प्रतिनिधिसभामा संसद नियमावली पेस गर्ने तयारी

parlament of nepalकाठमाडौँ, जेठ २१ गते । दलीय विवादका कारण रोकिएको प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अघि नै निमायवली पारित गर्ने तयारी भए पनि दलहरुको असहमतिका कारण पेस भएको थिएन । बजेटको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि नियमावली पेस गर्ने तयारी भएको छ ।
तयारी अनुसार सोमबार संशोधन दर्तासहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिले संशोधन दर्तापछिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुहुनेछ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले मस्यौदा पेस गर्नका लागि तयारी गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियमावली पेस गर्ने तयारी भए पनि औपचारिक टुङ्गो सोमबार बिहानमात्र लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सोमबार बिहानको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले औपचारिक रुपमा कार्यसूची टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो ।
यस्ता छन् संशोधन
नियमावलीमा मुख्य दुई विवाद छन् । दुर्बै विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका संशोधन छन् । जसमा तत्कालीन एमालेका तीन सांसद्ले फौजादरी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् स्वतः निलम्बनको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बन नहुने तर सेवा सुविधा र पदीय हैसियत नपाउने गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहमतिमा उक्त संशोधन दर्ता भएको थियो । एमालेका सांसद्त्रय भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले नियमावलीमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । संशोधन प्रस्तावअनुसार प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२(३) को साविक व्यवस्था हटाएर निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग उहाँहरुको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ मा निलम्बन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसअघिका नियमावलीभन्दा पछि हटेर मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । हालको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि संसद थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था छ ।
समितिको विषय विवादमै
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले विषयगत समिति घटाउन संशोधन दर्ता गरेको छ । कांग्रेसले प्रस्तावित १० वटा समितिको विकल्पमा सात समितिको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेको छ । कांग्रेसले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित दश समितिको विपक्षमा फरक मत लेखेको छ । दशवटा समिति प्रस्तावित रहेकोमा कांग्रेसले सातवटा बनाउन माग गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना