आशाका किरण  

tika ram pokhrelडा. टीकाराम पोखरेल

 

 


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारको एक सय दिनमा मूल्याङ्कन हुन सक्तैन तर सरकारले प्रारम्भिक रूपमा के कस्तो लक्षण देखायो भनेर एक सय दिनमा सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा छ । विगतका सय दिनलाई हेर्दा यो सरकारले केही रचनात्मक काम गरेको देखिएको छ ।
दुईतिहाइको समर्थन
बलियो सरकार आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । एमालेसँग सरकार बनाउन एक्लै बहुमत नभएको अवस्थामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनेको थियो तर बहुमतको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा संसद्को दुईतिहाइ सदस्यको विश्वास प्राप्त भयो । हाल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएकाले सरकार एक पार्टीको बनेको छ । एकै पार्टीको बहुमत र अन्यको समर्थनमा दुईतिहाइको बलियो सरकार भएको छ । सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूको समेत विश्वासको मत लिन सक्नु सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि हो । लामो समयदेखि अस्थिर सरकारहरू सञ्चालन भइरहेको राजनीतिक परिवेशमा अब चाहिँ पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्छ भन्ने नागरिकमा आशा छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने दिशामा सरकारको यो सफलता सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा विपक्षी दलको नेताको रूपमा रहँदा होस्, आलोचकद्वारा भारत विरोधी नेताको रूपमा चित्रण गरिएको थियो । त्यसैले यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केपी ओलीलाई भारतबाट सहयोग प्राप्त हुँदैन भन्ने प्रचार गरिएको थियो तर यो प्रचार र अनुमान गलत साबित भयो । ओली प्रधानमन्त्री हुने भएपछि भारतले आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई महŒवका साथ नेपाल पठायो । लगत्तै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एकअर्को देशको भ्रमण गरी एक आपसमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएको सन्देश प्रवाह गर्नुभयो । लामो समयदेखि विवादित रूपमा विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासको ‘फिल्ड अफिस’ पनि दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा नै सहजै हट्यो । भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग समेत प्रधानमन्त्रीले सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले पनि दुई देशको सम्बन्ध थप बलियो हुने देखिएको छ ।
मधेशकेन्द्रित विश्वास
मधेशकेन्द्रित दल सत्ताधारी दल होइनन् तर उनीहरूको समर्थन वर्तमान सरकारलाई छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाले समेत संसद्मा विश्वासको मत दिएकै कारण वर्तमान सरकारले दुईतिहाइको समर्थनप्राप्त गरको हो । सङ्घीय समाजवादी फोरमसित सोमवार भएको सहमतिले सकारात्मक लक्षण देखाएको छ ।
खर्चमा मितव्ययीता
सरकारले खर्चमा मितव्ययी हुने केही प्रयास पनि गरेको छ । अनावश्यक खर्च कटौती, अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक, विभिन्न भत्तामा रोक र साधारण खर्चमा कटौतीजस्ता कार्य गरेर आर्थिक मितव्ययीताका क्षेत्रमा चालेको कदमले सुशासनका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । परिणाम आइनहाले पनि यी कदममाथि नागरिकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयास
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको सेन्डिकेट तोड्ने जनमुखी काम गरेको छ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउन ठूलै कसरत गरे तर योपटक सरकारले टेरेन । सरकार व्यवसायीको अनुचित दबाबमा नझुकेको सम्भवतः यो नै सबैभन्दा पहिलो हो । यतिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको सेन्डिकेट र अनियमितता तोड्न पनि सरकारले कसरत ग¥यो । व्यवसायीहरूको सेन्डिकेट र अनियमितताका कुरामा सीमित व्यवसायी र सङ्गठनबाट आलोचना भए पनि सर्वसाधारणबाट सरकारले स्याबासी पायो ।
नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी हुन्छ भन्ने चर्चा र हल्ला मात्र थियो तर ती चर्चा र हल्लामै सीमित थिए । यदाकदा सानो परिणाममा त्यस्ता तस्करीको सुन समातिए पनि केही समयमा त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाउथ्यो र फेरि निरन्तर तस्करी भइरहन्थ्यो । यसपटक भने सरकारले ३३ किलो सुन तस्करीका दोषीलाई पक्रेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने मात्र काम गरेन, विगतका भएका तस्करीका शृङ्खलासमेत कोट्याउन सफल भयो । सुन तस्करीमा यति ठूलो सङ्ख्यामा आरोपी पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको सम्भवतः यो नै पहिलोपटक हो । त्यसमाथि अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी सङ्गठनकै अधिकारी समेतले गरेका आपराधिक क्रियाकलापलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अत्यन्त सराहनीय कार्य हो ।
अनियमिततामा कारबाही
ठेकेदारहरूले विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न भने नगरी अलपत्र पार्ने गरेकै कारण देशको विकास सुुस्त गतिमा छ । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारले प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । सरकारको शुरुआती प्रयास राम्रो छ । यदि यो कार्यलाई मूर्तरूप दिन सकेमा आगामी दिनमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनेछन् । देशले छिट्टै विकासको गति लिनेछ ।
यी सकारात्मक प्रयास हुँदाहुँदै पनि नागरिकको दृष्टिमा सरकारले केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि छन् । सरकार विस्तार गर्दा २५ सदस्य पुग्ने देखिँदैछ । मधेशकेन्द्रित दलबाट सरकारले विश्वासको मत लिन सफल भएझैँ सहमतिका दिशामा पनि कार्य भएको छ । मधेशका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको बाटो पनि प्रशस्त भएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारले सत्ता पक्षलाई मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस सरकारसँग झस्केको छ । प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइको बलमा आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्ने प्रतिपक्षको बुझाई छ । यो अविश्वासलाई सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरी समयमै सम्बोधन गर्न नसके पनि सरकारका लागि त्यो चुनौती हुने सम्भावना छ । सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक राखेको, अकाशिँदो मूल्यवृद्धि रोक्न नसकेको, पूरा गर्न नसकिने आश्वासन बाँडेको भनी सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यदाकदा आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसतर्फ पनि सरकारको समयमै ध्यान जानु अपेक्षित छ ।
भनिन्छ, दिउँसोको सङ्केत बिहानीले गर्छ । वर्तमान सरकार बनेसँगै आशालाग्दा प्रयास अवश्य भएका छन् । यी कार्यलाई निरन्तरता दिने, नयाँ रचनात्मक र समृद्धिका काम गर्ने र देखिएका झिनामसिना
कमी–कमजोरीलाई सुधारे यो सरकार जनअपेक्षाबमोजिमको सरकार हुनेछ । लामो सयमदेखिको अस्थिर राजनीतिक यात्रा टुङ्गिने छ । आशा अनि कामना गरौँ, सरकारले शुरुआती दिनमा चालेका सकारात्मक कदम सकारात्मक रूपमा निरन्तर अगाडि बढिरहून् र अर्थपूर्ण र
परिणाममुखी लक्ष्यमा पुगून् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना