हाम्रो न्यायपालिका

rabinarayan khanalरविनारायण खनाल

 

महान् वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार राज्यका सबै कार्यमध्ये गहनतम् कार्य हो व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्नु, नागरिकलाई राज्यले न्याय दिन नसके राज्यको उपस्थिति, औचित्यता र अभिष्ट नै समाप्त हुने गर्छ । १८ औँ शताब्दीतिर अर्थशास्त्रीका आँखामा न्यायालय अनुत्पादक र रुखो भूमि थियो तर आज तिनका विचार परिमार्जन भएका छन् । पुँजी प्रविधिका उत्पादक राष्ट्र लगानी क्षेत्रमा कानुनी स्थिरता, सुनिश्चितता र न्यायिक स्वतन्त्रता आवश्यक ठान्छन् । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वागत र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारले सम्पन्न गरेपछि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जिएको छ ।
नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हक मैग्नाकार्टा, विल अफ राइटस्, जर्मनीको आधारभूत कानुन, भारतीय संविधान (केशवानन्द भारती १९७३ पश्चात्को संशोधित
व्यवस्था), चिनियाँ, बंगलादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिकी, युरोपेली संविधानभन्दा अग्रगामी देखिएको छ । संविधान सभाबाट संविधान पारित हुँदा संविधान स्वीकार्यताको प्रश्न थियो तर निर्वाचनमा देखिएको सहभागिताले अस्वीकार्यताको प्रश्नलाई अन्त्य गरिदिएको छ । विश्वका संविधानमध्ये नेपाली संविधान कान्छो हुनुपर्छ तर यसमा संलग्न ३० वटा नवीनतम हक, समावेशिता, समानुपातिकता, मानवाधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका प्रावधानले यो उच्च कोटीको संविधान मानिएको छ, संविधानवादको पृष्ठपोषण गरेको छ ।
इतिहासमा लामो समय कानुन बलियाले कमजोरलाई दबाउने अस्त्र थियो । आज यो नागरिकको सुरक्षा अस्त्र बनेको छ । कानुनको स्रोत राजाको हुकुम थियो आज जनस्तर र संसद्का छलफल यसका स्रोत हुन् । न्यायको उपचार विधि पनि फराकिलो बन्दै गएको छ । अपराध नियन्त्रण र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना (कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी) ले न्यायालयले ग्रहण गरेको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारलाई पुष्टि गरेको छ । युनानी काल (प्लेटोनिक राज्यको पाँच हजार जनसङ्ख्या) जनसङ्ख्याभन्दा भूगोल र आकारले महìव राख्थ्यो । अर्बाैंको जनसङ्ख्यामा राज्य र तिनको क्षेत्र फराकिला र बहुआयामिक छन् । चालीसको दशकमा आएका अधिकारको घोषणा, प्रतिज्ञापत्र, महासन्धि, न्यायिक स्वतन्त्रताका सिद्धान्त, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी आचार संहिताको आलोकमा न्यायको सम्पादन गरिन्छ ।
राजनीतिको तुलनामा न्यायिक परिवर्तन सुस्त आउने गर्छन् । घाम नअस्ताउने साम्राज्यको देश, जसले लोकतन्त्र र मानवाधिकारको अभ्यासमा गर्व गर्छ तर एउटा संविधान दिन नसकेको अवस्था छ । यद्यपि हाउस अफ लर्डस्को संरचना र भूमिकाले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको प्रयोगमा अवरोध खडा भइरहेको तथ्यलाई महसुस गरी युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्स् १९५२, सुप्रिम कोर्ट याक्ट १९८९ न्याय सुधारको दिशामा कदम उठाइएको स्वागतयोग्य मान्नु पर्छ ।
न्यायिक पुनरावलोकनलाई बुर्जुवा बकवास ठान्ने चीन पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रहेकाले कानुनी राज्यका सिद्धान्तलाई पछ्याउन थालेको छ । घरेलु कानुनमा वृहत सुधार गर्दै एक राष्ट्र दुई कानुन (हङकङ तथा चाइना) को सिद्धान्त प्रतिपादन गरी पेचिङ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निम्ति ढोका खुला राखेर न्यायप्रति नयाँ आवद्धता देखाएको छ । इस्लामिक र सैनिक राष्ट्रले पनि कानुन प्रणालीमा सुधार गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको पथमा वामे सरेका तथ्य छन् ।
नेपाल सङ्घीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि सर्वोच्च अदालत सङ्घीय अभिलेख अदालतको रूपमा छ ।
(धारा १०१) । सर्वोच्च र उच्च अदालतलाई सबै प्रकृतिका रीट सुन्ने अधिकार छ । (१४४) निषेधाज्ञा, परमादेस र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रीट र बाँकी मुद्दा छिन्ने अधिकार जिल्ला अदालतमा र स्थानीय तहले समेत न्यायिक अधिकार सुन्ने भएकोले अब उपचार घरदैलोमा पुगेका छन् । तर प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने
(१३९) व्यवस्थाले यस अदालतको सङ्ख्या जम्मा सात हुनुपर्नेमा सङ्ख्या बढी हुनुले जटिलता आमन्त्रण गरेको छ । स्थानीय तहमा पनि जिल्लाको संरचना समाप्त भएपछि जिल्ला अदालतको भविष्य के हुने हो समयले बताउला । एसियामा नयाँ प्रयोग संवैधानिक इजलास (१३७) ले कानुनी राज्यको धारणालाई नवीन शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ । संवैधानिकताको परीक्षण निम्ति दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स र जर्मनीले अवलम्बन गरेको संवैधािनक अदालतको मोडललाई हामीले अक्षरशः उतार्न सकेनौँ । न्यायपालिकामा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न बदलिँदो परिवेशमा एक उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लग्नसके हाम्रा अदालत निश्चय नै उत्तरदायी, सक्षम र प्रभावकारी हुनेछन् ।
नेपालको संवैधानिक बेञ्च ‘ब्लक जस्टिस’ मा आधारित छ, यसले न्यायिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ । संवैधानिक बेञ्चकै मोडेलमा पुनरावेदनीय
(देवानी, फौज्दारी), वित्तीय, कर्पोरेट र निजामती, शिक्षक, ट्रेड युनियन, वातावरण, कपीराइटस् आदि विषयमा निम्नतम् तीन न्यायाधीशको पाँचवटा बेञ्च गठन गरी सामूहिक न्याय प्रणालीमा जाने र यसलाई उच्च अदालत र मुद्दाको चाप रहेका जिल्ला अदालतमा पनि अवलम्बन गरिए न्याय प्रभावकारी हुनसक्ने देखिन्छ । करोडौँको सम्पत्ति र वित्तका विषय सिङ्गल बेञ्चले सुनी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने गर्दा सम्पत्तिको कारोवारमा तरलता छाएको छ । यस्तो आदेश सिंगल बेञ्चबाट गरिने अभ्यास अन्त्य गरिनुपर्छ ।
बेञ्च गठन र न्याय सम्पादनमा जटिलता छन् । अदालतको नेतृत्व प्राविधिक रूपमा एक व्यक्तिले गरे पनि न्यायपालिकालाई क्याविनेट शैलीबाट मुक्त गरिनु आवश्यक छ । प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशबाट कजलिष्ट तोक्ने अधिकार झिकी समान तहका न्यायाधीशबीच न्याय सम्पादनमा समानताको हैसियत हुनु व्यावहारिक छ । यसले बेञ्च सपिङका गुनासा घट्ने छन् ।
सदनमा सुनुवाइ चालू रहँदा मुलुकभर नयाँ तरङ्गको उत्साह देखिनुपर्ने हो तर सुनुवाई समितिका असान्दर्भिक र भद्दा प्रश्नले यस पद्धतिको अवमूल्यन भएको छ । सुनुवाइ पद्धतिलाई शृङ्गार साधनको सट्टा वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी अवलम्बन गरिएको विगतको कारबाहीले (सुशीला प्रकरण) हाम्रो महाभियोग अभ्यास फितलो देखिएको छ । संसद्मा महाभियोगको आरोपपत्र दर्तासँगै निरन्तर सुनुवाइ गरिनु पर्छ । सामान्य विकृतिलाई रोक्न वा कारबाही गर्न न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु उपयोगी हुनेछ ।
औद्योगिक, अध्यागमन, कालाबजार तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदि विषयको तत्काल उपचारमा सिंगापुर नाइट कोर्ट (रात्रिअदालत) उपयोगी देखिएको छ । यस्तो अदालत प्रयोगमा ल्याएमा न्याय सुलभ र जनमुखी हुनेछ ।
मुद्दाको सङ्ख्या न्यून रहेका हिमाली २५ जिल्लामा घुम्ती अदालत उपयोगी हुनेछन् र यस्तो अदालतमा अवकासप्राप्त न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीका अनुभवलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यहाँको दरबन्दी कटौती गरी मुद्दाको चाप रहेका झापा, धनुषा, महोत्तरी तथा काठमाडौँ उपत्यकाका अदालतमा समायोजन गर्न सके दरबन्दीको प्रभावकारितामा वृद्धि हुनेछ । विगतका अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार म्याद टाँस्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भई न्याय निरूपणमा व्यवधान पैदा हुने गरेका छन् । म्याद बुझ्ने कार्यमा कानुन व्यावसायीको पङ्क्तिलाई नै सरिक र उत्तरदायी बनाउन सके न्याय छरितो र चुस्त बन्न सक्ने सिद्ध भएको छ । निर्णय भएको महिनौँसम्म फैसला तयार नगरिने परिपाटी छ । यसले पक्षको सूचना हकलाई आघात पु¥याउने र फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । समयमै फैसला दिनसके पीडितमा न्यायको अनुभूति हुने र उपचारमा प्रभावकारिता आउनेछ । यस दिशामा पूर्व न्यायाधीश भरतराज उपे्रती र प्रकाश वस्तीका प्रयत्नलाई सकारात्मक मानी अवलम्बन गर्नसके न्याय सबल हुनेछ ।
न्यायालयमा देखिएका गुनासा, आशङ्का र अनियमिततालाई रोक्न सरोकारवालाको नियमित बैठक राखी निर्णय लिनसके सुखद परिणाम आउन सक्छ । अन्यथा दोषी उम्कने र निर्दोषी कोपभाजनमा पर्ने खतरा रहन्छ ।
यो प्रविधि, सीप र ज्ञानको युग हो । अनलाइन सेवा र भिडियो कन्फरेन्स मार्फत न्याय सम्पादनमा शिघ्रता आउने गरेका अन्यत्रका अनुभव छन् । यस्तो गर्न सके समयलाई फलदायी बनाउन सकिन्छ । संविधान वा संसदीय कानुनबाटै राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत न्यायापालिकाका निम्ति छुटयाउनु आवश्यक छ । यस्तो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित न्यायिक स्वतन्त्रताका सिद्धान्तको कदर हुने र न्याय मूर्तिले पनि निर्भिकतासाथ न्याय सम्पे्रषण गर्न सक्नेछन् ।
राज्यको प्रमुख अङ्ग न्यायपालिकालाई महिनौँसम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिँदा न्याय सम्पादनमा अवरोध खडा भइरहेको अनुभव छ । न्यायपालिकामा अस्थायी पदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न आवश्यक छ । तसर्थ पद रिक्त भएको मितिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गरिनुु व्यावहारिक हुनेछ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना