समृद्धिको यात्रामा एकताको सन्देश  

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

मुलुक रूपान्तरणको चरणमा छ । नवीन चरणमा ऐतिहासिक राजनीतिक अध्याय थपिँदै छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेलिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । गत असोज १७ गते दुई पार्टीबीच एकता हुने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिई अपूर्व सफलता हासिल गरेका दलले जनसामु वाचा गरे अनुरूप यही जेठ ३ गते बिहीवार एकीकरणको औपचारिकता पूरा गरेका हुन् ।
एकीकरण भइहाल्नेमा धेरैलाई आशङ्का थियो । टुटफुटको वाम इतिहासमा यसलाई सहज विषय ठानिएको थिएन । एकतामा भाँजी हाल्नखोज्ने देशी, विदेशीतìव परोक्ष, प्रत्यक्ष सक्रिय रहेको यथार्थ पनि अविदित कुरो होइन । नेता, कार्यकर्ताका ससाना टिप्पणीलाई लिएर समेत अन्योलका तानाबाना बुन्ने कम थिएनन् तर चामत्कारिक हिसाबमै एकीकरण भएको किन होस्, सबै छक्क परेका छन् । एकीकरणले कम्युनिस्टजनमा त उत्साह छ¥यो नै आम नेपालीमा पनि आशा जगाएको छ ।
‘२००६ सालमा स्थापना भएदेखि यता सात दशकसम्म वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षका अनेकौँ आरोह–अवरोहका अनुभव सँगाल्दै नेपाली जनता तथा पार्टी सदस्यको भावना एवं आकाङ्क्षा अनुरूप आवश्यक छलफल र बहसपश्चात् आज हामीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई विधिवत् एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गरेका छौं । ’ २०७५ जेठ ३ गते बिहीवार जारी एकीकरणको संयुक्त घोषणामा उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ को सेप्टेम्बर १५ तारिखमा कोलकातामा भएको हो । राणाशासन, सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरुद्ध यो पार्टी स्थापना भएको मानिन्छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ संस्थापक महासचिव रहेको यस पार्टीका सदस्यमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जनगोविन्द वैद्य तथा नारायणविलास जोशी थिए । सन् १९५४ (२०११) सालमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो अधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिवका रूपमा निर्वाचित भएको उल्लेख पाइन्छ ।
ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ मा चाहिँ यसरी केही फरक उल्लेख पनि भेटिन्छ–‘ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म १५ सितम्बर १९४९ (२००६ साल) मा भएको थियो भन्ने नेकपाको कार्यक्रम भन्ने ०१०÷१०÷१७ मा प्रकाशित पुस्तिकाको भनाइ छ । यसको प्रधानमन्त्री क. मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । यसको उद्देश्य ः जनताको हातमा सार्वभौमिक सत्ता रहोस् अर्थात् पूरा शक्ति जनताको हातमा सुम्पियोस् । सार्वभौमिकता जनताबाट चुनिएको संसद्मा रहोस् । चुनाव क्षेत्रको बहुमतद्वारा प्रतिनिधिहरूलाई फर्काउने माग गर्न सकियोस् । कार्यकारिणीको चुनाव पार्लियामेन्टले गरोस् । राज्यको प्रधानलाई कुनै विशेष अधिकार नदिइयोस् भन्ने थियो । यसको झन्डा रातो भुइँमा हँसिया र हतौडा भएको रहेको छ । ने.क.पा.लाई २००८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । २०१२ सालमा ने.प्र.प. सरकारद्वारा यसउपरको प्रतिबन्ध हट्यो । ’
जेहोस्, यो ऐतिहासिक प्रस्टताका लागि विचारणीय पाटो हो ।
‘हाम्रो कष्टसाध्य प्रयत्नबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भई तीनै तहका निर्वाचन गरी देशले आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको समयमा हाम्रो एकीकरणले राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहने सबैमा खुशी र उत्साहको लहर सिर्जना गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । ’ भनी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित एकीकरणको संयुक्त घोषणापत्रमा नेकपा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको जस्ता अनेक पक्ष उल्लिखित छन् ।
मुलुकमा अब अधिनायकवाद हावी हुने आलोचना प्रतिपक्षी दलले लगाइरहेको सन्दर्भमा त्यसको प्रतिवादस्वपरूप स्वदेशी तथा विदेशीजनलाई ढुक्क बनाउन पुनर्गठित नेकपाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता खुलस्त पारेको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा खारिँदै आएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) तथा ‘बुलेट’ छाडी ‘ब्यालेट’मा अभ्यस्त बन्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणले निश्चय नै नेपालको राजनीतिमा त तरङ्ग ल्याएको छ नै, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक आँखालाई पनि आफूतिर खिचेको छ । एकीकरणको ६ बुँदे घोषणापत्रमा मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने प्रतिज्ञा छ । निर्वाचनमा वाम एकता, विकास र समृद्धिको नारा घन्काएर अघि बढेका दलले एकताको क्रम पूरा गरेका छन् भने अब विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्नुपर्ने गहन दायित्व रहेको छ । यसका लागि स्वर्णिम अवसर पनि जुट्नु अर्को सुखद पक्ष बनेको छ । सङ्घीय संसद्मा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको अवस्था छ भने सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रस्ट बहुमतका साथ सरकार रहेका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्ने हो भने अहिले ठूलो वामपार्टी मात्रै बनेको छैन, बलियो सङ्घीय सरकार र बलिया प्रादेशिक सरकार समेत छन्, यसबाहेक स्थानीय सरकारमा पनि अनुकूल स्थिति छ ।
केही सकारात्मक काम पनि बढेका छन् । खासगरी यातायातका क्षेत्रमा सिन्डिकेटको अन्त्य हुनु प्रशंसनीय कार्य बनेको छ । यातायात क्षेत्रमा झैँ अन्यत्र रहेका सिन्डिकेट÷कार्टेलिङ पनि मेटिनुपर्ने जनाकाङ्क्षा छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार तुल्याउन ठूलै कदम चाल्नु पर्नेमा दुईमत रहोइन । यस दिशामा महìवाकाङ्क्षी भनिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आशाजनक छ । आउँदो पाँचवर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, दश वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम स्तरको आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार, दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य पूरा गर्ने, शान्तिनगर, झापादेखि रूपाल, डडेल्धुरासम्म मदन भण्डारी राजमार्ग बनाइने, मेची महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण कार्य बढाइने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने तारतम्य मिलाइने, एकवर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तीनवर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने, शिक्षा क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाइने लगायतका पक्ष उम्दा रहेकामा दुईमत रहोइन । सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहेको छ ।
आउँदो बजेटप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । बजेट र मौद्रिक नीति आएपछि मुलुकको भावी दशा र दिशा आँकलन गर्न सजिलो हुनेछ । यसमा शङ्का छैन, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बजेट पनि सकारात्मक र आशाबद्र्धक आउनेछ । राज्य रूपान्तरणको पहिलो कदमका रूपमा आउनलागेको सङ्घीय बजेट अभूतपूर्व नहुने कुरै भएन । विगतमा झैँ यसपालि पनि सर्वाधिक महìवको विषय भने कार्यान्वयनकै हुनेछ । कामै गर्न नसक्ने विगतको प्रवृत्तिले आउँदा दिनमा फणा उठाउन नपाओस्, यतातिर सचेतता अपेक्षित छ ।
आउँदो पाँचवर्षभित्र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक तुल्याउन दुई वाम एक ठाममा हुनुले मात्र पुग्दैन । यो एउटा शुभारम्भ हुन सक्छ तर पूर्ण सफलताका लागि हरेक तह र तप्का उत्ति नै इमानदार हुनु जरुरी छ । जहाँसुकै भ्रष्टाचार रहेको अवस्थामा लर्तरो प्रयासले सफलता हासिल हुन सक्दैन । हुन त अवसर धेरै रहेको साँचो हो तर चुनौती बगे्रल्ती रहेको वास्तविकता पनि छर्लङ्गै छ । दुई वर्षपछि हुने एकता महाधिवेशनसम्म ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटी र नौ सदस्यीय सचिवालयले पार्टी रथ चलाउनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रमा मात्रै मिलाएर पुग्ने अवस्था छैन, प्रदेश र जिल्ला हुँदै तल्लै तहसम्म एकतालाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्नेछ । ठूलो पार्टी बनेको गौरवसँगै यसको मानमर्यादा र मूल्य, मान्यता भङ्ग हुन नदिने पक्ष पनि छ । एकताको डोरीलाई झन् कसिलो बनाउँदै जाने काममा नेता, कार्यकर्ताकोे उत्तिकै जोडबल आवश्यक छ । मुलुकमा स्थायित्व, शान्ति, सुशासन, कानुनी राज्य र समृद्धिका लागि मन, वचन र कर्मले मात्रै होइन, तन, मन र धनले समेत निःस्वार्थ एवं निष्कलंक हुनुपर्ने बेला छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ चाहिँदो काम हुन नसके जनअपेक्षा पूरा हुनै नसक्ने यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन । भ्रष्टाचारको दाग लागेका सबैलाई तेरो, मेरो केही नभनी कारबाहीको घेरामा ल्याउने अठोट गर्नैपर्छ । मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्न कुनै न कुनै शक्तिले भूमिका खेल्नैपर्ने थियो । सौभाग्यले अहिले यो पुनीत कार्य नेकपाबाट हुने जनाशा पलाएको छ । काम सजिलो छैन तर युगीन दायित्व निर्वाहमा नेकपा पछाडि नपर्ला भन्ने ठानेरै जनता जनार्दनले ठूलो अभिभारा सुम्पिएका हुन् । जनमतको हुर्मत लिने काम कहीँ कतैबाट नहोस्, सतर्कता जरुरी छ । चुनौती पन्छाउँदै छिमेकी भारत तथा चीनलाई विश्वासमा लिई समृद्धिको यात्रा गर्नुपर्ने वस्तुस्थिति छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा प्रतिपक्षी दल लगायत नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको पनि सहयोग अनिवार्य छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना