सम्पत्ति विवरणमा चासो

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को व्यङ्ग्य शुरु भएको छ । मूलतः यी व्यङ्ग्यमा दुईवटा पक्ष जोडिएका छन् । एउटा, मन्त्रीहरूका नाममा भएका सुनलाई लिएर ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणसमेत जोड्ने प्रयत्न भएको छ । अर्को, मन्त्रीपत्नीका नाममा रहेको सम्पत्तितिर लक्षित छ । मन्त्रीहरू गरिब र मन्त्रीपत्नीहरू धनी हुनुको रहस्यप्रति व्यङ्ग्य छ । थोरैले सरकारले लगाउने गरेको विकास र समृद्धिको नारासँग जोडेर मन्त्रीहरूको समृद्धिप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् । लोकतन्त्रले नागरिकलाई आफ्नो मनमा उब्जेको प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा उठाइने कतिपय प्रश्न अतिरञ्जित खालका पनि हुने गर्छन् ।
मन्त्री वा उनका पत्नीका नाममा रहेका सुनका गरगहनालाई लिएर गरिएको व्यङ्ग्य चुडामणि उप्रेती (गोरे) सँग जोड्नु पक्कै पनि अतिरञ्जना हो तर संयोगवश, यतिबेला ३३ किलो सुन तस्करीको सन्दर्भमा थुप्रै प्रहरी अधिकारी र कर्मचारी हिरासतको हावा खाइरहेका छन् । तस्करी गरेर ल्याइएको ३३ किलो सुन हराएपछि गोरे र उसका सहयोगीले समेत सुन कहाँ गयो र कसरी गायब भयो भन्ने पत्ता लगाउन नसकेको प्रसङ्ग चर्चाको विषय बनेको छ । तस्करीको मुख्य नाइके भनिएको गोरेले राजनीतिक संरक्षणमा यो काम गर्दै आएको आशङ्का पनि मिडियाले गर्दै आएका छन् । यो घटनाको कारबाही चलिरहँदा धेरै मन्त्रीको सम्पत्तिमा तोलाका तोला सुन देखिएपछि यस्तो व्यङ्ग्य जोडिनु अस्वाभाविक भएन ।
प्रश्न गोरेको हराएको सुन मन्त्रीको घरमै भित्रियो वा भित्रिएन भन्ने होइन । अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेको गोरेले आफ्नो बयान दिने क्रममा यो रहस्य नखोल्न पनि सक्छ । जुनसुकै पार्टीका साना तिना कार्यकर्तालाई आरोपित गरेर ऊ उम्कने प्रयासमा लाग्न सक्छ । यो फरक प्रसङ्ग हो तर नेताहरू त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सुनका गरगहनाप्रतिको सम्मोहनले नागरिकलाई व्यङ्ग्य गर्ने ठाउँ दिएको हो । कतिपय मन्त्रीका पत्नी आफू पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । दल, संसद् वा सरकारमा कुनै न कुनै बेला कुनै हैसियत राखेर बसेका छन् । उनीहरूको राजनीतिक दर्शनले धनप्रतिको मोहलाई स्वाभाविक मान्दैन । अझ सुन र गरगहनाप्रतिको मोह त कम्युनिस्ट राजनीतिमा अपराध नै हो । उनीहरूको भाषामा गरगहना त नारीलाई दासतामा बाँधिरहने जञ्जिर हो तर दुर्भाग्यवश, उनीहरू दुई÷चार तोला होइन, कम्तीमा २०÷४० तोला सुनले बाँधिएर बस्न थालेका रहेछन् । अनि नागरिकले किन व्यङ्ग्य नगरून् ‘सुनजति मन्त्रीका घरमा, नागरिकका कान बुच्चै । ’
मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नै मन्त्री भएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर सर्वहारा वर्गको हित गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य ध्येय मानिन्छ तर मन्त्रीहरूको बैङ्क मौज्दात हेर्दा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले स्वआर्जन भनेको त्यो रकम कुन काम वापत प्राप्त गरे ? र, उनीहरूले राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन् ? खोज्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूको सन्तान (हुनेका हकमा) का विलासी जीवनयापनमा गरिने खर्चको आम्दानीको स्रोत खोजीको अर्कै विषय हो । मन्त्री वा सांसद भएर पाउने तलब जतिसुकै धेरै भए पनि कार्यकर्ता पाल्न पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ तर उनीहरूले यही अवधिमा काठमाडौँमा घडेरी जोड्न वा घर पनि बनाउन भ्याएका छन् । कतिकोे एउटा मात्र घर छैन, दुई÷तीनवटा समेत छन् । अघिल्लोपटक मन्त्री बन्दा सार्वजनिक भएको सम्पत्तिभन्दा यसपटकको सम्पत्ति कतिपय मन्त्रीका हकमा अस्वाभाविक देखिएको छ । सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक नागरिकको आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसबेला यही अनुपातमा मन्त्रीहरूको आम्दानी थपिँदै जाने हो भने स्थायी सरकारमा रहेका यी मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कति हुने होला ? उनीहरू समृद्धिको कुन चरणमा पुग्ने होलान् ?
यसै पनि मन्त्रीहरूले देखाएको सम्पत्ति यथार्थ हो भनेर बुझ्ने र मान्ने चलन छैन । किनभने यो कानुनी बाध्यताले सिर्जना गरेको औपचारिकता मात्र हो । उनीहरूसँग रहेको सम्पत्ति यतिमा मात्रै सीमित छैन । हुने गर्दैन । केही मन्त्रीले मात्र यथार्थ देखाएका हुन सक्छन् । पूर्व एमालेकाभन्दा पूर्व माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति देखाउन कञ्जुस्याइँ गरेको आभाष भएको छ । मन्त्री वीना मगरको सम्पत्ति ससुराकै शैलीमा आएको छ । एक मात्र छोराकी बुहारीले ससुराको घरमा आफ्नो दाबी गरेको देखिँदैन । उहाँको नाममा देशभर कुनै बैङ्कमा खाता नै नखुलेजस्तो देखाइएको छ । संसद्ले पनि सांसदको तलब बैङ्क खातामा पठाउँदो हो नि ? मन्त्रीको तलब पनि बैङ्क खातामै जानुपर्ने होइन र ? ६० तोला सुन देखाएका कारण मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी मात्र आलोचनामा पर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने एक तोला मात्र सुन देखाउने मन्त्रीले यथार्थ विवरण दिएर साँच्चै कम्युनिस्ट धर्म निर्वाह गरेको मान्ने अवस्था छैन । सहोदर भाइको घरमा बस्दै आएका अविवाहित मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैङ्क मौज्दात मात्र देखाउनुभएको छ । पैतृक सम्पत्ति पनि ‘ट्रष्ट’ लाई दिनुभएको छ । तसर्थ, उहाँको दाबी स्वाभाविक पनि होला तर घर घडेरी जोड्दै पत्नीका नाममा राखेर झण्डै १५ लाख रुपियाँको बैङ्क मौज्दात देखाउने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि वास्तविक विवरण दिनुभए होला भनेर कसरी पत्याउने ?
एकाघरको सम्पत्तिमा बाबुआमाको पैतृक सम्पत्ति मात्र पर्दैन, पत्नीका साथै छोराबुहारीको आर्जन पनि पर्छ । यद्यपि, धेरै नेताले छोरालाई कमाइको पूर्वाधार बनाइदिएका छन् । कुनै बेला नेपाली काँग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले छोराका नाममा बदनाम हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजाताका नाममा बढी बदनाम कमाउनुभयो । मन्त्री नहुँदादेखि नै रामबहादुर थापा र वर्षमान पुनका छोरा र सालाहरूको कमाइका बारेमा मिडियामा समाचार आउने गरेका हुन् । स्वकीय सचिवको खातामा पैसा जम्मा गर्नुभएका मन्त्री थापाका छोराका नाममा किन पैसा जम्मा
गरिएन ? अझ छोरा बुहारीका सट्टा सालासाली र अरू आफन्तका नाममा जग्गा किन्ने र बैङ्क मौज्दात राख्ने गरेको कतिपय नेताको सन्दर्भमा सार्वजनिक हँुदै आएको तथ्य हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कुनै समय आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउने घोषणा गरेकै हुन् । एमालेले पनि यो घोषणा गरेकै थियो । माओवादीले पनि खुला राजनीतिमा आएपछि यस्तो घोषणा गरेकै हो तर अहिले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति हेर्दा गिरिराजमणिबाहेक सबै क्रान्ति नायकका आफ्नै नाममा धेरथोर व्यक्तिगत सम्पत्ति देखिएको छ । कसको कति पुख्र्यौली सम्पत्ति हो र कति व्यक्तिगत कमाइ ? आफ्नो भागमा परेको पुख्र्यौली सम्पत्ति समेत पार्टीलाई बुझाउने कम्युनिस्ट नेताहरूमा दुई÷तीनवटा घर बनाउने मोह देखिएको छ । यति मात्र होइन, विभिन्न कम्पनीका शेयर खरिद गरेर भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्नेतर्फ नेताहरूको चासो र चिन्ता रहँदा उनीहरूका पछि लागेका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले सिक्ने पाठ चाहिँ के हो ?
मुलुकमा प्रजातन्त्र आउँदा पार्टीका नेताहरूको हैसियत उनै नेपाली नागरिकको जस्तै थियो । २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा यसका नेतासँग पुख्र्यौलीबाहेक सम्पत्ति हुने कुनै आधार नै थिएन । जनयुद्धका नाममा राज्य वा नागरिकबाट लुटेका सम्पत्तिले यिनका कार्यकर्ता पालिने अवस्था थिएन । केही समय मन्त्री हुनासाथ उनीहरूको औकातमा परिवर्तन आएको देखियो । उनीहरूको घोषित सम्पत्ति विवरण मात्रैले पनि उनीहरूको फेरिएको जीवनको सङ्केत गरेको छ । नेताका जीवन शैली फेरिनु्लाई स्वाभाविक मान्ने हो भने नागरिकले आफ्नो जीवन शैली परिवर्तनको अपेक्षा राख्न पाउने कि नपाउने ? रेमिट्यान्सका आधारमा फेरिएको नागरिकको जीवनमा सरकारले प्रतिव्यक्ति आय बढेको भनेर कतिञ्जेल गर्व गर्ने ?

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना