संविधानमा अधिकार र कर्तव्य

prem raj silwalप्रेमराज सिलवाल


विश्वमा लामो समयदेखि संविधानमा मानवअधिकारको विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख हुँदै आएका छन् । १८ औं शताब्दी अर्थात् सन् १७८७ मा बनेको अमेरिकी संविधान, फ्रान्समा सन् १७८९ को क्रान्तिपछि बनेका संविधानहरूमा राज्यले स्वेच्छाचारी रूपमा मानिस र नागरिकहरूमाथि बर्बर व्यवहार गर्न नपाउने, प्राकृतिक रूपमा जन्मँदै आएका र पाएका अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने र राज्यले त्यस्ता अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरिँदै आएका छन् ।
आधुनिक संविधानका मान्यताहरूमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन, मौलिक हक, समानता, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा समावेशिता जस्ता विषय पर्दछन् । सार्वभौमसत्ता आन्तरिक तथा बाह्य हुन्छन् । नेपालको संविधानले नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता रहने भनेको छ । आन्तरिक सार्वभौमसत्तामा आफ्नो राष्ट्र, भूगोलमा कानुनी नियन्त्रण हुनु, राज्य आफ्नो संस्थागत र संरचनागत गर्न स्वतन्त्र रहनु तथा आन्तरिक मामलामा निर्णय गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेपमुक्त हुनु हो । बाह्यमा राष्ट्र स्वतन्त्र रही उसको आन्तरिक शासन लगायतका विषयमा अरूको हस्तक्षेप नहुनु, राष्ट्रको आफ्नो सुरक्षित र निश्चित सीमा हुनु तथा राज्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्य रहनु जुन सार्वभौमसत्ताको मान्यतामा संगठित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सभाहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचानसहित सहभागिता जनाइरहनु जस्ता कुरा रहन्छन् । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अर्थ जनता कुनै डर, त्रासविना आफ्नो मुलुकको शासन सत्तामा निर्वाचनका माध्यमबाट सहभागी बन्न पाउने र सरकारमा गएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विवेकमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहनु हो ।
आधुनिक संविधानमा व्यक्तिवाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई महìव दिने गरिएका छन् । नागरिककालाई आफ्नो धर्म, विचार, भाषा, जाति लगायतका निजी अधिकारमा राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सरकारलाई अघि बढ्न हौसला र खबरदारी गर्ने गर्दछ भने संविधान र लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापको समेत आलोचना गर्ने गर्दछ । सक्रीय नागरिक समाजले विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकारको लागि नागरिक दबाब दिने गर्दछन् । विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा नागरिक समूह प्रभावकारी भए पनि अझै धेरै सुधार हुनु आवश्यक छ । धेरैजसो नागरिकलाई संविधानको अर्थ र महìव सम्बन्धमा कम जानकारी रहनु, मानवअधिकारका विषयमा सचेत बन्न नसक्नु लगायतका कारणहरू रहेका देखिन्छन् ।
नेपालमा संवैधानिक अभ्यास
पटकपटक संविधान बने पनि संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासनको मान्यता, मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता आदिको दृष्टिकोणले नागरिक पक्षीय थिएनन् । सन् १९९० को बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनपछि सन् १९९१ मा बनेको संविधानमा पहिलो पटक नागरिक अधिकारसम्पन्न भएका थिए । संविधानले देशको सर्वाेच्च स्थानमा राजालाई नै राखेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राजाले गर्ने भन्ने जस्ता प्रावधान राखिएका थिए, तर पनि राजा संविधानभन्दा अझै माथि रहेकोले मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व र आन्दोलन चर्किएका थिए । नेपालको तत्कालीन संविधानको धारा १२७ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार संविधानतः राजामा नै भएकोले पछि सोही धाराको प्रयोग गरी निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरियो ।
सन् १९८० पछि युरोपका कतिपय देशहरूमा आएको प्रजातान्त्रिक लहरको प्रभावले नेपालमा पनि शिक्षित वर्ग खासगरी विद्यिार्थी, वकिल, डाक्टर तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले बहुदलीय व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज विभिन्न माध्यमबाट उठाइरहे । र, सन् १९९० मा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको गठबन्धनको नेतृत्वबाट मुलुकमा आन्दोलन भयो र त्यसैको बलमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भयो । सन् १९९१ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र अनुकूल संविधान लेख्ने काम गरियो । नेपालमा बेलायत र भारतमा भएजस्तै संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदै आएको छ । संसद्बाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छनोट हुँदै आएका छन् । सन् १९५१ को अन्तरिम संविधानमै मानवअधिकारका सिद्धान्त र मान्यतालाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा त्यो जनताले अनुभूति गर्ने खालको थिएन । सन् १९६२ को पञ्चायती संविधानमा समेत कतिपय मानवअधिकारका कुरा उल्लेख गरिएका थिए । सन् १९९१ मा बनेको संविधानपछि भने संविधान मानवअधिकार र स्वतन्त्रता मैत्री बन्न पुग्यो भने जनतामा पनि चौतर्फी जागरण र चेतना आइसकेको थियो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पनि कुनै न कुनै रूपमा मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणको उल्लेख हँुदै आएका भए पनि सन् १९५१ अघिको आन्दोलनमा, सन् १९९० अघिका विभिन्न सङ्घर्षमा र सन् २००६ अघिका विभिन्न खालका आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षमा जनताले नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार बहाली हुनुपर्ने आवाजलाई निरन्तर उठाइरहेका थिए । आन्दोलनका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट नागरिकका न्यूनतम मानवअधिकारको सम्मान हुन सकेन । र, आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि सशस्त्र सङ्घर्ष रोकिएको थियो । उक्त सम्झौतामा मानवअधिकारका विषयले महìव पाएको थियो भने त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको विषयले महìवपूर्ण स्थान पाएको थियो ।
मानवअधिकार र संविधान
प्रजातान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा जनताका व्यक्तिगत हक अधिकारको सुरक्षा पहिलोे कुरा हुन्छ र जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, नागरिक अधिकार जसमा संगठित हुन पाउने, बोल्ने, विचार राख्ने लगायतका राजनीतिक अधिकारमा चुन्ने, चुनिने शासन प्रक्रियामा स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागी बन्न पाउने जस्ता अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्रगत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाना, पानी, कपडा आदि कुराहरूको अधिकार पर्दछन् । सामाजिक अधिकार अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको अधिकार, स्वास्थ्य, दिगो विकास, शान्ति र वातावरण जस्ता अधिकारहरू रहेका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारले व्यक्तिलाई उसका नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, मूल्य, मान्यताबाट स्वतन्त्र राख्ने अर्थमा लिइन्छ भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा व्यक्तिलाई बाँच्नको लागि अनिवार्य आवश्यकताका आधारभूत कुराहरू पर्दछन् । तेस्रो तहको अधिकारमा विकास र वातावरणको अधिकार र सन्दर्भ पछिल्लो समयमा नवीन अवधारणाको रूपमा आएका छन् । उल्लेखित अधिकारहरू पनि फरक–फरक खालका राजनीतिक दर्शन र विचारबाट निर्देशित भएर आएका देखिन्छन् ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नागरिक अधिकारका कुराहरू हुन् । यस खालका अधिकारमा अमेरिकी संवैधानिक मान्यताको प्रभाव देखिन्छ भने आर्थिक, सामजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ (रुस) को राजनीतिक अवधारणाले महìव पाएको देखिन्छ । प्रत्येक अधिकारको सम्बन्ध कर्तव्यसँग गाँसिने भए पनि प्राकृतिक र मानवअधिकारमा भने कुनै कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नु पर्दैन । तर पनि नागरिकका कर्तव्य हुने भन्दै विश्वका विभिन्न संविधानहरूमा त्यस खालको दायित्व राखिएका छन् । भारत, पपुवा न्युगिनी, युगाण्डा, पोर्चुगल, क्यूवा आदि देशको संविधानमा त्यस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा पनि नागरिक कर्तव्य उल्लेख गरिएका छन् । संविधान पालना गर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने नागरिक दायित्व छन् ।
मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र घोषणाको अध्ययन गर्दा राष्ट्रसङ्घको तìवाधानका सन् १९४८ मा जारी गरिएको विश्वव्यापी घोषणालाई प्रमुख दस्तावेजको रूपमा विश्वभर लिइन्छ र मान्यता दिने गरिएको छ । विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सन्धि र कानुनहरू समेत मानवअधिकारको दृष्टिकोणले महìवपूर्ण रहेका छन् । सन् १९४८ पछि सन् १९६६ मा आएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको रूपमा लिइन्छ । कतिपय सन्धिहरू छुट्टाछुट्टै विषय र उद्देश्यबाट पनि बनेका छन् । जसमा महिला, बालबालिका, जातीय विभेद, आदिवासी जनजाति आदिका अधिकार संरक्षण गर्न बनेका छन् । त्यस प्रकारका अधिकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह, संस्थाहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना