नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसदको जोड

samsad by shekhar1काठमाडौँ, जेठ ११ गते । सरकारका तर्फबाट संघीय संसद्मा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले जोड दिएका छन् । प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरूले भने नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्ट आधार नै नभएको बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँपन दिन खोजेको भए पनि प्राथमिकता प्रष्ट नभएको बताउनुभयो । भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचनात्मक समर्थन समेत गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले ‘टेक अफ’ (उडान) गर्ने सम्भावना भएका र विकासको सपना देखाउने प्रकृतिको भएको भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि, कृषि उत्पादनको वृद्धिदर, गाउँ नगरमा उद्योग ग्राम निर्माण लगायतका विषय स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।
लगानीका लागि अझै पनि कम्युनिस्टसँग अनावश्यक रूपमा डराउने प्रचलन बाँकी नै रहेको भन्दै उहाँले भ्रम न्युनीकरण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘कम्युनिज्म’ भनेपछि सबैथोक राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने भ्रम निराकरण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडुले काठमाडौँ केन्द्रित पूर्वाधारलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता राखेर संघीयताको मर्म नबुझेको बताउनुभयो । बडुले नीति तथा कार्यक्रममा अप्रासङ्गिक विषयलाई समेत स्थान दिइएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विर्सेको छ । संघीयता पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । कार्यक्रम केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता बचाउन सक्दैन ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । कर्णले केही क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखे मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रलाई एकैपटक प्राथमिकतामा राख्नु कुनै पनि काम नगर्नु जस्तै भएको बताउनुभयो ।
बाढी नियन्त्रणका लागि सरकारको कुनै पनि प्राथमिकतामा नरहेको पनि कर्णले बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रवीन्द्रराज शर्माले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट दिशाबोध गरेकाले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शर्माले बजेटले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्पष्ट आधार लिएको र आर्थिक समृद्धिका एजेन्डालाई अघि सारेको पनि बताउनुभयो ।
नेकपाकै मनकुमारी जिसीले जनताको दृष्टिकोणबाट नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । जिसीले संघीय संरचना कार्यान्वयनका दृष्टिले नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त भएको बताउनुभयो । सांसद् चन्दा चौधरीले संविधान संशोधनका विषय नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
नेकपाका बृजेशकुमार गुप्ताले स्थिर सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम महत्वकांक्षी हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा नभएको बताउनुभयो । गुप्ताले नीति कार्यक्रम सकरात्मक हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषय छुटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कृषि र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि हालका कार्यक्रम पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।
नेकपाकै सांसद् अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको आधार तयार पारेकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माथिल्लो तहबाट नै प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सरकारले संघीयता र गणतन्त्रको मर्म विपरीत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले प्रदेशलाई बजेट दिँदा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वतन्त्र सांसद् छक्कबहादुर लामाले पर्यटनलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले उर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कांग्रेस सांसद् नारायण खड्काले सरकारको नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । खड्काले बहुमतप्राप्त सरकारले विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्या सम्बोधनको बलियो आधार तयार गर्नुपर्नेमा उक्त विषय छुटेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद् देवेन्द्र पौडेलले पाँच वर्षभित्र कृषि आय बढाउने, गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने लगायतका कार्यक्रम सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । पौडेलले पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गराउने विषय उपयुक्त भएको बताउनुभयो ।
छलफल आज सकिने
नीति तथा कार्यक्रममा जारी छलफल शुक्रबार सक्ने तयारी गरिएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा बिहीबारसम्म झण्डै एक सय जना सांसद्ले धारणा राख्नुभएको छ । पहिलो दिन बुधबार संशोधनकर्तासहित ४२ सांसदले धारणा राख्नुभएको थियो ।
शुक्रबार सांसद्हरुले धारणा राख्नेक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुहुनेछ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा परेका संशोधन पनि शुक्रबार नै निर्णयार्थ पेस हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नीति कार्यक्रम पारितको प्रक्रियामा जानेछ ।
राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु
दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा बिहीबारदेखि राष्ट्रियसभामा पनि छलफल सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभामा पनि शुक्रबार नै छलफल समापन हुनेछ । दुबै सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना