बजेट : समृद्धिको प्रस्थानविन्दु

 

विश्वास रेग्मी/नारायण काफ्ले

काठमाडौं, जेठ १६ गते । आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रस्थानविन्दु बनाउने गरी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मङ्गलबार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आर्थिक बृद्धिदरको यो लक्ष्य संभवतः पहिलो पटक यति धेरै उच्च राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि संसोधित बजेटको तुलनामा यो बजेट दुई खर्ब ६८ अर्ब ६५ करोड रुपियाँले बढी हो । finansiyal minister
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड खर्च हुने संसोधित अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा सरकारले मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घलाई १० खर्ब ६ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित बजेटमध्य चालु खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पूँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालुतर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदानमा चार खर्ब ९९ अर्ब ४० करोड, पारिश्रमिक तर्फ एक खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड र सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब १३ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान बजेटमा छ ।
खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । न्युन हुन आउने चार खर्ब २५ अर्बमध्ये दुई खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण र एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यस्तै बजेटले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पहिलो पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बजेटले एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेशको आयोजना प्रदेशलाई नै
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि यसपटक केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गरेको छैन् । त्यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँडसहित समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सङ्घबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजना क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

पाँच लाखलाई रोजगारी
सरकारले आगामी वर्षमा पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमा
सरकारले ७० वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा शूल्क व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्तै सरकारले वृद्ध वृद्धालाई सन्तानले नै अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदान
औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा यसअघि व्यवस्था गरिएको चार प्रतिशतको अनुदानलाई बजेटमार्फत पाँच प्रतिशत पु¥याइनेको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न दुई वर्षभित्र कम्तिमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

२० लाख पर्यटक भित्र्याइने
दुई वर्षभित्र नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा मुलुकभर कम्तिमा एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्त्व्य पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले देश अनि विदेश अभियान चलाइने छ । केही मौसममा मात्र सिमित पर्यटनलाई बाह्रैमास चलायमान बनाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युतमा सर्वसाधारणको लगानी
सर्वसाधारणको लगानी रहने गरी तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत आयोजना सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । त्यस्तै कर्मचारी, स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको लगानीमा जलविद्युत आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।
पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गरेर निर्माण सुरु गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको । सरकारले २०७५ देखि २०८५ सालको अवधिलाई उर्जा दशकको रुपमा मनाउने भएको छ ।

गरिबलाई घर बनाउन अनुदान
गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैले गर्न चाहे प्रति परिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ लगायत सामग्री खरिदमा सरकारले ५० हजार रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै भूमिहिन तथा प्रकोपका कारण घरबारबिहिन भएका परिवार समेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण
सरकारले युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत बजेटमा व्यवस्था गरे पनि कार्यविधि अभावमा कार्यान्वयन भएको थिएन । सरकारले प्रमाणपत्र धितोमा बढीमा सात लाखसम्म ऋण दिने नीति लिएको हो । ऋणको व्याज ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
यस्तै, विदेशबाट फर्किका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि परियोजनामा आधारित ऋणको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । दश लाखसम्म ऋण दिनेगरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र बीमाको व्यवस्था हुनेछ । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत सामूहिक रुपमा महिलाहरुद्धारा सञ्चालित परियोजनालाई १५ लाखसम्म ऋणको व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याजको व्यवस्था गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई चार करोड
निकै आलोचनाबीच सरकारले मोडालिटी परिमार्जन गरी जनप्रतिनिधिलाई बजेट दिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएको परियोजनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपियाँ विनियोजन भएको हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् संयोजक रहने उक्त कार्यक्रममा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनोट तथा अनुगमन गर्नेछ । यो रकमबाट एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक‚ खानेपानी‚ सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान
बजेटमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा एक÷एक चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सुत्केरी भत्तालाई दोब्बर बनाएको छ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
–नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
–राष्ट्रिय सरसफाई अभियान

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट

प्रधानमन्त्री कार्यालय –एक खर्ब ५६ अर्ब
अर्थ मन्त्रालय – १९ अर्ब २८ करोड
उद्योग वाणिज्य – १० अर्ब ४४ करोड
उर्जा, सिंचाई – ५६ आर्ब २७ करोड
कानुन, न्याय – ५० करोड ८१ लाख
कृषि, भूमि – ४० अर्ब १४ करोड
खानेपानी – २४ अर्ब ५ करोड
गृह मन्त्रालय – ५४ अर्ब ३१ करुोड
पर्यटन मन्त्रालय – ५ अर्ब २० करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय – ५ अर्ब २३ करोड
बन तथा वातावरण –१६ अर्ब ५८ करोड
भौतिक, पूर्वाधार – १ खर्ब ९ अर्ब
महिला, बालबालिका – १ अर्ब ८८ करोड
युवा तथा खेलकुद –४ अर्ब १८ करोड
रक्षा मन्त्रालय –४५ अर्ब १० करोड
सहरी विकास – ३३ अर्ब ३७ करोड
शिक्षा, विज्ञान – १ खर्ब ३४ अर्ब
सञ्चार तथा सूचना – ५ अर्ब ६४ करोड
संघीय, सामान्य प्रशासन – ७४ अर्ब ३६ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या – ५६ अर्ब ४१ करोड
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा –४ अर्ब २९ करोड

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना