कर्णाली प्रदेशको आत्मनिर्भरता

narayan p bhattaraiनारायणप्रसाद भट्टराई 

प्रदेश सरकारको निर्माण भएपछि आफ्नो नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने पहिलो प्रदेश कर्णाली हो । यसले आफ्नो नाम र केन्द्रसँगै नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विकास र समृद्धिको खाका पनि जनसमक्ष पस्केको छ । विकास र समृद्धि भनेजस्तो सजिलो विषय पक्कै होइन, जो जादुको छडीजस्तो फिँजाउन सकियोस् । कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटन, ऊर्जा र कृषिको विकास मार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्ने योजना दूरगामी नीति र पर्याप्त बजेटविना सफल बन्न कठिन हुन्छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेशसँग के छ ? जसले आगामी यात्राको सारथि बनी सघाउन सक्छ । अनि कर्णालीसँग के छैन, जसले बारम्बार यात्रामा चुनौती र व्यवधान खडा गर्न सक्छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान बापतको रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखलाई आफ्नो पहिलो बजेटको रूपमा प्रदेशसभामा पेश गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि पारित गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यही बजेटबाट ‘कर्णाली विकास र समृद्धि’को यात्रा प्रारम्भ भएको घोषणा गरियो । यही बिउ पुँजीको जगमा समृद्ध कर्णालीको छानो हालिएला ? वा अरु केही विकल्पह निस्केलान्, थाहा हुँदै जाला । तत्काल बजेटको चस्माबाट हेर्दा कर्णालीसँग आगामी वर्षका लागि पनि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुन आउने समानीकरण अनुदानको रु १४ अर्ब ६४ करोड कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट सीमा हो । योभन्दा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्न केन्द्रले विशेष अनुदान वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा अरु केही आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संवत् २०७५ कर्णालीका लागि फाप्छ कि भन्ने कर्णालीवासीमा पलाएको महसुस हुँदैछ । यसका केही दृष्टान्त छन्, जसले वास्तविकता पर्खिरहेका छन् । २०७५ सालको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको रोजाइमा कर्णाली पर्यो । राजधानीबाट नव वर्षको सन्देश प्रवाह गर्ने परम्परालाई क्रमभंग गर्दै प्र.म. ओली कर्णाली प्रदेशको रारामा पुग्नुभयो । राराको डिलमा उभिएर पटक पटक मुलुक र कर्णालीको समृद्धिको कुरा गर्नुभयो । अब कर्णाली विकास र समृद्धिको योजना कस्तो हुनेछ, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुनेछ, त्यहीमा राराको निर्मल जल र प्रधानमन्त्रीको निर्मल वास्तविकताको फरक छुट्टिनेछ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि. मि. को २० दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा भूगोल कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ । नेपालको हालको कुल जनसंख्यामध्ये १७ लाख अर्थात पाँच दशमलव चार प्रतिशत मात्र कर्णालीमा बस्छन् । त्यसैले कर्णालीमा घरधुरी संख्या पनि थोरै छ । नेपालको कुल घरधुरीको छ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ९८ हजार ३६० घरधुरी छन् । यो भूगोल र जनसंख्याबीचको औसतमा ठूलो अन्तर छ अरु प्रदेशको तुलनामा । सानो जनसंख्या तर विराट र विकट भूगोल यहाँको महìवपूर्ण विशेषता हो । यो कर्णाली प्रदेशको अवसर र चुनौती दुवै हो । यही भूगोलमा ऐतिहासिकता र परम्परा छ । धर्म, संस्कृति र कला छ । प्राकृतिक वैभव छ अनि प्रचूर सम्भावना । तर यो विराट र विकट भूगोलका लागि यहाँको सानो जनसंख्यालाई आधार मानेर केन्द्रले दिने अनुदान एउटा ठूलो समस्या हो ।
आधुनिक विकासको एउटा महìवपूर्ण मानक मानवीय विकास हो । मानव विकासका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि छ । सदिऔँको थिचोमिचो, अपहेलना र वञ्चितीका कारण कर्णाली मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन । हिजोको राज्य संरचना र शासकीय कार्यशैलीका कारण यो प्रदेश पछाडि परेको हो भन्ने निष्कर्ष यहाँका राजनीतिकर्मीमा छ । अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन र विकटताका कारण कर्णालीले अवसरको प्राप्तिमा वञ्चिती व्यहोरेको कर्णालीमा आम बुझाइ छ । तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने पनि मानव विकास सूचकांकको राष्ट्रिय औसत शून्य दशमलव ४९ मा कर्णाली प्रदेशको शून्य दशमलव ३९ छ । नेपालको साक्षरता ६५ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने कर्णालीको सारक्षरता ६२ दशमलव ७७ प्रतिशत छ । जुन पछिल्ला दुई दशकमा राज्यले लिएको शिक्षा नीतिको उच्चतम नतिजा हो । कर्णालीले राजनीतिक प्रतिनिधित्व बाहेकको अवसर पाएको छैन । चाहे सरकारको निजामती सेवा होस् वा प्राज्ञिक क्षेत्र, नगण्य उपस्थिति छ । अरु सेवा क्षेत्रमा पनि कर्णालीबासीको उपस्थिति नियालेर हेर्नुपर्छ । यस प्रश्नको उत्तर सबैका लागि सजिलो छ– हिजोको राज्यसंरचना । विकासमा आएको बढोत्तरी, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले नेपालको सरदर आयु पनि बढेको छ । यो नेपालको मानव विकास सूचकांकको एउटा महìवपूर्ण उपलब्धि हो । नेपालीको सरदर आयु ६१ वर्ष पुगेको छ भने कर्णालीको सरदर आयु ५५ दशमलव ६ वर्ष छ । यसबाट पनि कर्णालीको दुरुह तस्वीर र आसन्न चुनौती प्रतिविम्बित हुन्छ । गरिबी नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नेपालको कुल गरिबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क छ तर कर्णाली प्रदेशमा भने ५१ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी छ । अर्थात् कर्णालीको बहुमत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरीब भएको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कुरा सजिलो विषय हुन सक्तैन । यसका लागि दृढ अठोट र दूरगामी दृष्टि चाहिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत ७१८ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने कर्णालीको ४७४ दशमलव ८६ डलर छ । यहाँको गरिबी निवारण अर्को महìवपूर्ण प्राथमिकताको क्षेत्र बन्नुपर्छ जुन यहाँको ठूलो चुनौती पनि हो ।
कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा यहाँको आय वृद्धिको विकल्प के हुन सक्छ ? सङ्घीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कानुनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकार र नागरिक साझेदारी कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ ? यी समृद्धिको यात्रा अघिल्तिरका प्रश्नहरू हुन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र वन पैदावरको हिस्सा पाँच प्रतिशत, निर्माण कार्यको चार प्रतिशत, थोक तथा फुटकर व्यवसायको तीन प्रतिशत, पर्यटन तथा होटलको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान छ । यसबाट कर्णाली प्रदेशको परनिर्भरताको वास्तविक तस्वीर देखिन आउँछ । अबको कति वर्षसम्म कर्णाली प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले दिने अनुदानका भरमा चल्ने हो ? प्रदेशले आत्मनिर्भर हुन के कस्तो रणनीतिक योजना आवश्यक पर्छ, यो नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसका लागि प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कुर्नै पर्नेछ । तर तत्काल उसका लागि केन्द्र सरकारको अनुदान बाहेकको अर्को कुनै विकल्प पनि देखिएको छैन ।
कर्णालीको विकासमा प्रदेश सरकारको मात्र भूमिका रहँदैन । तर स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत पनि केन्द्रको अनुदान नै हो । चालु आ.व.मा कर्णाली प्रदेशका २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तहमा जम्मा २० अर्ब ५ करोड केन्द्र सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम पठायो जुन स्थानीय तहलाई निकास दिएको कुल हिस्सामध्ये जम्मा नौ प्रतिशत हो । यो सिद्धान्तमा पनि कर्णालीको विराट र विकट भूगोलका अगाडि सानो जनसंख्या निर्णायक साबित भएको छ । त्यसैले कर्णालीको प्रदेश सरकार मात्रै हैन स्थानीय सरकारहरूले पनि केन्द्रको अनुदानमा बाँच्ने होइन आफ्नो आम्दानीमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाउनु पर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना