सुशासनको कुरा र व्यवहार

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

 

वाम गठबन्धनको चुनावी नारा थियो– राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि वाम सरकार । नभन्दै मतदाताले गठबन्धनको नारालाई साथ दिए । चुनावपछि गत फागुन ३ गते सरकार पनि बन्यो वाम गठबन्धनको । तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी. ओली नेतृत्वमा बनेको वाम सरकारलाई संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढीको साथ र समर्थन मिलेको छ । इतिहासमै शक्तिशाली सरकारको हैसियतमा गठन भएको यो सरकारले आफ्नो मधुमास अर्थात् सय दिन पनि पूरा गरेको छ तर जनचाहना र अपेक्षाबमोजिमको काममा तीव्रता भने सरकारको तर्फबाट खासै अनुभव गरिएको छैन ।
चुनावी गठबन्धन यतिबेला सिङ्गो पार्टीमा रूपान्तरण भइसक्यो । काम गर्न कतैबाट कुनै समस्या र अवरोध छैन । विगतमा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कुनै तगारो कतै भएको देखिँदैन । जनता तत्काल राहतको अनुभूति चाहन्छन् । यद्यपि, सरकारले केही काम गर्न खोजेको पनि हो । यातायातको सिन्डिकेट, सुन तस्करीको जालो तोड्नेजस्ता केही सकारात्मक काम शुरु नभएका पनि होइनन् तर यिनै सन्दर्भको उठान र व्यवस्थापनबीच थोरै विरोधाभास देखिएका छन्, जसले सर्वसाधारणलाई सशङ्कित बनाएको छ ।
यसै प्रसङ्गमा चर्चाको शिखरमा छ– यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई सरुवा प्रकरण । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट र बेथिति निमिट्यान्न पार्न सरकारले थालेको अभियानलाई साथ दिएबापत महानिर्देशक भट्टराई तालुकदार मन्त्रालयमा तानिए भन्ने प्रचार भयो । यसै हो भने यो उहाँका लागि पुरस्कार थियो कि सजाय ? यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने अभियानको थालनी ओली सरकारले नै गरेको हो । सरकारी अभियानको पक्षमा सतिसाल भएर उभिनुभएको थियो– महानिर्दशक भट्टराई । उहाँकै अडान र सहयोगले यातायात व्यवसायी घुँडा टेक्न बाध्य भएको धेरैको बुझाई थियो तर नाटकीय रूपमा उहाँको सरुवा भएपछि यो प्रकरणको व्यवस्थापन सङ्कटमा परेको देखिन्छ । भोलि यो प्रकरण कुन बिन्दुमा पुगेर सकिने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ । यो बहुचर्चित प्रकरणमा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई दोषी देखाउन नेपाली मिडियाको होडबाजी छ । यस्तो गम्भीर र आमचासोको विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली अनभिज्ञ रहनुभएको होला त ? सरकारले चाहेअनुसार राम्रो काम गरेको भए महानिर्देशक मन्त्रालयमा किन
तानिनुभयो ? प्रश्न जायज छ । यो भयो एउटा प्रतिनिधि घटना ।
अर्काे विषय पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । सुरक्षाकर्मीकै संलग्नतामा सुन तस्करीको जालो फैलिएको प्रसङ्गको पर्दाफास भएको छ । राज्यलाई करोडौँ रुपियाँको राजस्व छलेर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको उच्च नेतृत्व नै संलग्न हुनु लज्जाको विषय हो । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि ठूलो सङ्कट देखापरेको छ । मुलुककै ध्यान तान्न सफल यो प्रकरण नाटकीय रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च प्रहरी पदाधिकारीको संलग्नता अहिलेको अर्काे ‘हट केक’ हो । यो प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो गर्जेको अनुभूति भइसकेको छ । यो प्रकरणको मुख्य दोषी भनिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती पनि पक्राउ परिसकेका छन् । गोरेको पक्राउपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि हलचल आएको चर्चा छ । राजनीतिक संरक्षणविना प्रहरी मात्रको संलग्नतामा यो काण्ड घटेको पत्याउन धेरैलाई अप्ठ्यारो परेको छ । गोरेले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पोल्ने अनुमान धेरैको छ । त्यो अवस्था आयो भने सरकारले यो काण्डलाई कसरी अघि बढाउला ? चासो छ ।
विगतमा सुन काण्डमा ठूला दलका बडा नेताको नाम चर्चामा आउने गथ्र्याे । ती नेताको नाम गोरेले पोलेको अवस्थामा यो प्रकरणको सही र न्यायिक छानबिन वा कारबाही होला त ? यस्तो जिज्ञाशा उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा ठूला माछा जालमा पार्न त्यति सहज छैन । विगत सकारात्मक र उज्यालो पाटोको अनुभूति नगरेकाले यस्तो आशङ्का उब्जिएको हुन सक्छ ।
उता, तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइ प्रसङ्ग पनि अहिले धेरैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका ढुङ्गेलको कैद सजाय मिनाहा गर्न सरकारले सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ । सरकारले यस्ता काम गर्दा सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण अभियानलाई कति बल पुग्ला ? साथै, यस्ता गतिविधिले स्थान पाएपछि आम मतदातामा कस्तो सन्देश जाला ?
यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा बहुचर्चामा रहेको अर्काे महŒवपूर्ण प्रकरण हो– फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पद निलम्बनको सन्दर्भ । यो प्रकरण पनि समकालीन राजनीतिको अर्काे महŒवपूर्ण पाटो बनेको छ । केही समयअघि मात्रै सत्ता र प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा फौजदारी अभियोगमा आरोपित सांसदलाई निलम्बन नगर्ने समझदारी बनेको थियो । सोहीबमोजिम संसद्मा विधेयक प्रस्तुतसमेत भयो तर सत्ता पक्षकै सांसदको संशोधन प्रस्तावबमोजिम पछि चाहिँ आरोपित सांसदको पद निलम्बन गर्ने प्रावधान पारित भयो । यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पुरानै अडानमा कायमै देखिएको छ । लोकतन्त्रमा आरोप प्रमाणित नभएसम्म अपराधी ठहर गर्न मिल्दैन तर उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई पदमै राखेर अनुसन्धान गर्न सजिलो हुँदैन । साथै आफूविरुद्ध प्रमाण नष्ट हुने सम्भावनासमेत प्रबल हुने पक्ष पनि कमजोर तर्क होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कार भएका मुलुकमा पनि यो प्रचलन अभ्यासमा रहने गरेको छ । नेपाली काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार बोकेको दाबी गर्ने पार्टीले यस्तो अलोकतान्त्रिक र अलोकप्रिय अडान किन लिइरहेको छ ? बुझ्न धेरैलाई मुस्किल भएको छ । यस्तो अडानले काँग्रेसको भविष्य नै सङ्कटग्रस्त हुने निश्चित छ । उसका लागि यो अडान कलङ्क बन्न पुगेको छ । जनताको विश्वास र भरोसा पाएका लोकप्रिय दलहरूबाटै यसखाले निर्णय हुने अवस्थामा कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्ने हो ?
गएको चुनावमा जनताको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धन होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलिएको नेपाली काँग्रेस होस्, सबैले सुशासनलाई मूल नाराका रूपमा लिएका थिए । सत्तारुढ भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने उद्घोष गर्नुभएको थियो । अब मुलुक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भइसकेको घोषणा पनि दुवै नेताले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । साथै प्रतिपक्षी हैसियतमा आएको काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि अब जनताको उन्नति र प्रगति एकमात्र लक्ष्य रहेको भन्दै पार्टी त्यही दिशामा अग्रसर गराउने बाचा गर्नुभएको थियो तर व्यवहारमा भने मूलधारका राजनीतिक दल र नेताले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न र सुशासनका लागि कस्तो काम गर्नुभएको छ भन्ने बुझाउन पछिल्ला घटनाक्रमले आशा जगाउन सकेका छैनन् ।
गएको आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा पुगेका पाँचवटा दलमध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएका छन् । यही जेठ ३ गते दुवै दल एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामकरण भएको छ । अब मुलुकमा दुई वटा मूल पार्टी बनेका छन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेस । यीसँगै बाहेक मधेशकेन्द्रित दुईवटा दल– राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमसमेत गरी चार वटा राष्ट्रिय हैसियतमा रहेका छन् । यी चार वटा राजनीतिक पार्टी नै मुलुकलाई एउटा दिशा दिने शक्ति बनेका छन् । उनीहरूले गर्ने निर्णय र निर्धारण गर्ने मार्गदर्शन नै मुलुकको भविष्य हो । यिनै राजनीतिक शक्तिले निर्धारण गर्ने कार्यशैली र नीतिले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउने हो । मुलुकमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक शक्तिले निर्धारण गर्ने नीति र व्यवहारमा सुशासन झल्कन सक्यो भने मात्र आमजनताको आकाङ्क्षा र अपेक्षा सम्बोधित भएको मान्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना