कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन

mohan kumar ghimireमोहनकुमार घिमिरे

 

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण समय सरकारको अधिनमा हुने व्यवस्था छ । ऐनले कार्यसमय भने निर्धारण गरेको छ । आफ्नो सम्पूर्ण समय र श्रम सरकारलाई उपलब्ध गराएबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप कर्मचारीले सरकारबाट पर्याप्त तलब सुविधाको अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन । कुनै पनि देशको “सरकार आफ्ना कर्मचारीभन्दा असल हुन सक्दैन” भन्ने भनाइले पनि सरकारी सेवाभित्र उच्च क्षमतामा काम गर्न र जनताप्रति उत्तरदायी हुन कर्मचारी उच्च मनोबलयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
कर्मचारीलाई आधारभूत तलब, आवास, खाजा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका विभिन्न भत्ता, बीमा तथा उत्पादन, सन्ततिवृत्ति, निवृत्तभरणजस्ता मौद्रिक प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान, वृत्तिविकासको फराकिलो आधार, कार्यस्थल र जीवनको सुरक्षा, उपयुक्त कार्यवातावरण, तालिम प्रशिक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको अवसर तथा ट्रेड युनियन अधिकारजस्ता गैरमौद्रिक प्रोत्साहनले उच्च मनोबलयुक्त राख्न सकिन्छ ।
तलब सुविधा निर्धारण गर्ने सिद्धान्त ः
निजी क्षेत्रमा बजार र सौदाबाजी नै तलब सुविधा निर्धारणको प्रमुख आधार रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानलगायत प्रतिष्ठानहरूमा निजामती सेवाको आधारभूत तलब स्केललाई आधार लिइने गरेको छ । भत्ता तथा अन्य सुविधामा भने एकरूपता भेटिँदैन । विगत लामो समयदेखि निजामती सेवामा तलब निर्धारण सरकारको इच्छामा भर पर्ने गरेको छ । तलब निर्धारणको कुनै खास सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । निजामती सेवा ऐनमा राजस्व वृद्धिदर, महँगी वृद्धि र कर्मचारीको दरबन्दीलाई आधार मानेर सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तलब निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रचलित छन् । देशको अर्थतन्त्र, राज्यका प्राथमिकता, छिमेकी मुलकहरूको तुलना, निजामती कर्मचारीको योगदानलगायत सबै पक्षको विवेचना गरी नेपालमा निजामती कर्मचारीको तलब आदर्श रोजगारदाताको सिद्धान्तमा आधारित हुन नसके पनि कम्तीमा आधारभूत तहको तलब न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने र १ः५ भन्दा बढी नहुनेगरी अनुपात कायम राख्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ ।
नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिहरूमा श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब उसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने शक्ति (क्यालोरी) प्राप्त हुनेगरी तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २,२७९ क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्ने सुझाव पेस गरेको छ । उच्चस्तरीय तलब आयोग २०६१ को प्रतिवेदनले २३०० क्यालोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ र एक कर्मचारीको परिवारमा चार सदस्य तीन उपभोक्ता इकाइ वा ३ दशमलव ५ उपभोक्ता एकाइ वा चार उपभोक्ता एकाइ मानेर न्यूनतम तलब हिसाब गर्न सुझाव दिएको छ । रोजगारदाताले श्रम र समयको उपयोग गरेबापत सोको बदलामा त्यति नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, जसबाट त्यति नै श्रमको पुनः उत्पादन हुन सकोस् ।
तलबभत्ताका विशेषता तथा कमजोरी
महँगी भत्ता सबै श्रेणीलाई मासिक एक हजार रुपियाँ छ । कुनै–कुनै निकायमा विशेषखालका भत्ताहरू छन् । राजस्व कार्यालय तथा शक्ति र स्रोत भएका अन्य कार्यालयहरूमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ । अन्य कार्यालयमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खानेको सङ्ख्या करिब चार लाख ५० हजार रहेको अनुमान छ । यसमा निजामती करिब ८४ हजार, नेपाली सेना करिब एक लाख, नेपाल प्रहरी करिब ६० हजार, सशस्त्र प्रहरी ३० हजार, विद्यालय शिक्षक करिब एक लाख ५० हजार र विश्वविद्यालय शिक्षक, विकास समिति, प्रतिष्ठान, आयोगतर्फ करिब ५० हजार छन् । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा सरकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरू (सार्वजनिक संस्थान, स्वायत्त संस्थाहरू) तथा निजी क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो छैन । तलब वृद्धिका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन । विगत वर्षहरूबाट नै तलबभत्ता वृद्धि गर्दा अवलम्बन गरिएको नीति अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र कर्मचारीलाई निराश गर्नेखालको छ । कुनै–कुनै पदमा तलब स्केल तल्लो पदको अन्तिम तलबभन्दा माथिल्लो पदको शुरु तलब कम रहेको छ । तल्लो र माथिल्लो पदको तलबको फरक अनुपात १ः३.१८ मात्र छ । उच्चस्तरीय तलब आयोगले यस्तो अनुपात १ः५ हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको निजामती सेवा र स्थानीयस्तरमा नियुक्त भई स्थानीयस्तरमा नै काम गर्ने शिक्षक, रासनलगायतका सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मी (सेना, प्रहरी) को एउटै तलब स्केल र महँगी भत्ता कायम हुँदा निजामती कर्मचारीलाई न्याय भएको छैन । तसर्थ, निजामती कर्मचारीहरूको तलबलाई अन्य निकायसँग छुट्टयाइनुपर्दछ ।
तलब, महँगी भत्ता र स्थानीयभत्ताबाहेक शैक्षिक, यातायात, आवास, खाजा, स्वास्थ्य भत्ता तथा बीमा आदिको व्यवस्था छैन । कुनै कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सुविधा छ, कतै एकीकृत परिवहन सेवा लागू भएको छ भने कहीँ परिवहनको केही व्यवस्था छैन । दुई जिल्लामा सुरु भएको कर्मचारी आवास कार्यक्रम र निजामती विद्यालय र उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको व्यवस्था अपर्याप्त छ । कार्यान्वयन ज्यादै सुस्त गतिमा भइरहेकाले सुविधा पाउनेमा अनिश्चितता छ ।
नेपालका निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा एवम् वृत्तिविकासको अवसर सार्क राष्ट्रका कर्मचारीहरूको तुलनामा ज्यादै कम छ ।
पुनरावलोकनको औचित्य
निजामती सेवालाई मार्गदर्शक सेवाका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गरिएको सर्वेक्षणले निर्धारण गरेको न्यूनतम खर्चभन्दा राष्ट्रसेवकको वर्तमान तलबमान न्यून छ । कर्मचारीको सम्पूर्ण कार्यदक्षता र समयलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लगाई सेवा सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन तलब भत्ता पुनरावलोकन आवश्यक छ । निजामती सेवालाई आधार बनाई सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रको तलब भत्ता सुविधा निर्धारण हुनुपर्नेमा ती क्षेत्रलाई निजामती सेवाले पछ्याउनुपरेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । मुद्रास्फीति र महँगीको प्रभाव न्यून गर्न, भ्रष्टाचार हुने स्थिति तथा राजस्व चुहावट कम गर्न, दक्ष र सक्षम व्यक्ति सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न, तलब भत्तामा देखिएको असमान अनुपातलाई मिलाउन मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाई तलब भत्ता निर्धारण गर्न आवश्यक छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएको छ । लक्ष्य प्रक्षेपणको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ । तसर्थ, राजस्व वृद्धिका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्ने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दा तलब वृद्धिका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन सक्दछ ।
अबदेखि शैक्षिक भत्ता र परिवहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । परिवहन भत्ता हाललाई काठमाडौँ उपत्यकामा निजामती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई वार्षिक १५ हजार पोसाक भत्ता दिने र अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादनको पोसाक लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई अन्य कार्यालयमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई टेवा पुग्नेगरी वार्षिक रूपमा १५ दिनको भ्रमण खर्चसहितको बिदा दिएर अनिवार्य रूपमा भ्रमणमै पठाउँदा कर्मचारीले देश दुनियाँ बुझ्न सक्छन् ।
एउटा आधारभूत तहको कर्मचारीले कम्तीमा पनि दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने किसिमले तलब पाउनुपर्दछ । त्यसपछि तह र जिम्मेवारीअनुसार क्रमशः वृद्धि गरिँदै लगिनुपर्दछ । आधारभूत आवश्यकताका लागि आवश्यक पर्ने शक्ति २,२७९ क्यालोरीलाई आधार मान्न सकिन्छ । पछिल्लो हिसाबबाट प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १३३.०७ लाग्ने र चार सदस्यीय परिवारमा तीन उपभोक्ता इकाइका लागि प्रतिमहिना जम्मा १२ हजार ३३ लाग्ने देखिन्छ ।
खाद्यान्नबाहेकका अन्य आधारभूत खर्चहरू हेर्दा एउटा परिवारलाई वर्तमान बजार मूल्यमा मासिक २६ हजार ६०९ ले साधारण जीवन धान्न पुग्छ । यो हिसाबलाई मान्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा आधारभूत तलब भत्ता मासिक कम्तीमा पनि २७ हजार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना