कर्मचारीमा उच्च कार्यमनोबल

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने


सरकारको नीति, निर्णय, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख कार्यकारिणी भूमिकामा रहेको निजामती सेवाको विगतदेखिको इतिहास अतुलनीय रहेको छ । मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती सेवाको क्रियाशीलता अझ बढी भरपर्दो र उत्साहजनक हुनु जरुरी भएको छ । सेवाभित्र आफूलाई जिवन्त राख्न निजामती कर्मचारीको मानसिकता, व्यवहार र कार्य संस्कारमा आमूल परिवर्तन आउनु अत्यावश्यक भएको छ । सरकारको सोच, नीति, योजना र लक्ष्यमा आफूलाई अभ्यस्त गर्न अधिकांश कर्मचारीतन्त्र तयार हुनुपर्ने भएको छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवाको केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा रही काम गर्दै आएका कर्मचारीमध्ये विभिन्न सङ्घीय तहमा रही काम गर्न इच्छा नगर्ने कर्मचारीका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित शर्त बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसमा स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, व्यवस्थापिका–संसद् सेवाका कर्मचारी र संवत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था भएको छ । यसरी स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिँदा तोकिएको सेवा अवधि कायम भएको कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तभरण एकमुष्ट रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइने र सो अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तभरण दिइने व्यवस्था गरिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रममा सहभागी हुन निवेदन गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको होे । सूचनामा तोकिएको शर्त पूरा भएका कर्मचारीको सङ्ख्या करिब २२ हजार भएको अनुमान भए पनि तोकिएको म्यादसम्म स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रममा सहभागी हुन निवेदन गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या दश हजारभन्दा कमै भएको पाइएको छ । निवेदन गर्ने कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीन साथै प्राविधिक अप्राविधिक सबै किसिमका कर्मचारीको सहभागिता भएको पाइएको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका पछिल्लो सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा राजपत्र अनङ्कित एवं तल्लो तहका कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएको पाइएकाले तल्ला तहको दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना हुँदा भोलिको निजामती सेवालाई अधिकृतमुखी एवं व्यावसायिक गराउन टेवा पुग्न सक्ने स्पष्ट भएको छ ।
संविधानको भावनाअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई स्थायी रूपमा छिटो टुङ्ग्याउनु जरुरी भएको छ । स्थानीय तहसम्मको सरकारी सेवालाई संस्थागत गरी सक्षम, सेवामुखी, कर्ममुखी र उत्पादनशील गराउनका लागि पहिलो चरणको कर्मचारी समायोजनको महŒवपूर्ण आधारलाई कुशलतापूर्वक टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन गरी स्थायी पदस्थापनाको लागि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको सङ्गठन संरचना तयार गर्ने कार्यमा व्यापक छलफल, सहभागिता एवं कार्य अनुभवको उपयोगको खांचो भएको छ । यस महŒवपूर्ण कार्यलाई गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गर्न पर्याप्त छलफल, विश्लेषण एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको सरकारको उच्च सोच, महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य, नीति एवं रणनीतिको कार्यान्वयन गरी जनताको अपेक्षा र विश्वासका लागि कर्मचारीको कार्यमनोबल कायम गराउन कर्मचारी समयोजनको संरचनागत आधार वैज्ञानिक र दीर्घकालीन हुनु जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारी स्वयंको व्यक्तिगत अनुभव, कर्मचारीको हक–हितसँग सरोकार राख्ने संस्था एवं सङ्गठनको अनुभव, विज्ञता, राय, सुझावलाई समेत समेट्ने कार्यमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न बढीमा छ महिनाको कार्यावधि रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भएको र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको मितिले छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कर्मचारी समायोजन हुने तीनवटै तहको दरबन्दी निर्धारण गर्ने कार्यलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने जरुरी भएको छ । यसकार्यलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रमको उचित निर्णय गरी शीघ्र स्पष्टता दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रममा सहभागी हुन निवेदन दिएका कर्मचारीमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने नआउने सम्बन्धमा आशङ्का र जिज्ञासा उठेको पाइएको छ । यस सन्दर्भमा स्वेच्छिक अवकाशलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने वा यसको ढाँचा र मापदण्डमा सामयिक सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वा कर्मचारीको हितलाई भन्दा राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी कार्यान्वयनमा नल्याउने भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु जरुरी भएको छ । स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदाको अवस्थामा अनुभवी, सक्षम र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न सक्ने जनशक्तिको सेवालाई निरन्तरता दिई सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले लिएको मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न सघाउ पुग्ने, पेन्सनको अवधिमा पुगेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिई अवकाशमा पठाउँदा नयाँ कर्मचारीको नियुक्तिबाट सरकारलाई पर्ने दोहोरो आर्थिक दायित्वबाट वचाउन सकिने, जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक पर्ने तत्कालको खर्च जोगाउन सकिने, स्वेच्छिक अवकाशका कारण सरकारलाई तत्काल ठूलो मात्रामा आवश्यक हुने नगद भुक्तानीबाट मुक्ति पाउने जस्ता सकारात्मक तथ्य रहेका छन् ।
स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रमका सम्बन्धमा उचित निर्णय गर्न ढिला वा कठिन हुँदाको अवस्थामा अवकाशको मानसिकता वोकेका कर्मचारीबाट सङ्गठनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने सम्भावना हुन्छ । विकासप्रतिको जनताको महŒवाकाङ्क्षा साथै सरकारको त्यसतर्फको अग्रसतालाई सम्मान गर्दै समग्र कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो गहन जिम्मेवारीमा कमी ल्याउन नहुने अवस्था मौजुदा छ । सरकारको नीति, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्न नहुने सन्दर्भमा उच्च मानसिकताका साथ कर्मचारी आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने भएको छ । यस सन्दर्भमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीमध्ये कानुनबमोजिम स्वाभाविक अवकाशको अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई स्वाभाविक पेन्सन सुविधाको प्रक्रियामा जानका लागि साथै अन्य कर्मचारीलाई आफ्नो स्वाभाविक कार्य जिम्मेवारीमा कार्यमनोबलका साथ फर्कने वातावरण तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि कर्मचारीको कार्य अनुभवको उपयोग गर्ने साथै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सरकारी नीति अनुकूलको स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रमको निर्णय शीघ्र गर्नु जरुरी भएको छ । यसबाट कर्मचारीको मानसिक तनावमा कमी आई कार्य जिम्मेवारीमा लगनशीलता बढ्ने एवं अवकाश भएका कर्मचारीको जीवन संरक्षणमा योगदान पुग्ने हुन्छ । साथै स्वेच्छिक अवकाशमा जाने वा नजाने कर्मचारीको सङ्ख्या एकीन गरी सो तथ्यलाई समेत आधार बनाई भविष्यमा कायम गरिने सङ्घीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना एवं दरबन्दी एकीन गरी कर्मचारी समायोजन एवं पदस्थापनाको कार्यमा शीघ्रता ल्याउन सकिन्छ । यसबाट कर्मचारीतन्त्रले विगतदेखि मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामजिक विकासका लागि पु¥याएको योगदानलाई गति दिन सकिने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना