सशक्तीकरणको कसीमा नीति, बजेट

usha thapaliyaउषा थपलिया

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम केही अघि सार्वजनिक ग¥यो । पाँच वर्षलाई आधार मानेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिए पनि आगामी वर्ष नै दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यले धेरैको ध्यान तान्नु स्वाभाविकै हो । अझ समृद्धिमा इतिहास रच्ने आधार वर्षको रूपमा आउँदो आ.व.लाई चित्रित गरिएबाट नीति तथा कार्यक्रमले जनस्तरमा उत्साहसमेत जगाएको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रतिपक्षी दलका केही आलोचनात्मक टिप्पणी अनि प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रतिको आशङ्काबीच नीति कार्यक्रम संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर, पाँत हजार मेगावाट विजुली उत्पादन, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य, कृषि उत्पादनमा दोब्बर प्रगती, विश्ववजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नसक्ने ठूला उद्योग स्थापनाजस्ता महìवाकांक्षी तर देशका लागि अपरिहार्य योजनाहरू कार्यक्रमभित्र समेटिएका छन् । यसबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल, देशैभरि कालोपत्रे सडक पु¥याउने योजना, एक्सप्रेस हाईवे, रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, हवाई यातायातको स्तरोन्नतिलगायत समग्र शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको संरचना र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा रूपान्तरणका कुरा पनि कार्यक्रममा छन् ।
तर लैङ्गिक समानता स्थापित गर्दै महिला सशक्तीकरणलाई टेवा पु¥याउने विशेष किसिमका कार्यक्रम यसभित्र
आवश्यकताबमोजिम समेटिन सकेको देखिन्न । जनसङ्ख्याको हिसाबले आधा हिस्साको रूपमा रहे पनि लैङ्गिक समानताको हिसाबले नेपाली महिलाको स्तर पुरुषको तुलनामा निकै नै पछाडि छ । पितृसत्तात्मक सोच हावी रहेको समाज र यसैलाई पक्षपोषण हुने किसिमका सामाजिक मूल्य मान्यताले पनि महिलालाई उत्तिकै गाँजेको छ । यसबाहेक अनेकौँ कुप्रथा, परम्परा, असमान शक्तिसम्बन्ध, सांस्कृतिक विधिव्यवहार, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चिती लगायतका दुष्परिणाम अझै पनि महिला प्रगतिको बाधकका रूपमा तेर्सिरहेकै छन् । यी विविध पक्षको जगमा घरैभित्र तथा समाजमा व्याप्त महिला विरुद्धको हिंसाले एक्काइसौँ शताब्दीको उपहास गरिरहेको छ । विगतको तुलनामा मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रमा सहभागिताको दायरालाई फराकिलो पार्दै रहे पनि महिला पहिचानभित्र हिंसा, विभेद, अन्याय, असमानताजस्ता नकारात्मक तìव हट्न सकेको पाइँदैन । समानता र न्यायपूर्ण हुन नसकेको नेपाली महिलाको यो अवस्थाप्रति राज्यभित्रका सरोकारवाला कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा महिलाले पनि यो अवस्थाबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा राख्नु अपराध ठहर्दैन । मुलुककै अग्रगतिका लागि समेत अपरिहार्य ठहरिएको महिला सशक्तीकरणको सवाललाई सुनिश्चित गर्ने काम सरकार र दलकै हो ।
नीति कार्यक्रमको ८२ औँ बुँदामा महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने सवालमा बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत समुदायसँगै महिला पनि किटान गरिएको छ । सोही बुँदामा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाई बलात्कार, यौनशोषण, मानव ओसारपसार र बेचविखन तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई निर्मूल गरिने र महिला हिंसाको प्रमुख कारणको रूपमा रहेका अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास, पछौटेपन हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेजस्ता अमूर्त कुरा छन् । नीति कार्यक्रमको ८३ औँ बुँदामा बालविवाह, दाइजो, तिलक, बोक्सी, छाउपडी, जातीय भेदभाव, उत्पीडन तथा छुवाछूत एवं सामाजिक कुरीति उन्मुलन गरिनुका साथै सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा, देशमा विद्यमान मूलभूत महिला समस्या त्यहाँ उल्लेख छन् तर ती समस्याउपर पाँच वर्षमा कुन हदको सफलता हासिल गर्ने भनी अरू विषयमा तोकिएको जस्तो उपलब्धि प्रक्षेपण र यसका लागि अख्तियार गरिने नीति तय भएको पाइँदैन । न त कार्यविधिसम्बन्धी सामान्य झल्को नै दिइएको छ । नीति कार्यक्रमकै नवौँ बुँदामा लोकतन्त्रलाई न्याय र समानताको प्रणाली भनिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मान घटीबढी हुन नसक्ने जनाउँदै सरकारले सामाजिक न्याय र समानताको दृढ पक्षपोषण गर्ने कुरा पनि सोही बुँदाले समेटेको छ तर देशमा व्याप्त लैङ्गिक असमानतालाई कसरी चिर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही बोलेको पाइँदैन न त कार्यक्रम नै निश्चित गरिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आ.व.का लागि तय गरिएको बजेट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । महìवाकांक्षी नीति कार्यक्रमको तुलनामा बजेटका प्रावधान कम महìवाकांक्षी र यथार्थपरक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । बजेटले महिलाका सवालमा केही व्यवस्था गरे पनि उनीहरूको आर्थिक सशक्ततामा आमूल परिवर्तन ल्याउन ती व्यवस्था पर्याप्त नहुने प्रष्ट देखिन्छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड ५७ लाख मात्र विनियोजन हुनुले अपर्याप्तता स्पष्ट झल्किएको हो । देशभरकै महिला आर्थिक रूपले धेरै पछाडि रहेको यो स्थितिमा केही जिल्लामा सञ्चालित एउटा कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित उक्त बजेट निश्चय नै निक्कै कम हो ।
महिलाका सवालमा जे जति समस्या समाजमा विद्यमान छन्, तिनीहरूको जतिसक्दो छिटो निप्टाराका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रत्येक स्थानीय निकायमा पुग्ने गरी महिला लक्ष्यित आर्थिक गतिविधिको व्यापकता बजेटमा हुनु जरुरी थियो तर ती कुरा बजेटमा समावेश हुनसकेको देखिँदैन । तर सानो अंशमा भए पनि अन्य केही सकारात्मक पक्ष बजेटमा भेटिन्छ । महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको त्यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था लगायतका प्रावधान प्रशंसनीय छन् । यी व्यवस्थाले केही हदसम्म महिलालाई व्यवसायतर्फ अग्रसर गराउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै महिलाबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चित गरिने २६ औँ बुँदाको प्रावधानलाई पनि सकारात्मक रूपबाट हेर्नु पर्छ ।
देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि राज्य संयन्त्रमा फैलिएको महिला सहभागिताको सङ्ख्यागत अवस्थालाई हेरेर उपलब्धि मापन गर्ने बेला आइसकेको छैन । तात्पर्य, देशका यति प्रतिशत महिला यी यी निकायमा पुगे भन्दैमा महिला सशक्तीकरणले ठूलो उचाइ हासिल गरेको बुझाइ युक्तिसङ्गत ठहर्दैन । जबसम्म महिला आर्थिक रूपले सबल र आत्मनिर्भर हुँदैनन् तबसम्म महिलासँग जोडिएका यी तमाम समस्याको अन्त्य हुँदैन । पदमा पुगेका महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका साथै आम महिलाको मानवीय गरिमायुक्त जीवनशैलीका लागि पनि सरकारी योजना त्यति नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । महिला आत्मसम्मानको रक्षाको साथै आर्थिक सबलीकरणको बाटोमा नहिँडाएसम्म महिलाको जीवन पद्धतिमा सुधार आउने देखिन्न ।
यसो त देशको समृद्धि र जनताको आयवृद्धिका लागि जति पनि कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ त्यसबाट महिलाले चाहिँ लाभ लिन सक्दैनन् भन्न खोजिएको हैन । जस्तो, आगामी आर्थिक वर्षमा थप पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउने तथा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटमार्फत सरकारले अघि सारेको प्रक्षेपित लक्ष्यमा महिला पनि आबद्ध हुन सक्छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रममा महिला विमुख हुन्छन् भन्ने आशय पनि हैन तर अहिलेको खाँचो भनेको महिलाको पहिचान र मर्यादासँग जोडिएको पाटोलाई सवलीकृत गर्दै उनीहरूलाई नै विशेष रूपमा सम्बोधन गरिएको आर्थिक कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ भन्ने हो । महिलाको जिन्दगीलाई सुखी र समृद्धउन्मुख नगराई सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सङ्कल्पले सार्थकता पाउन सक्दैन, यसका लागि समेत महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणको बाटोमा हिँडाउनै पर्ने बाध्यता सरकारसामु रहेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना