कर्मचारी अवकाशमा पेन्सन व्ययभार

baburaj karkiबाबुकाजी कार्की

 

सरकारी सेवामा आफ्नो ऊर्जाशील समय खर्चेर सेवानिवृत्त भएका नागरिकलाई बाँकी जीवन सहज बनाउन पेन्सनको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा पेन्सन दिने व्यवस्था पहिले नेपाली सेना र पछि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गरिएको हो । शुरुमा २५ वर्ष सेवा अवधी पूरा गरेका कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको छ अंशको एक अंश मात्र दिने गरिएको थियो । पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश हुनेका लागि पनि राज्यकोषबाट मासिक निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था भयो ।
वि.सं २०७२ को तथ्याङ्कअनुसार पेन्सन खानेको सङ्ख्या निजामती सेवामा सबभन्दा बढी ६८ हजार १०८, नेपाली सेना ६७ हजार ४१४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार ६१२, शिक्षक ३२ हजार ७२०, सशस्त्र एक हजार ४६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान ३३६ रहेका छन् । कुल दुई लाख ११ हजार ६६७ जनाले मासिक रूपमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ पेन्सन बुझ्छन् । यो सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को लागि ४५ अर्ब रुपियाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ । यो रकम कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव २६, कुल राजस्वको ६ दशमलव ८ र कुल बजेटको ६ दशमलव ४१ प्रतिशत हुने देखिन्छ । सेवानिवृत्त निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आ.व. २०६७–६८ मा करिब सात अर्ब रुपियाँ मात्र पेन्सनमा खर्च हुन्थ्यो भने यस आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब पुगेको छ । हरेक पाँच वर्षमा पेन्सनको व्ययभार दोब्बर हुँदै गएको देखिन्छ । यसका विविध कारणमध्ये सरकारी सेवाका दरबन्दी थपिनु, नेपालीको औसत आयु बढ्नु, बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि रकमको दुई तिहाइ पेन्सनमा बढ्ने प्रावधान, श्रीमान्÷श्रीमतीले समेत आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था आदि प्रमुख पर्छन् । यसरी पेन्सनमा हुने व्ययभारलाई बेलैमा भविष्यदर्शी योजना नबनाएमा पछि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
पेन्सन व्यवस्थापनका लागि १५ वर्ष अगाडि २०५७ सालमा नै योगदानमा आधारित अर्थात् कर्मचारी आफूले जम्मा गरेको रकम बराबर सरकारले थपी अवकाश हुँदाको बखत एकमुष्ट बुझ्ने प्रावधान कर्मचारीको विरोध तथा अदालतको फैसलाको कारणबाट लागू हुन सकेन् । गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधामा राज्य कोषबाट हुने व्यय निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने नीति लिइएको थियो । यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म ठोस गृहकार्यको सुरुआत नभएकोले कार्यान्वयनमा शङ्का उब्जिएको छ ।
सरकारी सेवामा अनिवार्य अवकाश उमेर हद निर्धारण गर्ने विभिन्न आधार हुन्छन् । देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था आदिका अतिरिक्त मुख्यतः नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानिन्छ । अवकाश हुने उमेर देशका जनताको औसत आयु र देशको आर्थिक अवस्थाले निक्र्योल गर्छ । अनिवार्य अवकाश प्रणालीको उद्देश्य शारीरिक रूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासका लागि अवसर दिने र नयाँ प्रवेशलाई निरन्तरता दिने हो । विसं २०४९ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनचेतनामा उल्लेख्य विकास र विस्तार हुँदै गइरहेको वर्तमान परिवेशले गर्दा आगामी वर्षमा औसत उमेर अझ बढ्दै जानेमा शङ्का छैन ।
निजामती सेवामा अवकाश उमेरहद वृद्धि गर्ने चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । यस आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को बजेट भाषणमा निजामती सेवाबाट निवृत हुने कर्मचारीको उमेर हद पुनरावलोकन गरिने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । विगत वर्षदेखि नै कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेरको हद ६० वर्ष पु¥याउने आशयले पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । नेपालमा नीति नियमको परिमार्जन अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्व परिवेशको आधारभन्दा पनि हचुवाको भरमा हुने गरेको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५८ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०२१ ले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको थियो । बेरोजगार युवा पुस्तालाई निजामती सेवामा भित्र्याउने एक मात्र विकल्प ठान्दै लामो समय अनुभव संगालेका दक्ष जनशक्तिलाई एक्कासि अवकाश दिने निर्णय अदूरदर्शी भएको गुनासाको सुनुवाइ अहिले हुने लक्षण देखिन्छ ।
अहिले पनि राज्य कोषबाट तलव भत्ता खाने विभिन्न पेसाको उमेर हदमा विविधता र विभेद छ । राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्न ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ । जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीश ६३ वर्षसम्म सेवामा बस्न पाउने सुविधा छ । शारीरिक र वौद्धिक रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षकका लागि ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको लागि ६३ वर्षको अवकाश उमेर हद तोकिएको छ । अर्कोतर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त हुने भनी निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएका ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा ६५ वर्षसम्म नियुक्तिको अवसर प्रदान गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय तहमा बस्ने यस्ता पदाधिकारीको उमेर बढी र नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेरमा सात वर्ष अगावै घर पठाउने नीति नियममा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा लिइने निजामती सेवामा दूरगामी असर पार्ने निर्णय तथ्य र सत्यको विश्लेषण नगरी आदेश र निर्देशको भरमा हचुवामा उमेर घटाउने निर्णय लिनु दुर्भाग्य हो ।
अन्य देशको अवकाश उमेर क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइन्छ । सार्क राष्ट्रका कर्मचारीमा नेपालको सबभन्दा कम अवकाश उमेर छ । भारत, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानको ६० वर्ष, भुटानको ६५ तथा बङ्गालादेशको ५९ वर्ष छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशमा ६० वर्षे उमेर हद छ ।
उमेर हद बढाउने सन्दर्भमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमा नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउन न्यायोचित हुने सुझाव सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगले समेत उमेर हद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई पहिल्यै दिइसकेको छ । पेन्सनलगायतको खर्च वृद्धि, सरदर आयुमा वृद्धिको कारणबाट जीवनको ऊर्जाशील समयमा नै बहिर्गमन भई निष्क्रिय रहनुपर्ने बाध्यता तथा राज्यले कर्मचारीको कार्यदक्षताको क्षमता बढाउन लगाएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने बाध्यतालाई दृष्टिगत गरेर उमेर हद बढाएमा पेन्सन व्ययभार न्यूनीकरण गर्ने महìवपूर्ण कदम हुनसक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना