पारस्परिक लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति

निर्मलकुमार आचार्य

काठमाडौंँ, जेठ २१ गते । नेपालको आन्तरिक मामिला द्विदेशीय छलफलको विषय बन्न नसक्ने गरी लक्ष्मणरेखा कोरिने धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सङ्क्रमणकाल अन्त्यसँगै नयाँ राजनीतिक वातावरणमा मुलुकको परराष्ट्र नीति पनि परिमार्जन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग राजधानीमा आइतवार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले परराष्ट्र नीतिको वर्तमान अवस्था र भावी दिशाबारे चर्चा गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र नीति तय गर्दा सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप, एक अर्का मुलुकप्रतिको सम्मान, पारस्परिक लाभलाई ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
मुलुक अब संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका दिशामा अग्रसर रहेकाले समय सुहाउँदो परराष्ट्रनीति तय गर्न यसका सीमारेखा पर्गेल्ने काम भइरहेको समेत परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
भारतसित रहेको उतारचढाव सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम भएको र नेपाल–भारत प्रबद्ध समूहलाई सक्रिय बनाएर सम्बन्ध थप सुधार्ने काम भैरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भारत तथा चीनसित ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन र व्यापारघाटा कम गर्न प्रयास थालिएको समेत बताउनुभयो । सिंगो विश्वको ध्यान एसियामा केन्द्रित हुँदै गर्दा नेपालको समृद्धिका लागि छिमेकी भारत तथा चीनको सहयोगको अपरिहार्यता समेत उहाँले दर्शाउनुभयो । Pradip_Gyawali
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, उड्डयन लगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने समेत मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) सम्बद्ध परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने समेत जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा दलगत स्वार्थवश गरिएका सहमति, सम्झौता पालन नगरिने जानकारी दिंदै बदलिंदो समयअनुसार समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सुधारका लागि ‘लबिङ’को खाँचो दर्शाउँदै राष्ट्र संघमा साना मुलुकको प्रतिनिधित्व तथा अधिकतम हितमा जोड दिने गरी सुधारका लागि प्रयत्न गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सम्मेलन अनिश्चित बन्दै गएकामा चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरियाबीच वार्ता हुनसक्छ भने सार्कराष्ट्रबीच वार्ता नहुने कुरै छैन ।
आपसी मतभेद घटाई सार्क सम्मेलन गराउनेतर्फ नेपालले पनि भूमिका खेल्ने जानकारी दिंदै उहाँले सार्कको विकल्प बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास) हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बिमस्टेकको फरक महत्व रहेकाले त्यसको चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा गर्न पहल भैरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । छिमेकी देश, बहुपक्षीय संगठन, क्षेत्रीय संगठनबाहेक अन्य सहयोगी राष्ट्रसँग सम्बन्ध विकास गर्दै लैजाने समेत मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको श्रम गन्तव्य रहेका देशसँग श्रमसम्झौता गर्ने, त्यहाँ कार्यरत कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले कूटनीतिक आचार संहिता व्यवस्थित बनाउँदै राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार गर्ने काम भैरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । नेपाली राजदूतावास तथा नियोगको प्रभावकारिता तथा उपलब्धिका आधारमा संख्या थपघट गर्ने जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना