स्थानीय तहप्रति जनअपेक्षा

Krishnahari banskotaकृष्णहरि बास्कोटा

 

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची रहेको छ भने अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची छ । हालसम्म पनि कैयौँ स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र स्वयं सेवाग्राही जनता पनि स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । यस सन्दर्भमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ जारी भएको छ ।
आम जनताले स्थानीय सरकारबाट आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले ग्रामीण तथा कृषि सडकको निर्माण र सिँचाइको कुलो निर्माण गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षातर्फ किन्डरगार्डेन, ८ कक्षासम्मको आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । साथै अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र सीप सिकाइसम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भनिएकाले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बाहिर नपर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सामुदायिक, संस्थागत र सहकारी विद्यालयको नियमन सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा, व्यावासायिक तालिम, मातृ भाषामा सिकाइ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालयको नामाकरण, पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय सञ्चालनलगायतका जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै काँधमा रहेको छ ।
यस अतिरिक्त आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध, गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै हो । साथै फोहर मैलाको व्यवस्थापन, रक्त सञ्चार सेवा, औषधि पसलको व्यवस्थापन, परिवार नियोजन र कुपोषण विरुद्धका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी ऐन जारी भएको छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय व्यापार तथा वस्तुको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अनुसार उपभोक्ताको हकको संरक्षण गर्नुपर्छ । हाटबजारको व्यवस्थाद्वारा स्थानीय जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउनुपर्छ । स्थानीय व्यापार र उद्योगको प्रोत्साहन गरी लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । बाह्य लगानीकर्तालाई आह्वान गर्न लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा हुने सभा, समारोह, परम्परा, जात्रा र चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पार्किङको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । न्यायिक समितिले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा र सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधारको सुरक्षामा स्थानीय प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाले सहकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्छ । उनीहरूको अद्यावधिक विवरण राख्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले एफ. एम. सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट प्रकाशित हुने पत्रिका, सञ्चालन हुने टिभी वा अनलाइनको अभिलेख राख्नु पर्छ । सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, मनोरञ्जन कर असुलीसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म सबै स्थानीय तह आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ । यसो भनेर आम जनता र उद्यमी एवं व्यावसायीमाथि करको भार थोपर्न पनि हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, खरीढुङ्गा आदिबाट निकासी दस्तुर सङ्कलन गर्नुपर्छ तर प्रकृतिमाथि कुनै अतिक्रमण हुने काम गर्नु हुँदैन । यी सबै काम गर्न कर्मचारीसमेतको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुनेछ ।
नेपालमा रहेका सबै ७५३ ओटा स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्थानको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँ–सराइ लगायतको पारिवारिक तथ्याङ्क दुरुस्त बनाई राख्नुपर्छ । विकास निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने सूचना पनि सङ्ग्रह गर्नुपर्छ । जस्को आधारस्वरूप
‘गाउँ÷नगर परिचय पुस्तिका’ नै तयार गर्नुपर्छ । आफ्नो स्थानमा के कस्ता आयोजनाको सम्भावना छ भनी प्रोजेक्ट बैङ्क तयार गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने ‘मेघा प्राजेक्ट’ को पनि खोजी गर्नुपर्छ । आफूभित्र रहेका पर्यटकीय स्थानको पहिचान गरी तिनको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले विधिसम्मत् ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । यसका निमित्त कार्य सम्पादन र कार्य विभाजन नियमावली बनाई लागू गर्नुपर्छ । वर्षभरि खर्च र आम्दानी गर्ने ऐन गाउँ वा नगरसभाबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्छ । आफ्नो आचार–संहिता आफैँ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय लगायतबाट नमूना कानून तयार भएका छन् । यसैगरी स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थतासम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको अभिलेख प्रणाली वैज्ञानिक तुल्याउनुपर्छ । जग्गाको लालपूर्जा वितरण, नार्पी, जमिनलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि उत्कृष्ट अभिलेख प्रणाली बनाउनुपर्छ । कृषि उत्पादन र पशु विकासका काम गर्नुपर्छ । किसानलाई उत्पे्ररित गरी उत्पादन वृद्धि गरी माग र आपूर्तिबीच तारताम्य मिलाइ आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायको लगत दुरुस्त पारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो ।
स्थानीय तहले बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुका साथै रोजगारी दिने प्रयास गर्नुपर्छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिने र स्वरोजगारका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । आफ्नो स्थानका बासिन्दालाई पिउने पानीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्छ । लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट सबै घरधुरी र सडकमा लोडसेडिङ नहुने गरी बत्तीको प्रकाशले उज्यालो बनाउनुपर्छ । साथै वैकल्पिक ऊर्जाको पनि पहल गर्नुपर्छ । यसैगरी स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले वन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्नुपर्छ । आफ्नो स्थानमा रहेको भाषा, संस्कृति, ललितकला, पुरातìव, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण गर्नुपर्छ । खेलकुदको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार अर्थात् रंगशाला निर्माणको पहल गर्नुपर्छ । वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी आफ्नो स्थानीय तहलाई ‘नमूना’ तुल्याउनु पर्छ ।
स्थानीय तहको मूल ध्येय आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त हुने रकमको सदुपयोग गर्ने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । आफ्नै बलबुताले पनि आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने गरी आम्दानीका क्षेत्रको विविधीकरण गर्नुपर्छ । यसमा करका दर बढाउनुभन्दा दायरा फराकिलो पार्ने सोच लिनुपर्छ । सवारी साधनको नियमन, यातायात व्यवस्थापन र भूमिको व्यवस्थापनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस अतिरिक्त सबै वडामा मोटरबाटो पु¥याउनुपर्छ । अपाङ्ग मैत्री सडक निर्माण गर्नुपर्छ । तरकारी बजार र कोसेली घर, व्यवस्थित फलफूल पसल र माछामासु बिक्री गर्ने पशुबधशाला निर्माण गर्नुपर्छ । होटल सुविधा र बाल उद्यान निर्माणमा पनि जोड गर्नुपर्छ । साइवर क्याफे, प्रहरी चौकी र सङ्ग्रहालय एवं चिडियाखाना निर्माणको पहल गर्नुपर्छ ।
यसरी स्थानीय तहले आम जनताले अपेक्षा गर्ने सबै कामका निमित्त हामी खडा भएका हौँ । यसैले त स्वयं सिंहदरबार स्थानीय तहमा आयो भनिएको हो भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उच्च मनोबलका साथ मिहिनेतपूर्वक जनताको सेवामा खटिएवापत सफलता चुम्न सकिनेछ । आम जनताले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सघाउनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना