गणतन्त्रमा को ठूलो, को सानो !

ghanshyam bhusalघनश्याम भुषाल

राजनीतिशास्त्रमा ‘गणतन्त्र’ भनेको नागरिकको शासन हो । जहाँ नागरिकले प्रत्यक्ष आफैले शासन गर्छन्, त्यसलाई गणतन्त्र भनिन्थ्यो इतिहासमा । खासगरी प्राचीन ग्रीस र इटलीमा एकबेला त्यस्तो व्यवस्था थियो, जहाँ सबै मानिस निश्चित समयमा जम्मा हुन्थे र सार्वजनिक मामिलामा निर्णय लिन्थे । अधिकार र कर्तव्यका विषयमा छलफल गरेर साझा निर्णय लिन्थे । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो नागरिक शासन थियो, यसअर्थमा गणतन्त्र थियो । कुनै राजा थिएन, जमिन्दार थिएन, आफ्नो शासन आफैँले जम्मा भएर सामूहिक निर्णय गर्थे । ती नागरिकभन्दा बाहेक अन्य दास थिए । दास नागरिक मानिदैनथे । जोसँग सम्पत्ति छ, तिनीहरू मात्र नागरिक मानिन्थे । तिनीहरू नै शासन गर्थे । त्यसलाई गणतन्त्र भनिन्थ्यो । दासबाहेक सबै एक ठाउँमा बसेर सामूहिक निर्णय गर्थे । पछि दास र मालिक हुने व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो, भन्ने चेतना विस्तार भयो । त्यो चेतनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको लहर चल्यो । गएको तीन चारसय वर्षयता त्यो देखियो । यद्यपि, मुलुक गणतन्त्रमा नजाँदै उहिल्यै तराईका आदिवासी थारु, पहाडका आदिबासी जनजातिमा गणराज्यको अभ्यास थियो, भनिन्छ । जहाँ गाउँको शासनसत्ता सामुहिक रूपमा हुन्थ्यो ।
यो पछिल्लो लोकतन्त्रको विश्वव्यापी अभियान जुन हो, यो अभियान पुरानो गणतन्त्रको विकसित रूप हो । अहिलेको गणतन्त्रमा कोही दास हुँदैन, कोही ठूलो हुँदैन, कोही सानो हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । सुरुदेखि नै लोकतन्त्रको आन्दोलनको इतिहासबारे कुरागर्दा सबै लोकतान्त्रिक अभ्यास, आन्दोलनले गणतन्त्रमा पूर्णता पाउँछन् भन्ने चलन छ । गणतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ लोकतान्त्रिक माग पूरा हुन्छन् । कुनै राजा हुँदैन, कुनै प्रजा हुँदैन भन्ने संरचना हुन्छ । आफ्नो शासन आफै गर्ने कुराको निक्र्यौल गर्छन्, त्यो प्रत्याभूति गर्छन् यस्तो व्यवस्थामा । आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने आफूले चाहेको उम्मेदवार, आफूले चाहेको पार्टीलाई भोट दिन्छन् र बहुमत ल्याउनेले सरकार बनाउँछ । कस्तो विचार वा कस्तो व्यक्ति उनीहरू आफँैले निर्णय गर्छन् । अहिलेको गणतन्त्रको मान्यता यही हो । तर प्रत्यक्ष शासनको व्यवस्था भने अहिले छैन । पलिहे प्रत्यक्ष शासन थियो । ठूला राज्य भएका ठाउँमा प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास राम्रो भएन । असजिलो मानियो । आफूमाथिको शासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विस्तार भयो । अहिले हामी त्यही मान्यताको अभ्यास गरिरहेका छौँ ।
नेपालमा गणतन्त्र आएपछि के भयो त ? लोकतन्त्रमा कोही ठूलो सानो, विभेद हुँदैन भन्ने मान्यता हो । अहिले जुन गणतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण स्वरूप हो । यो गणतन्त्र चाहिएन भनेर कसैले आफ्नो मत कोही राख्छ भने योभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को हुँदैन । यही गणतन्त्रको अर्को रूप मात्र हुनसक्छ । जस्तो, पश्चिमा मुलुकमा गणतन्त्र भनेको १८ र २१ वर्ष उमेर पुगेकाले भोट हाल्ने कुरामा मात्र सीमित गरेका छन् । भारतमा पनि कतिपय अवस्थामा भोट हाल्ने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्छन् । तर हाम्रो यहाँ केही फरक छ । भोट हाल्न र चुन्न चुनिन सबै स्वतन्त्र छन् । तर हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा राज्यसत्ताको उपयोग गर्ने ठाउँमा ती सबै जातजाति, समुदाय, वर्ण, लिङ्गका मानिस पुग्न सकेका छैनन् । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका छन् । ती समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न समानुपातिक सैद्धान्तिक संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । अरु कैयन मुलुकको भन्दा हाम्रो गणतन्त्र राजनीतिक, प्रक्रियागत र संरचनागत हिसाबले गणतान्त्रिक व्यवस्था अब्बल छ, भनेर भन्न सक्छौँ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको शासनको ग्यारेन्टी राजनीतिक दलले गर्छन् । प्रतिस्पर्धी दलहरू आउँछन् र जनताको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवस्थापन गर्छन् । गणतन्त्रका वास्तविक बाहक राजनीतिक दल नै हुन्भन्दा हुन्छ । प्रश्न उठछ्, लोकतन्त्रका बाहक राजनीतिक दल कति लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक छन् त ?
लोकतान्त्रिक पार्टीहरू गणतन्त्रका बाहक भएपछि उनीहरूको व्यवस्था कस्तो छ ? कतिको लोकतान्त्रिक छन् ? यो मूल जिज्ञासा हो । खासगरी पार्टीहरू अझै गणतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । आफूलाई गणतान्त्रिक भएको भन्छन् तर व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन् । हिजोको नेकपा (एमाले) प्रक्रियाको हिसाबले ठीकै थियो । तर त्यहाँभित्र पनि निर्णयको प्रक्रियामा पारदर्शी थिएन । पार्टीभित्र कतिको समानताका आधारमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? कमिटीमा रहेकाको कुरा कतिको सुनुवाइ हुन्छ ? की नेतृत्वले लिएको निर्णय मात्र कार्यान्वयनमा जान्छन् ? यदि त्यस्तो हो भने त्यो व्यवस्था गणतान्त्रिक होइन । कसैको आदेश पालना गर्ने व्यवस्था गणतान्त्रिक हुँदै होइन । यद्यपि, त्यसमा संरचनागत सुधार हुने क्रममा छ ।
हिजोको नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र पनि त्यस्ता समस्या थियो । लडेर आएको पार्टीमा ‘मिलिटरी’ ढाँचा थियो । सैनिक ढाँचामा झनै धेरै निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक लडाइँको प्रयोजनमा मानिसको बढुवा र घटुवा हुने व्यवस्था हुन्छ । यो व्यवस्था गणतन्त्रका लागि शोभनीय पक्ष होइन । यद्यपि, माओवादी र एमाले एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भएको छ । यसका अभ्यासबारेमा अझै व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ । माथिदेखि तलसम्मको कमिटीलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन बाँकी नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि देखिएको छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै स्पष्ट छैन । माथिदेखि तलका सम्बन्ध र कमिटीगत संरचनाहरू अझै लोकतान्त्रिक नभएको अनुभूति गर्न सक्छौँ । हिजो गिरिजाबाबु नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि सुशील कोइराला नेतृत्वमा आउनुभयो । वंशमा आधारित प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक होइन । अहिले शेरबहादुर देउवा आउनुभएको छ, त्यहाँभित्रको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा काङ्ग्रेसले अझै आफूलाई गणतान्त्रिक बनाउन नसकेको देखिन्छ । ganatantra
सोहीअनुसार मधेसवादी दलभित्र पनि असाध्य धेरै समस्या छन् । आफ्नै श्रीमती, भाइ भतिजालाई टिकट दिने, पदमा बहाली गर्ने, आफ्नो जात, आफन्त, नातावाद कृपावादको चरित्र देखाउने प्रवृत्ति मधेसवादी दलमा निकै देखिन्छ । यसअर्थमा मधेसवादी दलले पनि गणतन्त्रलाई व्यवहारमा उतारेको देखिएन । राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण हुनलाई त पार्टीहरू आफू नै पहिले लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई मानेर जानु अनिवार्य हुन्छ । जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन । हाम्रो समाजमा बढी हिन्दू धर्म मान्ने छन् । तर अन्य धर्मसँग मिलेर बसेका छन् । त्यही कुरा छिमेकी मुलुक भारतमा देखिँदैन । अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा पनि त्यो खासै देखिँदैन । चिनिया समाज परम्पराले किचेको समाज हो । भारतीय समाज हिन्दूले ग्रस्त समाज हो । हाम्रो नेपाली समाज त्यसमा अलि खुकुलो छ । गणतन्त्रलाई हुर्काउन हाम्रो मिलेको समाजले बढी सघाउ पु¥याउँछ ।
अब नागरिक चेतना बलशाली बन्दै गएको छ । हिजो राजालाई फालेर नयाँ संविधान निर्माण भएर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्यो । तथापि, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । अबको पाँच वर्षमा पार्टीलाई गणतान्त्रिक बनाउनमा जनता केन्द्रित हुन्छन् । नेतृत्वले अहिलेकोजस्तो हैकम, निर्देशन लाद्ने, आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा पार्टीमा थोपर्ने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो परम्पराको अन्त्य भएपछि मात्र गणतन्त्रको वास्तविक अभ्यास सुरु हुन्छ । दलमा गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएपछि त्यो समाजमा पनि हुनथाल्छ । गणतन्त्रमा कोही धनी र गरिब हुँदैन । सामाजिक समानता त्यही हो, जहाँ सबै समान हुन्छन् । सबैले खान पाउँछन्, लाउन पाउँछन् । कसैमाथि विभेद हुँदैन । त्यस्तोबेला मात्र वास्तविक गणतन्त्रको अभ्यास भएको मानिन्छ । यो विस्तारै पल्लवित र पुष्पित हुँदै जानेछन् । जातीय, लंैगिक, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक समानतातर्फ अब गणतन्त्रले पाइला चाल्नेछ । यही हाम्रो अबको सम्भावना हो ।
संविधान बन्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो । अब समृद्धि र खुशीयालीमा पुग्छौँ भन्ने सन्देश आजको दिवसले दिनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भइरहेको छ । यो गणतन्त्र दिवसको वरिपरि त्यही कुरा प्रमुख हो । राजनीतिक स्थायित्व गरेर मुलुकको समृद्धिका निम्ति पाइला अघि बढाउने सन्देश नै अहिलेको प्रमुख सन्देश हो । अर्को वर्ष फेरि यही सन्देश रहँदैन । तर अर्को गणतन्त्र दिवसमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनता सामु हामीले कति पु¥याउन सक्यौँ, कति व्यवहारमा कार्यान्वयन देखियो त्यो सन्देश हुनेछ । इतिहासमा गणतन्त्रको अभ्यास भयो कि भएनतिर नजाउँ । २०४६ सालपछि एक किसिमको गणतन्त्रको अभ्यास भएको थियो । राजतन्त्र भनेको संविधानको एक दुई धारामा उल्लेख थियो, तर शासनसत्ता जनताको प्रतिनिधिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यसपछि ०६३ साल जेठ ४ गतेको घोषणा छ । त्यो घोषणा गणतन्त्रको घोषणा थियो । किनभने त्यसले तन्त्र, शासनसत्ता र अधिकारको रूपमा राजतन्त्रलाई हिँडाएको थियो । राजसंस्था बाँकी थियो तर राजतन्त्र थिएन । एक हिसाबले गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । पछि त्यो ०६५ जेठ १५ गतेको निर्णयले राजसंस्थाको नै अन्त्य ग¥यो ।

(लोकबहादुर चौधरीसँगको वार्तामा आधारित ।)

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना