नेपालीले पाएको अर्को गौरव

kp gautamके.पी. गौतम

 

वि.सं. १९९० को दशकदेखि २०३० को दशकसम्म नेपालको प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रकारान्तरले सामन्तवादी, सुधारवादीको नेतृत्वमा थियो । तिनले विश्वमा वैकल्पिक दृष्टिकोणयुक्त धारप्रति अफवाह फैलाए । राज्यव्यवस्थामा असन्तुष्ट सामन्त÷पुँजीवालहरू वैकल्पिक धार अर्थात् समाजवाद÷साम्यवादप्रति असहमत भए तर तिनले समाजवादी धारका दृष्टिकोणलाई आफ्नो आवरण बनाए । उता खास समाजवादी चाहिँ प्रभावहीन बने ।
सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाको युगमा ‘पुँजीवाद र समाजवाद हुँदै साम्यवादको दर्शन विकास गर्ने कार्ल माक्र्स, एङ्गेल्स अनि तिनको दर्शनका आधारमा ‘क्रान्ति’ गरेका भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनले गरेका प्रयास, व्यवस्थाको भत्सर्ना गरे । यिनै माक्र्स–लेनिनका विचारलाई उपयोग गरी सामन्तवादी÷पुँजीवादीहरूले सर्वसाधारण जनताका हितमा लागू गरेर प्रशंसा पाइरहेका छन् तर आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी अनि माओवादी अर्थात् समाजवादी÷साम्यवादी भन्नेले ती पुँजीवादीका कार्यबाट पाठ सिक्न सकेका छैनन् । समाज कल्याणकारी व्यवस्था अहिले पुँजीवादी भनिएका देशमा देख्दा समाजवाद÷साम्यवादप्रति आशक्त नागरिकका देश लोभिएका छन् ।
यो अवस्था नेपालमै छ । अधिकांश जनता समाजवाद–साम्यवादको अपेक्षामा छन् । त्यसकै प्रत्याभूति हो– भूमिपति, राज्य व्यवस्थामा पहुँच भएकाले शासनाधिकार लिन जनअधिकारका नाममा गठन गरेको पार्टीले ‘समाजवाद’ लाई आदर्श सिद्धान्तका रूपमा विधान–उद्देश्यमा उल्लेख गर्नु । अनि, पछिल्लो खण्डमा समाजवाद–साम्यवादको वकालत गर्दै हतियारबद्ध तथा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक आन्दोलन गरेका दलहरूको पक्षमा जनमत ओइरिनु ।
पछिल्लोपटक ओइरियो जनमत–नक्कली समाजवादी आवरण होइन, सक्कली समाजवादी योद्धाहरूको पक्षमा । समाजवादलाई निर्देशक सिद्धान्त भन्ने तर नागरिकप्रति राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकताका वस्तु–सेवा पुँजीपतिलाई बेच्नेलाई नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन् । जनताले हिंसा पनि रुचाएनन् । शान्ति र समृद्धि कसरी हुन्छ ? त्यो व्यवस्था–पद्धति स्वीकारे । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नेपाली सन्तानले स्वीकारेको अवस्था छ ।
यही अभिव्यक्ति हो– तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीचको एकीकरण । माक्र्स÷लेनिनका अवधारणा चोरेर आफ्नो ‘प्याटेन्ट राइट’ बनाउने अनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी फुटाउने, कमजोर पार्नेलाई करिब ७० वर्षीय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई प्रमुख समूहले ठूलो धक्का दिएका छन्– २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरेर । करिब ५० वर्ष अगाडि शुरु फुटको शृङ्खला जारी रहेको अवस्थामा शक्तिशाली दुई समूह (पार्टी) को यो एकीकरणले अब एउटै मूल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । यसलाई एउटै मूल कम्युनिस्ट पार्टीभन्ने आधार छ, नेपाली जनमत । जनताले नयाँ संविधानबमोजिमको राज्य संरचनामा सुविधाजनक मत यिनलाई दिएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेश यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘कब्जा’ मा छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा यिनकै कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनेका छन् । अर्थात् नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपले वामपन्थी÷समाजवादीले ‘सत्ताकब्जा’ गरेका छन् । वर्तमान विश्वमा आवधिक शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको पहिलो देश बनेको छ नेपाल ।
यो अवस्था सिर्जनामा अन्ततः माक्र्सवादी–लेनिनवादी सोच अर्थात् ‘भौतिक द्वन्द्ववाद’ बाट दीक्षित नेतृत्व–कार्यकर्ता र समर्थकको विवेकले काम गरेको छ । विगतमा भएका टुटफुटले आफ्ना विचार, दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न नसकी आदर्शका गफ वा उत्तेजनाका गोलीमात्र चलाएर जीवन बिताएको यथार्थ तिनले मनन गरे । ती गफ र गोली पनि वैचारिक शत्रुपक्षबाटै ग्रहण गरिएका थिए । अन्ततः ती शत्रुले हिसाबकिताब खोज्ने नै थिए, छन् । तिनको सामना गर्न पनि यो एकता अपरिहार्य थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘पुनःगठन’ लाई आमनेपालीले स्वागत गरेका छन् । जनताले चाहेका छन्, संविधानले नै भनिदिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्र र सुशासन । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि त्यसको सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ । यसका घोषणापत्र, विधान, कम्युनिस्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक जनाधिकार, विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्धता देखिएका छन् । नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहँदै एकीकरण प्रक्रियामा नै दुई पार्टीले आफ्ना दृष्टिकोण, उद्देश्य सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । निर्वाचन अगाडि गठबन्धनका सिलसिलामा असोज १७ गते ६ बुँदे सहमतिका आधारमा फागुन ३ गते केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सहमतिबमोजिम सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा सन्तुलित छिमेक नीति सरकारले लिएको छ । यातायात एकाधिकार अन्त्य, सुन तस्करी छानबिन, द्रुतमार्गमा प्राथमिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुशासनमा प्राथमिकता जस्ता कामबीच पार्टी एकीकरण भएको छ । एकीकरण घोषणा पत्रमा सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, एकता, स्वाभिमान, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र सुशासन साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्घोष छ ।
उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गरी सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमार्फत संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको प्राप्तिमा अग्रसर रहने भनिएको छ । लिखित, सार्वजनिक रूपमा पार्टी र सरकारबाट यति स्पष्ट पारिएको अवस्थामा पनि कतिपयले यो एकता र सरकारप्रति शङ्का र आपत्ति जनाएको देखिएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यमा दृढता छ भने समाजवाद मान्छौँ भन्नेहरूले आपत्ति किन जनाउनुपर्ने ? समाजवादको व्याख्या माक्र्सवादी, लेनिनवादीमा फरक छ ? नेपाली काँग्रेसले पनि त्यही भनिरहेको छैन ? के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, लक्ष्यमा प्रजातन्त्र मिसिएको छैन ?
नेकपाले मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद बनाएको छ । जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तअन्तर्गत सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको आधारमा पार्टी निर्माण भएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनलाई प्राथमिकता छ । के यो लोतन्त्र प्रजातन्त्रको आजीवन लडाकू भनिने अनि ‘लोकतन्त्र’ शब्दका अनुशरण गर्नेहरूको आस्था केन्द्रित पार्टीमा छ ? कि त्यहाँ ‘मुखिया’ को हैकम अर्थात् अधिनायकवादले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थिचेको छ ? अधिनायकवादको शङ्का गर्दै नेकपाको आलोचना वा टिप्पणी गर्नेले यो यथार्थ बुझेरमात्र टिप्पणी गर्नु उचित हुनेछ ।
एकीकरण घोषणापत्रले पार्टी एकताको आधार, आस्था, लक्ष्य प्रस्ट पारेको छ । पार्टीको नीति, लक्ष्य, संविधानमा अङ्गीकृत उद्देश्य प्रतिबद्धतामा कहाँनेर विवाद उठ्छन् र ? संविधान मानेकाले यी लिखित प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्य प्रक्रिया–पहल हेरेर विश्वास र स्वागत गर्नुको विकल्प सोच्नु हास्यास्पद हुन्छ । सशस्त्र ‘क्रान्ति’ को मार्गबाट शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप, संसदीय÷बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर उत्कृष्टता साबित गर्नमा करिब ३० वर्ष बिताएको समूह अनि एक दशक ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ को कष्टसाध्य अभ्यासपछि अर्को एकदशक शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी अनि प्रतिबद्धता प्रकट गरेको शक्तिशाली समूहबीचको यो एकतामा अब पनि अधिनायकवादको शङ्का गर्नेहरूले पहिले आफैँ संलग्न पार्टी–गुटको अधिनायकवादविरुद्ध लडे पुग्छ ।
विगतमा प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवादी प्रवृत्तिकै कारण सिर्जित राजनीति विद्रोह, प्रशासनिक, योजनागत नीतिगत असफलताको जिम्मेवारी नलिई यो एकतामा शङ्का र गन्ध देख्नेलाई कुनै दर्शनशास्त्री दृष्टिविज्ञले उपचार गरिदिए तिनको भलाई नै हुनेछ ।
पार्टी एकीकरण घोषणापत्रमा विभाजन र मदभेदमा अल्झिएका वामपन्थीलाई एकताबद्ध पार्टीमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ । यद्यपि मूलत कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएको छ, तथापि झै केही साना कम्युनिस्ट पार्टी पाखा–पखेरामा छन् । पार्टी एकतापछि ठूलो बनेको दम्भ नदेखाइ साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि एकाकार बनाउन तिनीहरूसँग ससम्मान वार्ता गर्नुपर्छ । नेकपाभित्रै पनि फरक दृष्टिकोण छन् भने फरक दृष्टिकोणकै आधारमा दश जना भए पनि अलग पार्टी घोषणा गरी बसेका पनि छन् तर सबैले माक्र्सवाद लेनिनवाद मान्छन्, समाजवाद स्थापना गर्ने भन्छन् । मूल ध्येय र आस्था एउटै भएपछि एउटै पार्टीमा बसेर आन्तरिक लोकतन्त्रको उपयोग गरी बहस चलाउने तर निर्णय पालना गर्ने हो भने समस्या के रहन्छ र ? त्यसैले ठूलाले दम्भ र सानाले हीनताबोध नराखी एकता अभियानलाई अझै गति दिनु जनअपेक्षित छ । एकता अभियानमा नेता कार्यकर्ताले निष्ठा, इमानदारी र कर्म क्षमताका आधारमा आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ, गलत प्रवृत्ति चाहिँ असह्य मानिनुपर्छ ।
नेकपाको यो निर्माणले नेपाली जनतामा ठूलो आशा पलाएको छ । मूलत राजनीतिक स्थिरता र विकास कार्य अगाडि बढ्ने अपेक्षा छ । एकीकृत पार्टी शक्ति र सरकारको समग्र प्राथमिकता विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । निर्वाचन घोषणापत्र, पाटी घोषणापत्र, अनि हिजो संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल पार्न जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने वार्षिक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । त्यो बजेटको परिचालनमा भ्रष्टाचार हुन नपाओस् । ठूलो पार्टीका कार्यकर्ता हौँ भन्ने दम्भमा जनप्रतिनिधिले जनतालाई बेवास्ता गर्ने वा परिचालन नगर्ने अवस्था नआओस् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना