शिक्षामा व्याप्त सिन्डिकेट

 

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला

सरकारले यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट करिब अवसानको सङ्घारमा छ । यसबाट सरकारको मनोबल बढेको त छँदैछ आम नागरिकमा पनि अब सुशासन कायम हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । यसैले नागरिक जो उच्च बौद्धिक हुन् या सर्वसाधारण नै किन नहुन्, सबैले अरू क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट विरुद्ध पनि धेरैको आवाज उठेको छ ।
पाठ्यपुस्तक
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन हुने गरी राजनीतिक परिवर्तन भएमा प्रचलित राज्य व्यवस्थाअनुरूपको पाठ्यक्रम तयार पार्ने गर्छ । प्रायःजसो स्थानीयता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएका परिवर्तन र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाँच÷सात वर्षको अन्तरालमा पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्छ । यसपछि यसले निर्देश गरेका आधारमा उभिएर निर्धारित उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने गरी विषयविज्ञद्वारा पाठ्यपुस्तक तयार पारिन्छ । तयार पारिएका पाठ्यक्रमदेखि पाठ्य पुस्तकका प्रभावकारिताको समेत लघु तथा विस्तारित अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि पुनः त्यसमा परिमार्जन हुन्छ तर संस्थागततर्फका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक लेखाउने र बेच्ने कैयौँ प्रकाशन गृह छन् । तिनले तयार पारेका पाठ्य सामग्रीको गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरी सङ्गठित संस्थादेखि विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा विद्यालयमा लागू गरिँदै आएको छ । एकपटक एउटा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक कम्तीमा त्यसको नतिजा प्राप्त गर्न तीन वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा दाजु वा दिदीले पढेको ती पाठ्यपुस्तक भाइबहिनीले पढ्न पाए अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ पनि नहुने र पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरीयता समेत मापन तथा मूल्याङ्कन गर्न पाइने अवसरबाट वञ्चित गर्दै प्रायः हरेक साल पाठ्यपुस्तक फेरिन्छ । यसो गर्नुका पछि के के कारण हुनसक्छन् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उच्चशिक्षातर्फका पाठ्यक्रमविज्ञ नै पाठ्य पुस्तक लेख्न अग्रसर हुने, बेलैमा पाठ्यक्रम प्रकाशित नगर्ने जस्ता कार्यले विकृति पैदा भएकाले अब त्यस्ता पाठ्यक्रमविज्ञका रूपमा रहेकालाई पाठ्यपुस्तक लेख्न दिनु उपयुक्त हुने देखिन्न । यो उनीहरूको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्छ ।
बालमनोविज्ञानको उपेक्षा
पाठ्यपुस्तकलाई आधार बनाएर तयार पारिएका अभ्यास पुस्तिका समेत खरिद गर्न बाध्य तुल्याइन्छ । यसो गर्दा अभिभावक थप मारमा त पर्छन् नै, विद्यार्थी गह्रुँगा झोला बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । उमेर, रुचि, क्षमता र परिवेश हेरी सिकाइ कार्य गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । यसले गर्दा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक क्षमता विकासमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । बच्चाको क्षमता विकासका निम्ति खेलकुद तथा मनोरञ्जनको पनि आवश्यकता पर्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित शिक्षक, अभिभावकको दृष्टि पुगेको देखिन्न । विद्यालय जसरी पनि अङ्क प्राप्तिलाई उच्च महìव दिन्छन् भने अभिभावक पनि त्यसैमा जोड दिएर बच्चामाथि अनुचित रूपमा दबाब सिर्जना गर्छन् । विद्यार्थीमा बौद्धिक क्षमता वृद्धि गर्न धेरै पुस्तक होइन बालमनोविज्ञानमा आधारित गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक पढाउनतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्तो गर्न नसकेको स्थितिमा त्यस्ता विद्यालय सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।
सेवा न्यून व्यापार बढी
कतिपय संस्थागत विद्यालयका संस्थापकले सहज सेवाका नाउँमा विद्यालयभित्रै किताब, ड्रेस, टाई, बेल्ट, कपी, आदि इत्यादिका नाममा करोडौँको व्यापार चलाइरहेका छन् । त्यो पनि तेब्बरभन्दा महँगो मूल्य लिएर । ती वस्तु बाहिर खरिद गर्दा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्छ तर उनीहरूले टाँगाको घोडालाई झैँ यस्तो काठी र लगाम खिच्छन् कि अभिभावक अररो बन्छन् । अहिले यो रोग विस्तारै अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पनि सरेको देखिएको छ । कतिपय विद्यालयमा पहिले भएको तर अहिले यो हटिसकेको दाबी गरिए पनि काठमाडौँकै विद्यालयले यस्तो सिन्डिकेट लागू गरेको पाइएको छ ।
अङ्ग्रेजी मोह
कतिपय अभिभावकमा अझै पनि अङ्ग्रेजीको भूत हट्न सकेको छैन । यस्ता अभिभावककै कारण निजी विद्यालय फस्टाइरहेको र उनीहरूले मनपर्दी कार्य गरिरहे पनि अभिभावक असह्य हुँदाहुँदै पनि मौन छन् । अङ्ग्रेजी मोहग्रस्त अभिभावकलाई आकर्षित गर्न उनीहरूले विद्यालय हाताभित्र राष्ट्रभाषा नेपाली बोल्न प्रतिबन्ध त लगाएकै छन् साथसाथै विद्यालयका नाउँ पनि विदेशी स्थानका राखिरहेका छन् । यस्ता विद्यालयले नेपालको इतिहास, भूगोल समाज मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृतिदेखि नैतिक शिक्षासमेत अङ्गेजीमै दिइरहेको अवस्था छ । मुख्य चीज विषयवस्तु हो, भाषा त माध्यम न हो भन्ने विचार पनि छ । तर, यस्ता संवेदनशील विषयवस्तुको शिक्षणमा विदेशी भाषाको उपयोग गर्दा यसले पु¥याइरहेको क्षतितिर दृष्टि दिनु आवश्यक छ । अहिले नवपुस्तामा पैदा भएको नैराश्य र राष्ट्रियताप्रतिको उदासीनभाव यस्तै विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूमा बढी छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पारी विदेशतिर उन्मुख जनशक्ति निर्माण गर्नमा यस्ता विद्यालयले अहम् भूमिका खेलिरहेकाले यस्ता विद्यालयलाई बन्द गराउने वा राष्ट्रियताबोध गराउने प्रकृतिका कार्य गर्न कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।
अटेर गर्नेमाथि दण्ड
राज्यले ल्याएको कानुनको परिपालना नगर्ने विद्यालयलाई यातायात सेवाका बसको रुट खारेजझैँ यथाशीघ्र खारेजी प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको शुल्क तथा मापदण्ड लागू नगर्ने शिक्षालयको दर्ता खारेजी नगरेसम्म शिक्षामा व्यापार गर्ने प्रचलन अन्त्य हुने देखिन्न । यसर्थ शिक्षाको व्यापार गर्न पाउने गरी शिक्षा आठौँ संशोधनअघि कम्पनीमा दर्ता भएका सबै विद्यालयलाई गुठीमा आउने वा बन्द गर्नेमध्ये दुईवटा विकल्प दिनुपर्छ । गुठीमा नआए स्वतः बन्द हुने ऐन तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा विज्ञान पढ्न इच्छुक विद्यार्थीमाथि निजी शिक्षिण कलेजले गरिरहेको सिन्डिकेट पनि अविलम्ब खारेजी गर्नुपर्छ ।
बजेटको चुहावट
विगतमा झोले विद्यालय खडा गरी अर्बौं रकम लुटिरहेको तथ्य प्रमाणित भयो । यस्तै विद्यालय सुधार, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय आदि नाउँमा आएका रकमसमेत सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसम्म नपुग्दै बीचैबाट गायव गरिए । यस्ता प्रवृत्ति अब न्यून हुने स्थिति देखिए पनि अझै बीचैमा चुहिने प्वाल धेरै भएको हुँदा यसमा सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनेमात्र नभई पाइएमा बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
घोषणापत्र
निर्वाचनताका दलले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षालाई विकासको मुख्य आधार स्तम्भ मान्दै अपेक्षित बजेट विनियोजन गरी यसमा सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरू घोषणापत्रलाई हात्तीका देखाउने दाँत होइन चपाउने दाँतमा परिणत गर्नबाट चुक्नु हुँदैन । शिक्षामा बजेट घटाउँदै लैजाने तर प्रतिफल धेरै खोज्नु पनि युक्तिसङ्गत छैन ।
पदाधिकारी चयनमा भागबण्डा
गणतन्त्र आएपछि दलले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतीकरण गर्दा विश्वविद्यालयभित्र प्राज्ञिक कर्म नै ठप्प भएको छ र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण गरिमा र ओज नै ‘कोमा’ मा पुगेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा लादिएको यस्तो सिन्डिकेट अब अविलम्ब अन्त्य गरिनुपर्छ । साथै विद्यालय शिक्षातर्फको प्रशासन हेर्ने प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा समेत राजनीतीकरण गर्ने प्रथा अन्त्य गरी रुचि, वरियता, कार्यकुशलता भएका व्यक्तिलाई दिने प्रचलन आरम्भ गर्नुपर्छ ।
ब्रिट्युशन सेन्टर तथा कन्सल्टेन्सी
ब्रिजकोर्षका नाममा खुलेका सबैखाले ट्युसन सेन्टर बन्द गर्नुपर्छ । विद्यालयमा हुने सिकाइ क्रियाकलापलाई नै प्रभावकारी बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । साथै अनावश्यक रूपमा खोलिएका ब्रीजकोर्ष गराउने केन्द्र तथा विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान प्रोत्साहित गर्ने कन्सल्टेन्सीको सिन्डिकेट पूर्णतः खारेज गर्नुपर्छ ।
नोट, गाइड बुक, प्रश्नोत्तरी
शिक्षकले मौलिक लेखनलाई महìव नदिँदा आज विद्यार्थीको सिर्जनशीलता ध्वस्त भएको छ । शिक्षक पनि अल्छे र झारा टार्ने मात्र भएका छन् । अझ गाइड र गेस पेपरको प्रयोगले विद्यार्थीलाई पूर्णतः परीक्षामुखी बनाइदिएको छ । परीक्षाका निम्ति हासिल गरेको ज्ञान परीक्षा भवनबाट बाहिर निस्कँदा त्यसको प्रयोजन सिद्धिने भएकाले मस्तिष्कले स्वतः प्राप्त स्मृतिबाट ज्ञान उडाइदिन्छ । फलतः विद्यार्थीको मस्तिष्क रिक्त बन्न जान्छ । यसर्थ यस्ता सामग्री बन्द गरी संस्कृतझैँ ज्ञानका निम्ति शिक्षण गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ ।
यति कार्य गर्न सकिएमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । के यस दिशातर्फ अबको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अग्रसरता लिनसक्ला ? लिएर अघि बढेमा मुलुक र जनताका लागि सुदिन आउने र सुशासन कायम गर्नमा टेवा पुग्ने आशा राख्न सकिन्छ ।
पाठ्यपुस्तक लेखाउने र बेच्ने कैयौँ प्रकाशन गृह छन् । तिनले तयार पारेका पाठ्य सामग्रीको गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरी सङ्गठित संस्थादेखि विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा विद्यालयमा लागू गरिँदै आएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना