राज्य पुनर्संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन

samjhana subediसम्झना सुवेदी


राज्य संयन्त्रलाई विकेन्द्रित, समावेशी, लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक बनाई सबै वर्गका जनताको राज्यप्रणालीमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एउटा माध्यम र अवसरको रूपमा राज्य पुनर्संरचनालाई लिइन्छ । हाल नेपाल राज्य पुनर्संरचनाको अन्तिम सङ्घारमा आइपुगेको छ । राज्यको आन्तरिक भौगोलिक प्रशासनिक ढाँचा, राजनीतिक एकाइको स्वरूप, कार्यप्रणाली र अधिकार क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको पुनर्संरचनाको प्रसङ्ग र अभ्यास पटकपटक उठ्ने र गरिने विषय होइन । तसर्थ, यसमा अत्यन्त सुझबुझ र संवेदनशीलताको आवश्यकता पर्छ ताकि यसले राज्य प्रणालीलाई अझ सबल, सुदृढ, एकताबद्ध र अखण्डित बनाई सबै तह र तप्काका जनताबीच न्याय, समानता, भातृत्व, एकता, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावलाई जीवन्त राख्न सकोस् ।
नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको महìवपूर्ण पाटोको रूपमा सङ्घीयतालाई लिइएको छ । यसले मूलतः शासन व्यवस्था र राज्य शक्तिको निक्षेपण गरी जनताको अधिकतम सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ । साथै यसले विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्दै सबैको मौलिक र साझा पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नसक्ने मान्यता राखिएको छ । यसलाई जीवन्त बनाउने प्रमुख संयन्त्र भनेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र तथा विभिन्न भूमिकाका आम नागरिक नै हुन् । यीमध्ये कर्मचारीतन्त्र अर्थात् प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको देखिएको छ ।
राजनीतिक संरचनाले नेपालमा राज्य संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । राज्यको संरचना निर्धारणसँगै संविधानतः राज्यशक्तिको अधिकार बाँडफाँट भई स्वशासन र सहशासनको माध्यमबाट तीनै तहका सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक पुनर्संरचनाको ठूलो हिस्सा सम्पन्न भएको महशुस गरिएको छ । तथापि राजनीतिक सोचलाई व्यवहारमा मूर्तरूप दिने तथा जनताका दैनिक कार्य गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना प्रक्रियाको चरणमा छ । यसका लागि एकातिर आवश्यक कानुनको अभाव त अर्कातिर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सवाल पेचिलो मुद्दा बनेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सवालमा अनेक अभ्यास, बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अभ्यास हुँदै गर्दा तीनै तहबाट तत्काल कार्य प्रारम्भ र सूचारु गर्ने हेतुले कर्मचारीलाई काजमा खटाइएको अवस्था छ । तर खटाइएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी नपुग्दा कार्यसञ्चालन गर्न कठिन भएको विषय चर्को रूपमा उठेको छ भने कतै कर्मचारी धेरै भयो भन्दै पुरानै कार्यक्षेत्रमा फिर्ता पठाइएको अवस्था पनि छ । तसर्थ कर्मचारीको अभाव र दबाब दुवै अवस्थाको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
कर्मचारी खटाएको स्थानमा जानु वा नजानुमा मूलतः तीन किसिमको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । पहिलो, केही कर्मचारी परिवर्तन नचाहने, यथास्थितिमा रमाउने, सकेको खण्डमा परिवर्तनलाई समेत प्रतिरोध गर्ने प्रवृत्तिका छन् । दोस्रो, भविष्यप्रतिको चिन्ता अर्थात् जुन सेवा, शर्त र अवसरका साथ सेवाभित्र प्रवेश गरेको हो कतै सङ्कुचत त आउने होइन ? भन्ने
आशङ्का ! यी मनोविज्ञान बोकेका कर्मचारी खटाइएको क्षेत्रमा त गएका छन् तर उच्च मनोबल र उत्प्रेरणाका साथ काम गर्न सकेका छैनन् । तेस्रो, परिवर्तित सन्दर्भअनुसार निजामती कर्मचारी चल्नुपर्छ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बोकेका कर्मचारीले जनतालाई संवैधानिक मर्मको अनुभूति दिलाउन सक्दो प्रयास गरेका छन् तथापि वृत्ति विकासका आगामी बाटोको बारेमा सशंकित छन् । यी तीनवटै मनोविज्ञानलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलो मनोविज्ञान बोकेका कर्मचारी अत्यन्त कम छन् तथापि कर्मचारीको आम मानसिकता त्यही हो भनी जुन हिसाबको प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्नु आवश्यक छ । तसर्थ यी तीन किसिमको मनोविज्ञान बुझ्नु, अनुभूत गर्नु र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसलाई अब बन्ने निजामती सेवा ऐन तथा कर्मचारी समायोजन ऐनलगायतका कानुनले उचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा हाल विद्यमान धेरै संरचना खारेज हुँदैछन् । संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकारबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र स्रोत साधनको आवश्यक व्यवस्थापन भइरहेको छ । तसर्थ विगतका संरचनाबाट धेरै लामो प्रयास स्वरूप स्थापित समग्र उपलब्धिलाई संस्थागत गरी अगाडि बढ्ने सवालमा सबै तहका सरकार संवेदनशील हुन अत्यन्त जरुरी छ । साथै यस विषयमा सरोकारवाला सबैको चिन्ता र चासो व्यक्त हुनु आवश्यक छ ।
निश्चय पनि नेपाली जनताको लामो समयको त्याग, बलिदानी, सशस्त्र सङ्घर्ष र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगबाट निर्मित विद्यमान सङ्घीय स्वरूपले राज्यमा थप अवसर, विकास र सम्भावनाका ढोका खोल्नुपर्छ । कार्यशैलीमा थप चुस्तता, दक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता देखिनुपर्छ अनि मात्र सङ्घीय व्यवस्थाप्रति जनताले सन्तोष गर्ने आधार खडा हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक कटिबद्धता र तीव्र इच्छाशक्तिका साथै प्रशासनिक प्रतिबद्धता र यी दुईबीचको उचित सन्तुलन समन्वयको खाँचो छ ।
राज्यको पुनर्संरचनाले सङ्घीयता हाँक्ने पात्रको मनोबल उच्च राख्न, हालसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, विकास र समृृद्धिका लागि थप अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्न, कार्यशैलीमा थप दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनि आम नागरिकको विश्वास र भरोसा आर्जन गर्नसक्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि संरचना वा ढाँचामात्र सबै समस्याको समाधान होइन व्यवहार, मनोवृत्ति र सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ ज्ञान, सीप तथा क्षमताको विकास र उच्च नैतिकता सिर्जना गर्न सक्नेगरी उच्च मनोबलका साथ कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य पाटो बनेको छ । यी सबै पक्षको वस्तुनिष्ठ संयोजन र व्यवस्थापन हुन सकेमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना