राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको जवाफ ‘बजेट वायुपङ्खी घोडा पनि हैन, कछुवा पनि छैन’


नारायण काफ्ले

yubraj-khatiwada (1)काठमाडौँ, जेठ १९ गते । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मुलुकको आवश्यकता र सरकारको लक्ष्य अनुसारको भएको बताउनुभएको छ । वार्षिक बजेटमा राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयताको मर्म अनुसार नै भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट वायुपङ्खी घोडा जस्तो पनि नभएको र कछुवाको गतिमा पनि नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो बजेट वायुपङ्खी घोडा पनि हैन, कछुवाजस्तो पनि छैन । हाम्रो आफ्नै गति हो । त्यही गतिमा बजेट आएको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हो । त्यति लक्ष्य पनि राखिएन भनेचाहिँ कछुवाकै गति हुन्छ ।’
राष्ट्रियसभामा जवाफका क्रममा खतिवडाले चालु वर्षको बजेट र अहिलेको बजेटको आकार लगायतका विषयको तुलना स्याउ र सुन्तताजस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले चालु वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानको तुलनामा प्रस्तुत बजेट ४० प्रतिशत ठूलो आकारको रहेको बताउनुभयो ।
राजस्वमा आउँदो वर्ष ३५ प्रतिशत बढी हुने अाँकलन गरेर लक्ष्य लिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले करको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको बताउनुभयो । उहाँले कटाक्ष गर्दै राजस्वमा लिइएको फड्को हावामा टेकेको खुट्टा नभई भुँइमै टेकेको बताउनुभयो ।

‘निजी क्षेत्रमैत्री बजेट’
निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्ने सांसदको आरोप खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले पहिलो पटक बजेटमा उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण दिइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्पनी मोडलमा लैजानु, नाफाको लगानीमा कर मिनाहा गर्नुले लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रबिना समावेशी अर्थतन्त्र हुन नसक्ने सांसदको भनाइमा प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो ‘राज्यको भूमिका नभई कसरी समावेशिता हुन्छ ? राज्यको भूमिका नै नभए निजी क्षेत्रले मात्र कसरी समावेशिता बनाइदिन्छ ? यस्तो ज्ञान मलाई पनि चाहियो । अर्थमन्त्रीको इच्छाले निजी क्षेत्र खुम्चन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाले पनि दिँदैन ।’

सङ्घीयताको भावना अनुसार बजेट
जवाफका क्रममा अर्थमन्त्रीले सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याइएको भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटै बजेटले खोजे र सोचेजस्तो अधिकार निक्षेपण भएन भन्दै सङ्घीयताविरोधी बजेट भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । अर्को वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निक्षेपण हुने बजेट विल्कुल फरक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले भएका कानुनमै टेकेर बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । त्यही कानुन हेरेर नै बजेट विनियोजन भएको हो । त्यो कानुन बनाउनेमध्ये धेरै यहाँ नै हुनुहुन्छ । संसद्ले बनाएको कानुननमा रहेर बजेट दिएको हो । यदि ५० प्रतिशत रकम तल नै पठाउने व्यवस्था गर्नुभएको भए त्यही हुन्थ्यो ।’
अर्थमन्त्रीले राजस्व र खर्चको बाँडफाँड पूर्णत नभए पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने विषय भएको बताउनुभयो । पुनःनिर्माणको खर्च, तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायको खर्च समेत गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट ठूलो देखिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘सामाजिक सुरक्षा मेरै डिजाइन’
अर्थमन्त्री खतिवडाले चुनाव लगत्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको भन्ने प्रतिपक्ष दलको अनावश्यक चिन्ता भएको बताउनुभएको छ । खतिवडाले धेरै चिन्ता नलिन पनि प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजिक सुरक्षा २०५१ मा मनमोहन अधिकारीले ल्याउँदाको एउटा डिजाइनर म पनि हुँ । यहाँ उपस्थित केही माननीयलाई पनि यो विषय जानकारी छ । हाम्रो कार्यक्रम हो यसलाई छाडिन्न । चिन्ता नगर्नुस् । सामाजिक सुरक्षाका दायरा फेरिएका छन् । यही हेरेर स्वास्थ्य बीमालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । नगर्दै दिने कुरामा पर्खनुस् । हेर्दै जानुस्, स्वामित्व र जिम्मेवारी लिन्छौँ । यसमा धेरै चिन्ता नलिनुस् ।’

‘करमा लिएको नीति गलत’
अर्थमन्त्रीको जवाफअघि नेपाली काँग्रेसका सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले करमा सरकारले लिएका नीति गलत भएको बताउनुभयो । देवले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको नीति समेत गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्राथमिकता नभएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठूलो रकमको बजेट किन आवश्यक भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पर्शुराम मेघी गुरुङले दुई वर्षमा साक्षर मुलुकको घोषणा, पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने विषय सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । गुरुङले हालको केन्द्रिकृत प्रणालीलाई सङ्घात्मक रूपमा रुपान्तरण गर्दा एकैपटक सबै विषय मिल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सुुकम्वासीलाई लालपूर्जा नदिए त्यसविरुद्ध आफू अनशन बस्ने चेतावनी सदनमा दिनुभयो ।
नेकपाकै दीननाथ शर्माले बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक रहेको बताउनुभयो । शर्माले थोरैमात्र नयाँ कार्यक्रम भए पनि विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई बजेटले जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनु सकारात्मक नै भएको बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जना, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था सकरात्मक रहेको शर्माले बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना