सङ्घीय सरकार चुस्त बनाउन सुझाव

नारद गौतम

काठमाडौँ, जेठ १ गते । अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सङ्घीय सरकार छरितो र चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । साथै समितिले प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय सरकार गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न बलियो र सक्षम बनाउन सिफारिस गरेको छ ।  समितिले नेपालको प्रशासनिक पुनःसंरचना र प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा १७ बुँदे सिफारिस र सुझाव दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बोझिलो र भद्दा साङ्गठनिक संरचना निर्माण नगर्न र साधारण खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म हाल भएकै पूर्वाधार र कर्मचारीको अधिकतम प्रयोग गरी अतिरिक्त वित्तीय भार कम गर्न जोड दिएको छ ।
सुझावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू अविलम्ब बनाउन सुझाएको छ । समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा तीनवटै तहका कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरूले व्यवस्था गरेका सेवा, समूहमा कर्मचारी समायोजन गर्न जोड दिएको छ । pm kashi
स्थानीय तहहरूले संयुक्त सेवा केन्द्र स्थापना गरी काम गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न र सुरुमै स्रोतको बाँडफाँट गर्ने तर विनियोजित कोषको हस्तान्तरण भने सम्बन्धित तहको खर्चको प्रगतिका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्ने र आयोजनाका कर्मचारीहरूको छिटोछिटो सरुवा हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको छ ।
यसैगरी आयोजना–बैङ्कमा समावेश भएका आयोजनाहरू मध्येबाट मात्र आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न, राज्यको आर्थिक क्षमतामा हुने वृद्धिका आधारमा क्रमशः सबै कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्दै जान समितिले सिफारिस गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्न र सदाचार नीतिलाई सबै तहमा प्रभाकारी रूपमा लागू गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रशासनका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन, सबै खाले वित्तीय कारोबार बैङ्किङ प्रणाली र विद्युतीय माध्यमबाट हुने पद्धति विकास गर्न, खर्चको प्रगतिको समीक्षा तथा प्रतिवेदनलाई खुला र नियमित गर्न जोड दिइएको छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई विद्युतीय सञ्जालमा आबद्ध गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाई लागू गर्ने गराउन, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र तहगत अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन अविलम्ब तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सिफारिसमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन समन्वय र सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्न, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न अविलम्ब सङ्घीय कानुन बनाउन जोड दिइएको छ ।
सरकार देशमा समृद्धि चाहन्छ ः प्रधानमन्त्री

प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन चाहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अनुशासित लोकतन्त्र आवश्यक रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “अधिकार पनि चाहिन्छ तर कर्तव्य पालना पनि आवश्यक हुन्छ । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई तीव्र विकास, समृद्धि र समानताको बाटोमा लैजान चाहेको र त्यसका लागि जनमुखी, दक्ष, स्वच्छ र निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकारका कुरा गर्दा अर्काको अधिकारको हनन भयो÷भएन भन्ने पक्षलाई हेक्का
राख्नुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामीले खोजेको समावेशी, सभ्य, सुसंस्कृत, अनुशासित र कानुनी राज्य हो । सामाजिक न्यायको विषयमा झस्कनुपर्ने कुनै कारण छैन, सोफामा बसेकालाई पिर्कामा झार्ने भनेको होइन, पिर्कामा रहेकालाई सोफामा राख्ने भनेको हो । त्यसका लागि हामीलाई दक्ष, सक्षम, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासन चाहिएको छ । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन तहका सरकार र राजनीतिक संरचना तयार गरे पनि अन्य कुराको व्यवस्थापन गर्न समय लागेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको समुचित कार्यन्वयनमा ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिकारसम्पन्न सङ्घीय पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझाउन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहाल, सदस्यहरू मधुरमण आचार्य, माधवप्रसाद रेग्मी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना