दलितलाई समूहगत ऋण

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमले तय गरेका विभिन्न उद्देश्य तथा प्राथमिकतामध्ये जीवन यापनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र आर्थिक पछौटेपनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ । यो बजेटले व्यावहारिकताको पक्षमा टेकेको अनुभव गरिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई धेरै महìवाकाङ्क्षी भनिहाल्नुपर्नेे अवस्था देखिँदैन । हुन त निर्वाचित सरकारले निर्वाचन हुने वर्षमा सपनायुक्त बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन र अन्य वर्षमा यथार्थमूलक बजेट बनाउने अभ्यास करिब विश्वभर नै प्रचलित रहेको पाइन्छ । यो बजेट तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा धेरै सपना बाँडेको छैन तर जति कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छैन । दलित वा विपन्न समुदायका लागि विभिन्न कार्यक्रम र त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटमा दलित वा विपन्नमुखी भनेर तोकिएका र यसो नभनिए पनि उक्त वर्ग लाभान्वित हुने प्रशस्त कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसरी हेर्दा बजेटमा दलित केन्द्रित र दलितमुखी प्रकृतिका प्रसस्त बजेट, कार्यक्रम तथा प्राथमिकता देख्न सकिन्छ ।
दलित केन्द्रित भनेको दलित समुदायका लागि भनेरै तोकिएका र दलितमुखी भन्नाले त्यस्ता कार्यक्रम जसमा दलित नभनिए पनि अन्य समुदायसँगै दलित पनि यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । जस्तो उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई सात लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान बजेटमा ल्याइएकाले अन्य समुदायका युवासँगै दलित युवा पनि लाभान्वित हुन सक्छन् । यसैगरी, रोजगारीबाट फर्केकालाई रु. १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भनिएबाट दलितलगायत सबैले त्यस्तो ऋण पाउने देखिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारिक पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निरन्तरताबाट दलित तथा विपन्न वर्गले लाभ प्राप्त गर्नेछ । यस्ता कार्यक्रमले दलित समुदायमात्र नभएर विपन्न सबैलाई आर्थिक उपचारमा सहयोग गर्नेछ ।
बजेटमा दलितका समूहलाई सामूहिक धितोमा १० लाख रुपियाँसम्म पाँच प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसबाट दलित समुदायका युवालाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गरेको देखिन्छ । यो दलित केन्द्रित कार्यक्रम हो जसले दलित युवालाई सामूहिक उत्पादन र पहलमा जोड दिइएको छ । यही पेसा वा उद्यम भनेर नतोकिए पनि मूलतः यस्तो पहलले दलित समुदायले विगतमा गर्दै आएको पेसाको आधुनिकीकरण हुने, पेसा संरक्षण तथा पेसाको मर्यादीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । यसबाट खासगरी पहिरन, पोशाक र गरहगनाको उत्पादन र बजारमा दलित समुदायले संरक्षण प्राप्त गर्नेछ । नेपाली मौलिकतासहितको उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सकिनेछ ।
अहिले एकातिर विगतमा दलित समुदायले गर्दै आएको सिलाइजस्तो मर्यादित पेसाबाट सो समुदाय पलायन हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर सिलाइ र गार्मेन्टजस्ता पेसा वा व्यवसाय आम्दानीका ठूला स्रोत हुँदै गएका छन् । यस्तो पेसालाई दलित वा विपन्न समुदायका लागि सुरक्षित गर्न सकिने गरी कार्ययोजना बनाउन सकिएको खण्डमा नेपाली दलित समुदायले आर्थिक उन्नति हाासिल गर्नेछ । उनीहरूको पेसा र रोजगारीको सुरक्षा मात्र हुने छैन, पेसाको आधुनिकीकरण र मानव मर्यादा बढाउन सहयोग पुग्नेछ । परम्परागत रूपमा सानो लगानीमा गरिने यस्ता पेसामा दलित समुदाय संलग्न छन् तर त्यही पेसामा जब ठूलो लगानी गरिन्छ, त्यहाँ दलित समुदाय विमुख भएको छ । यसको एउटै करण उक्त समुदायसँग आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने क्षमता छैन । त्यसैले दलित समुदायका परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण गर्दै त्यसमा पर्याप्त लगानी गराउनु र समुदाय लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
बजेटले स्पष्ट रूपमा यस्तो गर्न नसकेको भए पनि सुखद् सङ्केत भने देखाएको छ । परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण गर्न उत्साही दलित युवालाई वित्तीय प्र्रोत्साहन दिन नसकेको भए पनि सामूहिक धितोले उनीहरूलाई वित्तीयरूपमा सङ्गठित भई आर्थिक सुमन्नति हासिल गर्न उत्पे्ररित भने गरेको छ । यसैगरी विगतदेखि दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिइदै आएको मासिक चार सय रुपियाँ अबदेखि तराई क्षेत्रमा पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटले ल्याएकाले तराई क्षेत्रका दलित र विपन्न परिवारले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने छन् । यसबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने अभियानलाई मात्र सहयोग पुग्ने छैन विपन्न वर्गका लागि सामाजिक न्याय समेत गरिएको हुनेछ ।
करको दायरा, वृद्ध, अशक्त, महिला, बालबालिकाका क्षेत्रमा ल्याइएका कार्यक्रमले पनि दलित तथा विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सरकारकै तर्फबाट गरिने कार्यक्रमले विपन्न तथा दलित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ भने अन्य सम्पूर्ण त्यस्ता नागरिक र तिनका परिवार पनि लाभान्वित हुनेछन् । समग्रमा बजेटले सामाजिक न्याय प्रदान गर्न पहल गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा साझा अनुभव र भनिँदै आएका भनाइ यहाँ पनि दोह¥याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हो बजेट कार्यान्वयन पाटो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन त्यसको कार्ययोजना तथा कार्यक्षेत्र र वित्तीय स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ । दलितका समूहलाई सामूहिक धितो दिने भनिएको छ तर उनीहरूलाई कस्तो उत्पादनको बजारमा माग छ ? कति लगानी
गर्ने ? आयात, निर्यातका सम्भावना, बाह्य उत्पादित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा र जोखिमबारे वित्तीय जानकारी भएन भने हचुवामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यस्तो विश्लेषण गर्न सकिएन भने परम्परादेखि गरिँदै आएको पेसामा नै उनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा समग्र समुदायलाई यस्ता कार्यक्रममा पहुँच दिन समस्या हुनेछ । यसैगरी, बजेटले लिएका उद्देश्य तथा प्राथमिकताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी वृत्त अति नै इमानदार र सहयोगी हुनपर्छ । तत्कालै सामूहिक ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सकिएन भने त्यस्ता ऋण लिन खोज्ने समूह निराश हुनेछन् । त्यसैले बजेटका उद्देश्यलाई तत्काल कार्यान्वनमा लैजान गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विपन्न तथा दलित युवालाई छुट्ट्याएर होइन, बरु दलित र गैरदलित युवालाई सङ्गठित उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि गैरदलित युवाले विगतमा दलित समुदायले गर्ने भनी तोकिएका काम सङ्गठित उद्यमका रूपमा गर्छ भने उसलाई थप प्रेरणा दिन सकिन्थ्यो । यसैगरी दलित र गैरदलित युवाको साझेदारीमा स्थापना हुने यस्ता साना तथा मझौला उद्यमका लागि वित्तीय पहल गरिदिएका भए कुन काम कसले गर्ने भन्ने विगतको विभेदकारी सोच अन्त्य गर्न सहज पनि हुने थियो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना