लक्ष्य पूरा हुने आधार (सम्पादकीय)

 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत आ.व. २०७५/७६ को आय–व्यय विवरण (बजेट)मा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिने दोहो¥याउनुभयो । उहाँले यसका लागि आधार प्रस्तुत गर्दै बजेटमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रमले यो लक्ष्य हासिल हुने कुरामा सन्देह नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना लगायतका केही ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनेछन् । अन्य केही साना तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजना पनि आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुँदैछन् । सिमेन्ट, खानी तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको काम चलिरहेको छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै तीनै तह स्थापित भइसकेका र आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास, निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने अवस्थामा छन् । ऊर्जा, पारवहन लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । आगामी दुई वर्षमा अहिलेको दोब्बर पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बजेटले निर्यातमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटले पहिचान गरेका र प्राथमिकतामा राखेका यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने लक्ष्य होइन तर अर्थमन्त्री स्वयंले बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । हाम्रो अनुभवले पनि यसै भन्छ । कुल खर्चमा विकास खर्चको हिस्सा ज्यादै कम छ । विगत एक दशकमा विकास बजेटको हिस्सा एक चौथाइभन्दा कम छ र विनियोजित विकास खर्चमा वास्तविक खर्चको स्थिति दुई तिहाइको हाराहारीमा मात्रै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित तीन खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ (कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत) आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पर्याप्त हुन्छ र ! भन्ने प्रश्न उठ्छ । विगत छ वर्षको औसत राजस्व वृद्धि दर २१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा ३० प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो सुधार आवश्यक छ । यो लक्ष्य हासिल हुन सकेन भने लगानी घट्छ र आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार बढ्छ । बजेटले निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बजेटप्रति आम नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र विज्ञहरू तटस्थ देखिएका छन् । यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्नसक्छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र क्षमता विकासमा बेवास्ता गरेकाले सङ्घीय बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थप्छ तर लक्ष्य हासिल हुन असम्भव भने छैन ।
हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देखेका छौँ । यसका लागि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ र यो असम्भव पनि छैन । तर वास्तविकता अलिक फरक छ । पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४.३ प्रतिशत मात्रै छ । यसमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि दर वार्षिक औसत क्रमशः २.९ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने लक्ष्य राखेकामा ५.९ प्रतिशत मात्रै हुने संशोधित अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र २.९ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र ८.८ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र ६.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको अवस्थामा क्रमशः ४.५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न कम चुनौती छैन तर अनुकूल नीति, कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सहजै लक्ष्य हासिल हुनसक्छ । अहिले आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति अनुकूल पनि छ । मुलुकभित्रैको केही आर्थिक गतिविधि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । बजेटले आर्थिक विकासका लागि महìवपूर्ण योगदान गर्ने केही कार्यक्रम ल्याएको छ । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनैपर्छ ।

 

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना