको माथिल्लो तलामा गई कसको घरबाट धुवाँ निस्कन्छ, कसकोबाट निस्कँदैन भनी झ्यालबाट निरक्षिण गर्ने गर्थे रे । जुन जुन घरबाट धुवाँ निस्केको देखिँदैन, त्यो त्यो घरको परिवारले खाना नखाएको भन्ने बुझेपछि त्यस्ता प्रत्येक घरमा गई, त्यो परिवारले के कारणले खाना नखाएको हो भन्ने कुरा पत्तो लगाउँथे । अनि, अन्न खाद्य सामग्री अभावकै कारण ती घरहरूमा खाना बन्न नसकेको रहेछ भने, खानाको बन्दोबस्त गरिदिन्थे । यसरी, आफ्नो राज्यका सबै घर परिवारले खाएपछि मात्रै अन्त्यमा राजा आफू खाने गर्थे रे । ‘मै खाऊँ मै लाऊँ’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई एकैछिन बिर्सिएर इतिहासका यस्ता कुराहरू सुन्दा पढ्दा जो कोहीलाई पनि निकै आनन्द लाग्छ ।
इतिहासका धेरै कुराहरूले आनन्द दिए पनि, देशको पछिल्लो समयलाई सम्झँदा धेरै दुःख र आश्चर्य लाग्छ । निरङ्कुश, अन्यायी र अत्याचारी भन्दै, ‘जहाँनियाँ राणा शासन’ र ‘तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था’ त समयको अन्तरालमा क्रमशः फालिए । त्यसपछि अझ जनमुखी शासन प्रणाली ल्याउने भनेर एक दशकसम्म हामीले जुन कहालिलाग्दो कथित् ‘जनयुद्ध’ व्यहो¥यौँ त्यसले दिएको कहालीलाग्दो पीडा कसै गरे पनि बिर्सन सकिंदैन । १७ हजार नेपालीको अकालैमा ज्यान गयो । खर्बौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो । अन्ततः ठूलै परिवर्तन भयो; राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो । अपूरणीय क्षतिका कारण विह्वल हुँदाहुँदै पनि, ‘जानेहरू आउँदैनन्, बिग्रेको बनाइन्छ’ भन्दै, अब त नेपाल र नेपाली बल्ल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरे भन्ठानेर हुनसम्म खुशी भइयो । तर दुर्भाग्य ! केही वर्षभित्रैमा हाम्रो आशा निराशामा परिणत भयो । भीमकाय प्रतिनिधि भित्र्याउने संविधान सभाको चुनाव नै दोहो¥याएर गर्नुप¥यो । समावेशी र समानुपातिकको नाममा अनावश्यक जनप्रतिनिधिहरूलाई भत्ता सुविधा दिँदैमा देश कङ्गाल बन्ने सम्भावना भयो । हेर्दाहेर्दै, यहाँको राजनीति सेवा नभएर पेसा बन्ने संस्कार बस्यो ।
तीनै तहको चुनाव भएपछि, यतिखेर देश सङ्घीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरेको छ । योसँगै, दुई दशक अघिदेखिको ‘जनताको सङ्घीयताको चाहना’ साकार भएको मान्नुपरेको छ । यो देशमा अहिले इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली र दुई तिहाई नजिकको ‘वाम गठबन्धन सरकार’ छ । वाम गठबन्धनको एकता घोषणा भइहाल्ने कुराले ‘नेपाली जनता’ खुशी भएको पनि धेरै भइसक्यो ।
(घोषणा भएको दिन पक्कै पनि दीपावलीको आह्वान गरिनेछ र जनता पनि त्यसका लागि तयारै छन् । ) तर सङ्घीयता आएपछि के के न पाउँला÷खाउँला भनेर मख्ख परेर बसेको सामान्य नेपाली जनताको मन भने यतिखेर जनप्रतिनिधिले पाएको सुविधा र आफूले तिर्नुपरेको करबाट नराम्ररी कुँडिएको छ ।
नेपाललाई चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी भनेर त उहिल्यै पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा विकासमा पछि परे पनि, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक मेलमिलाप, एकता र सहयोगको भावना विश्वमै उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहिआएको हो । राजा वीरेन्द्रका पालामा सबै प्रकारका भूगोललाई समेटेर कोरिएको पाँच विकास क्षेत्रको उत्तर–दक्षिण विभाजन पनि नराम्रो थिएन । गर्दागर्दै पछिल्लो समयमा देश सङ्घीयतामा गएपछि हाम्रो प्रदेश र स्थानीय निकायको विभाजन नै कता कता नमिलेको महसुस हुन्छ । हाम्रो मातृभूमिको नाम र आकारले हामीलाई कुनै फरक पर्ने थिएन तर पनि यो विभाजनले कता कता नेपाली मन र मुटु नै चिरिएजस्तो लाग्दैछ । यसलाई पनि स्वाभाविकै ठानूँ न त भन्ने सोचिरहेको बेलामा, हिजोसम्म अति नै सामान्य जीवनयापन गरिरहेका हाम्रा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको दरबारिया सुख सुविधा देख्दा सङ्घीयता सम्झँदैमा भाउन्न हुने अवस्था छ ।
खनीखोस्री जीवन यापन गर्ने अशिक्षित, इमानी, मिहिनेती, गरीब नेपालीले कसरी सङ्घीयता पाल्ने होला ? कर्मचारी, व्यापारी, दलाल, डन, माफियाहरूलाई त के छ र ! मौका पर्दा ती जति पनि कमाउँछन्, तिुर्नपरे जति पनि तिर्न सक्छन् । खनीखोस्री जीवनयापन गर्ने अशिक्षित, इमानी, मिहिनेती, गरीब नेपालीले भने स्थानीय निकायद्वारा थोपरिएको करको भार कसरी थेगेर सङ्घीयता पाल्ने होला ! दुर्गम गाउँको एकजना खेतीवालाकै कुरा गरौं । खेती गर्ने मानिस पाइँदैनन् । कसैगरी खेती लाइहालियो भने पनि जङ्गली जनावरको पिरलो । उब्जाएको अन्न बढी भए पनि त्यसको उचित मूल्य पाउन सकिंदैन तर, आवश्यकताहरू त उसका पनि उत्तिकै हुन् र गणतन्त्र त उसलाई पनि आएको हो ।
आफूलाई अस्ति भर्खरै मत दिएर जिताउने गाउँलेहरूको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था ज्यादै नै दयनीय छ भन्ने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई राम्ररी थाहा छ तर उनीहरूले आफ्नो सुविधा सकेसम्म तोकेका छन् । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि लुगा धुने, भात पकाउने, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । खानपान र बसाइको स्तर त्यहीअनुसार हुने भइगयो । काम होस् वा नहोस् उनीहरूको गाडीको मासिक भाडा डेढलाखभन्दा बढी छ । इन्धन खर्च र चालक खर्च छुट्टै भइगयो । पालिकामा ल्याइएका कर्मचारीहरूको सुविधा र शान अर्कै छ । वडा अध्यक्षहरूले नयाँ ब्राण्डका बाइक पाएका छन्, जसलाई सरकारी इन्धन लाएर आवरा केटाहरूले कुदाएर शान देखाइरहेका छन् । सदस्यहरूले समेत राम्रा राम्रा कम्पनीका मोबाइलहरू पाएका छन् । बैठक भत्तासम्म पाउनु त सामान्य कुरा भइगयो ।
एउटा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू र त्यहाँका कर्मचारीहरूले गर्ने गरेको देखिएको खर्चको सामान्य आँकलन नै यस्तो छ भने जिल्लाभरिका पालिकाहरूमा हुने खर्चको अङ्क कति होला ? नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा हुने खर्च कति होला ? अनि प्रदेश र केन्द्रका प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको सेवा सुविधा र शान कस्तो होला ? अहिले त्यस्ता आठ सय ८४ जनाले दश करोड माग गरेको कुरो आइरहेको छ । यस्तो भएपछि त दातृ निकायहरूले दिएको पनि माथि नै सिद्धिने भयो । जनताले तिरेको कर पनि तलतलै रित्तिने भयो । अनि सङ्घीयता महँगो हुन थालेको हो कि भन्ने आभास जनताले गर्न थालेका छन् । यही स्थिति रहिरह्यो भने देशको आर्थिक विकास भएर हाम्रो जीवनस्तर सुध्रेला भनेर कसरी पत्याउने होला !
त्यसैले माथिदेखि तलसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती गर्नेतर्फ केही न केही जनपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्तो निर्णय अहिले कम्युनिष्ट सरकारले पनि गरेन भने अरू कुन सरकारले कहिले गर्ला ?

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना