वर्षासँगै विपद्को कहर

subodh dhakalडा. सुबोध ढकाल

 


वर्षायाम शुरु भएसँगै नेपालका धेरै बस्ती र मानिसहरूमा बाढी र पहिरोको कहर शुरु हुन्छ । हाम्रो देशमा जब विपत्ति पर्छ, अनि मात्र यसको कारण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको लेखाजोखा हुन थाल्ने गर्छ । यो महŒवपूर्ण कामका लागि गहन अध्ययन, चिन्तन, योजना, कार्यदिशा मात्र नभई त्यसलाई उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रमाणित गर्नु अति जरुरी हुन्छ । वर्षायाम शुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै वैज्ञानिक नीति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने पूर्ण इच्छाशक्तिसहितको कार्यदिशा र तयारी हुन सके यो कहरलाई पूर्ण रूपमा निर्मुल गर्न नसकिए पनि निकै हदसम्म कम गर्न भने सकिन्थ्यो ।
नेपालको विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यान्वयन तह गरी मुख्य दुई किसिमका समस्या व्याप्त छन् । प्रथमत यो विषयलाई उचित प्राथमिकता नदिनु नै मूल नीतिगत समस्या हो । अब राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त भइसकेकोले विकासको मात्र मूल मुद्दा बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्त र सरकार प्रमुखबाट बारम्बार आइरहनु देश विकासका लागि सकारात्मक त पक्कै हो तर विकास के का लागि भन्ने कुरामा गहन छलफल अहिलेको आवश्यकता हो । विकास जनता र समुन्नत राष्ट्रका लागि भन्ने कुरा जगजाहेर भए पनि यसको सूक्ष्म विश्लेषण भएको देखिन्न । जनताको लागि विकास भन्नासाथ पहिलो कुरा त जनताको सुरक्षा अनि उसको जिन्दगीको अहं भूमिका हुनुपर्ने हो, जुन कुरालाई हाम्रा नीतिगत निर्णयले पुष्टि गर्दैनन् । त्यस्तै विकासका पूर्वाधारको सुरक्षा पनि विकासको दिगोपना अथवा दिगो विकासको अवधारणाभित्र पर्छ, जुन कुरालाई नेपालमा भइरहने विपद्का घटनाले अवैज्ञानिक साबित गरिरहेका छन् । नेपालमा मात्र विपद्का घटना भइरहन्छन्, अन्त चाहिँ हुँदैनन् भन्न खोजिएको पक्कै होइन तर जति घटनालाई कम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न नसकिएको कुरा मात्र यहाँ दर्शाउन खोजिएको हो ।
सन् ९० को दशकभन्दा पहिले संसारका धेरै विकसित देशमा समेत विपद्लाई भगवान्को इच्छाको रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो र सोही दशकदेखि नै धेरै देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण अवधारणाको
‘ब्रेक थ्रु’ भएको मानिन्छ । हामीले यो कुरामा सहमत हुँदै अनेकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेका भए पनि व्यवहारमा अझै पनि विपद्लाई भगवान्को इच्छाकै रूपमा लिएको भान हुन्छ । जस्तो कि विपद्सम्बन्धी हाम्रा ऐन कानुन पनि विपद्पछिको खोज र उद्धारमा नै आधारित छन् । अति नै सङ्घर्षपछि विपद् वयवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन भर्खरैमात्र संसद्बाट पास भएको छ, यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ । अझै पनि विपद् पूर्वको तयारीमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन । विपद्पछिको खोज र उद्धारमा सुरक्षाकर्मीको काम साधारणतया सराहनीय भए पनि अन्य तहका काममा ढिलासुस्ती नै देखिन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछिको व्यवस्थापनमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिन सकिन्छ ।
विपद्लाई संसारका अन्य कैयौँ मुलुकले धेरै हदसम्म घटाउन र व्यवस्थित गर्न सफलता हासिल गरेका छन् । उदाहरणको रूपमा ताइवानको विपद् व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान गर्न र विपद्को बेला कुनै पनि निर्णय लिन सरकारअन्तर्गत ‘नेशनल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी सेन्टर फर डिजास्टर रेडक्सन’ नाम गरेको छुट्टै विभाग खडा गरिएको छ । यो विभागको काम त्यतिमा मात्र सीमित नभई विपद् रोकथाम र बचाउका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, प्रविधि विकास र रणनीति तयार गर्नका लागि निर्णायक भूमिका खेल्छ । यो विभाग ताइवान सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । यसका सहायक विभाग खडा गरी हरप्रकारका प्रकोप र विपद्को बारेमा अनुसन्धान, प्रविधि विकास, नीति तर्जुमा र विपद्को बेलाका महŒवपूर्ण निर्णयका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरिएको छ । यहाँ संसारका जुनसुकै प्रमुख विपद्का घटनाको सूचना राखिने मात्र नभई आफ्नो तर्फबाट तिनीहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषणसहितको तथ्याङ्कसमेत राखिने गरेको छ । यसले सरकार, विश्वविद्यालय र विज्ञहरूबीचको मैत्रीपूर्ण सहकार्यको महŒवलाई समेत आत्मसात् गरेको प्रस्ट देखिन्छ । यसको नतिजा अति नै उत्साहजनक रहेछन् । बाढी, पहिरो र आँधीको पूर्व सूचनासहितको जोखिम न्यूनीकरण मात्र नभई समयमै उद्धार गरी मानवीय क्षति कम गरिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् त्यहाँ । त्यतिमात्र नभई भूकम्पको क्षेत्रमा पनि पूर्व सूचनाको विकास गरिएको प्रशंसनीय छ । टेलिफोन र मोबाइल फोन कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा त्यसै विभागबाट भूकम्प आउने समयभन्दा केही समयअघि नै पूर्वसूचना जनताको घर–घर र व्यक्ति–व्यक्तिकोमा पु¥याई सुरक्षित स्थानमा जान समय पाइनेसम्मको प्रविधि विकास गरिएको छ । विपद्का तीनवटा पाटामध्ये विपद् आउनै नदिने विपद्पूर्वको क्षेत्रमा उनीहरूको अझ बढी ध्यान गएको देखिन्छ । त्यसको साथै विपद्कै बेलामा गर्नुपर्ने व्यवस्थापन र विपद्पछिको व्यवस्थापनमा समेत उनीहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको देखिन्छ ।
यता नेपालमा भूकम्पलगायत सबै विपद्हरूको व्यवस्थापन अझैसम्म पनि विपद्पछिको खोज र उद्धारमा नै आधारित छ भने यो सम्बन्धित नयाँ ऐन भर्खरैमात्र संसद्बाट पास भएको छ । अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानका नतिजा कि त सरकारी निकायसम्म पुग्दै पुग्दैनन् अथवा ती निकायले यस्ता अनुसन्धानलाई पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । पत्याइहाले पनि त्यस्ता नतिजालाई कसरी नीति र कार्यदिशामा समाहित गर्ने भन्ने निक्र्यौल नहुनाले त्यसै थन्केर बस्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको प्रकोप र विपद्सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई बेवास्ता गरिनु र यस्ता अनुसन्धानका लागि एउटै छाताभित्र अटाउने छुट्टै विभाग नहुनु नै हो ।
हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र राजनीतिक दलहरूले प्रस्ट रूपमा बुझ्नैपर्ने जड कुरा के हो भने विज्ञान र प्रविधिको विकासविना देश विकास हुनै सक्दैन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रलाई सक्षम अनि स्वावलम्बी बनाउँदै आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास गरेर जानुको विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा यसको शुरुआत अर्को मन्त्रालयसँग गाभिएको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याई यसका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि यो मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा सुविधा सम्पन्न छुट्टै विभाग बनाई प्रकोप र विपद् सम्बन्धित आवश्यक सबै अध्ययन अनुसन्धान यसै विभागबाट गराउने र सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत योजना, कार्यक्रम र निर्णय यसै विभागबाट गराउनु अति आवश्यक देखिन्छ । यो विभागअन्तर्गत फरक–फरक प्रकोप र विपद्का लागि छुट्टाछुट्टै उपविभाग खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भइरहेकै तर आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका विभाग जस्तो कि सिस्मोलोजिकल सेन्टर, जल तथा मौसम विभाग आदिलाई यसै विभागको उपविभागको रूपमा राख्न सकिन्छ । यसबाट विपद्को बेलामा लिनुपर्ने निर्णय चुस्त र व्यावहारिक हुने मात्र होइन बढी प्रभावकारीसमेत हुनेछ । यस विभागले आवश्यक पर्दा नेपालका विश्वविद्यालय र यहाँका विशेषज्ञ प्राध्यापकहरूसँग सहकार्य र राय सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सही ठाउँमा सही व्यक्तिका नीतिअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्नु अति नै महŒवपूर्ण हुनेछ । हामीले विपद् पूर्वको प्रकोप स्तरीकरण, जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र पूर्व सूचनामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ किनकि विपद्पछिको व्यवस्थापनभन्दा विपद् आउनै नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना