स्थानीय सरकारका एक वर्ष

khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको साढे दुई वर्षमा सरकारका तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तह कार्यक्षेत्रमा व्यस्त छन् । यो अवधिमा निर्वाचनका बखत बनाइएको ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनले आकार ग्रहण गर्न नसके पनि ‘वामपन्थी’ गठबन्धनले पार्टी एकीकरणसम्मको यात्रा सफलतापूर्वक पार गरेको छ । संसद्बाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा हिजो मात्रै प्रस्तुत भएको छ, भोलिबाट त्यसमा छलफल हुनेछ । यहीबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भई नौ सय मेघावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनाको शिलान्यास लगायतका काम पनि सम्पन्न भएका छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री एकीकरण भई नयाँ बनेको पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चुनिनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
खुशियालीको वर्ष
संविधान जारी हँुदाका बखत मुलुकमा संविधानबारे धारणाहरू विभाजित थिए । तर अविभाजित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो र संविधान कार्यान्वयनको महìवपूर्ण चरणको थालनी भयो । सङ्घीयताका बारेमा पनि विभाजित धारणाहरू थिए तर त्यही सङ्घीयताको पहिलो अभ्यासको पहिलो खुड्किलाका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष बित्यो । विगत लगभग दुई दशकसम्म कर्मचारीका भरमा सञ्चालित स्थानीय तहहरू निर्वाचत प्रतिनिधिहरूमार्फत सञ्चालन हुनथाले । स्थानीय प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनले लोकतन्त्रको जरामा मलजलको काम पनि हँुदैछ । यसैले स्थानीय निर्वाचनको एक वर्षको यो अवधिले मूलतः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनको महìवपूर्ण चरण पार भएको छ ।
जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती
स्थानीय तहको निर्वाचनका बखत निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारहरूले जनताका सामु विगतमा झैँ नै आश्वासन बाँड्ने कामले निरन्तरता नै पाएको थियो । लगभग सबै जसोले स्मार्ट सिटी बनाउने आश्वासनदेखि वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने जस्ता आश्वासन विना कुनै भेदभाव सबै दल र उम्मेदवारहरूले साझा रूपमा नै उठाएका थिए । यो एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले सो काम पूरा गर्न सकेनन् । हिलो र धुलोमुक्त शहर भनिएको थियो जसमा शून्य प्रगति देखा प¥यो । स्मार्ट सिटीको कुरा बल्ल बल्ल बुझ्दै तत्काल असम्भव रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै गरेको अवस्था छ । बरु आफ्नो स्रोत आफंै जुटाउनपर्ने बाध्यताका कारण शिफारिस शुल्कमा ठूलो वृद्धि भएको छ । जनता सेवा हैन करको भारीले थप सास्तीको अनुभव गर्दैछन् । जनप्रतिनिधिहरू मर्यादाक्रमको चिन्तासहित आफ्नो पारिश्रमिक सेवा सुविधा र शर्तमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा जनताको अपेक्षा ओझेलमा परेका छन् ।
सुशासनको चुनौती
निर्वाचनको सबैभन्दा आकर्षक नारा स्थिरता र सुशासन थियो । नेपाली समाजको अविकास र पछौटेपनको एकमात्रै कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने लगभग एकमत छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली समाजकै चुनौती थियो । यो चुनौतीलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सामना गर्ने र व्यवहारमा सुशासनको चित्र प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । निर्वाचनका बखत भनिएको गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने नाराको प्रतिउत्तरमा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार भन्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । व्यवहारमा सुशासनको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन् ।
परम्पराको दासता
स्थानीय तहहरूले बितेको एक वर्षमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीको दृढतापूर्वक सामना त गरे, परिणाम दिन चाहिँ सकेनन् । यसो हुनुका कारणमध्ये विगतको एकात्मक मानसिकताको निरन्तरता पनि एक हो । विगतमा गाविस र नगरपालिकाहरू थिए आज गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू भएका छन् । विगतमा सिंहदरवारको निगाहमा काम गर्न पथ्र्यो आज अधिकारहरूको निक्षेपण संविधानले नै गरेको छ । यस विशिष्टतामा सिंहदरवार न हिजो न आज कसैलाई सोध्छ र पर्खन्छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरू पनि अधिकारसम्पन्न भएकै हुन् तर तिनीहरू त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्नमा कहीँ न कहीँ चुके । आफ्ना अधिकारहरू संविधानमा हैन सिंहदरवारमा हेर्ने पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुने चुनौती कायमै रह्यो । यो चुनौतीलाई पार नगर्दासम्म जनअपेक्षा पूरा गर्न सम्भव रहेन ।
संरचनागत चुनौती
संविधानको संरचनाका हिसाबले तीन तहको सरकार भनिएको हो । यिनका बीचमा सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अबलम्बन संविधानतः गरिएको हो । तीनवटै तह कोही कसैको मातहत हैनन्, संविधानको मातहत हुन् । यो तथ्यलाई मनन गर्ने चुनौतीको सामना जनता र नेता सबैले गरे । प्रदेश र सङ्घलाई आफ्ना मातहतका हुन् भन्ने भ्रम स्थानीय तहलाई तालुक अड्डा त प्रदेश र केन्द्र नै हुन् भन्ने विगतको धङ्धङी अझै कायम रह्यो । राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले केन्द्र र प्रदेश संसदीय मोडेलमा तर स्थानीय तह भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मोडेलमा रहेका कारणले पनि यसको सञ्चालन पद्धतिमा एकरूपता रहन्न र खोज्न पनि मिल्दैन । यो संविधानले गरेको आधारभूत अन्तरको अनुभूति हुन नसक्नु आजको अर्को चुनौती हो ।
निर्वाचन तालिकाको चुनौती
पहिलो निर्वाचन स्थानीय तहको भयो । त्यो निर्वाचन भइरहँदा तिनको गठन काम कर्तव्य र अधिकार समेतका बारेमा संविधानले परिकल्पना बाहेक अर्को कुनै कानुन बनेकै थिएन । आरम्भमा बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानुन निर्माण भएकै थिएन । स्थानीय पदाधिकारीको सेवा शर्त र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने कार्यविधि तय गर्ने ऐन निर्माण गर्ने अख्तियारी स्थानीय तह आफैँलाई नभएर प्रदेशलाई थियो तर स्थानीय तह निर्वाचन भई कार्यसञ्चालन गर्न थालिसक्दा विधि निर्माणको कार्यविधि कानुन बनाइदिने तह प्रदेश र केन्द्र तहको निर्वाचन नै भएको थिएन । यसरी निर्वाचनको कार्यतालिका मिलानको समस्याका कारण एक वर्षसम्म स्थानीय तहले खासै उल्लेख गर्नलायक काम गर्न सकेन । तर यही कारणले जनताको सेवा गर्न सकिएन भन्ने तर्क पनि औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन ।
बजेट व्यवस्थापन
राज्यका तीनै तहको साझा काम आफ्नो अधिकारको सूचीमा परेका विषयमा कानुन बनाउने, बजेट बनाउने र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने हो । यी कामका लागि संविधानले तीनै तहलाई अधिकारको निक्षेपण अनुसूची मार्फत गरेको छ । राज्यकोषको ठूलो हिस्सा भन्सार र राजस्वको असुली करिब असी प्रतिशत केन्द्रले गर्ने र वित्तीय आयोगको माध्यमबाट समन्यायिक वितरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्न बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएकै थियो । केन्द्रले दिएको सशर्त र निशर्त अनुदानमा नै स्थानीय तहले आफ्ना गतिविधि गर्ने हो । तर सो आयोगको गठनमा ढिलाइ भएका कारणले स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान प्राप्त नभएका कारणले स्थानीय तहहरू सोचेझैँ प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
थुप्रै चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहरूले आफ्नो एक वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् । तिनको कार्यसफलता जनताको अपेक्षा परिपूर्ति भए नभएको मापनका आधारमा हुने विवादरहित छ । निर्वाचित भएर आउँदा कानुन, बस्ने ठाउँ, कामको ठेगान थिएन तर पनि स्थानीय तहहरू एक वर्ष जनताको बीचमा रहेर बसेर काम सम्पन्न गरेका छन् । त्यो नै सफलताको कुञ्जी हो । परम्परालाई तोडेर सङ्घीय शासन प्रणालीको पहिलो अध्यायको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीलाई सामना गर्दै एक वर्ष सफलतापूर्वक व्यतित गर्नु नै यतिबेलाको सफलता हो भन्न पनि सकिन्छ । एक वर्षको अनुभव समेतका आधारमा जनताका अपेक्षालाई उपेक्षामा परिणत हुन नदिन विशेष ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना