लगानी बोर्ड ऐन संशोधन हुँदै ‘मेगा प्रोजेक्ट’ चुनौती र अवसर

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, जेठ २० गते । नेपाललाई वैदेशिक लगानीका लागि सम्भावित, सुरक्षित गन्तव्य स्थानका रूपमा विकसित गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल समाप्त भई सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षलाई नेपाल लगानी वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउने र त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातवरण सिर्जना गर्ने कुरा प्राथमिकतासाथ उल्लेख छ ।
वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्ने ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रभित्रका आकर्षक आयोजनाको पहिचान गरी ती आयोजनामा सकभर स्वदेशी पुँजी निर्माण गरी परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुन नसक्ने खालका आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब नेपालका सञ्चालनमा आउन सक्ने ‘मेगा प्रोजेक्ट’मा नेपालको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नु वर्तमान सरकारले चुनौती र अवसरका रूपमा देखिएका छन् । लगानीको सुरक्षा दिन सक्यो र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो भने विशेष गरेर नेपालको ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा छोटो समयमै फड्को मार्न सक्ने सम्भावना निकै बढी छ । त्यसैले सरकारले त्यो दिशामा बढी ध्यान दिएको बजेट वक्तव्यमा देख्न सकिन्छ ।
आन्तरिक पुँजी परिचालनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनले बाह्य लगानी भित्र्याउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरालाई बजेटमा महìवका साथ आत्मसात् गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि लिएर ऋण प्रवाह, बैङ्किङ सेवा तथा प्रक्रियागत झन्झटलाई कम गर्न सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित कामकाजहरू रूपान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । मेगा प्रोजेक्टमा आउने वैदेशिक लगानीका लागि नेपालका लामो र झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया र ढोका ढोका धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाको सरलीकरण गरी सरकारी कामको सीमा निर्दिष्ट गरिने र एकल बिन्दुबाट सबै सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माणका लागि सरकारी विभिन्न कोषहरूमा निस्क्रिय रहेको सञ्चित रकमलाई परिचालन गरिने भएको छ । आगामी वर्ष सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई सञ्चालनका ल्याउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
बैङ्किङ प्रणालीमा आउन नसकेको ग्रामीण क्षेत्रका स–सानो पुँजीलाई समेत बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याई त्यसलाई आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको रूपमा अभिवृद्धि गर्न आगामी एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैङ्कमा खाता खोल्ने अभियानलाई सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसले गर्दा देशभित्रका सबै मुद्रा बैङ्किङ प्रणालीमा आउने र त्यसको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिएको छ ।
लगानी बोर्ड ऐन संशोधन
ऐन कानुनहरूको अस्पष्टताले बेलाबेला विवादमा आउने गरेको लगानी बोर्डलाई निर्देशित गर्ने लगानी बोर्ड ऐन पनि संशोधन गरिने भएको छ । विशेष गरी लगानी भित्र्याउने कुरामा विद्यमान विषयगत निकाय र बोर्डबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई अझ स्पष्ट पार्न लगानी बोर्ड ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको हो । ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने र आयोजना विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बोर्डका पछिल्ला केही कार्यहरू विवादमा आएका छन् ।
जलविद्युत्को अनुमति दिने स्पष्ट क्षेत्राधिकार ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा विकास विभागलाई भएको अवस्थामा पनि बोर्डले अनावश्यक चासो दिएको भन्दै टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीसमेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिने संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाइने भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना