वित्तीय सङ्घीयताको अग्निपरीक्षा

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साता प्रस्तुत गर्नुभएको नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुलुकको आय र व्ययको विवरण – बजेट संसद्मा विचाराधीन छ । सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसद्बाटै पनि कटु आलोचना हुँदैछ । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई अब मन्त्रालय विशेषको छलफलको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दा कस्तो मीमांशा हुने हो ? अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालको इतिहासमै निर्वाचित सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत भएको हो । अघिल्ला वर्षमा नयाँ संविधानअनुसारको निर्वाचित संसद् थिएन । तीनै तहको निर्वाचनपछि पहिलो सङ्घीय बजेट आएको हो । यो बजेटलाई अघिल्ला वर्षको बजेटभन्दा अलि फरक ढङ्गले हेर्नु, विश्लेषण गर्नुपर्छ । अघिल्ला बजेटमा कतिपय विशेषतासित यो बजेट मिल्दैन । मिलेको भए सङ्घीयताको अभ्यासमा गइसकेको मुलुकी परिवेशमा असुहाउँदिलो हुने थियो । तर परम्परागत ढर्रा र शैलीको बजेट नहुँदा कतिपय बुझेर र कतिपय नबुझी आलोचना भएका छन् । यो वित्तीय सङ्घीयताका लागि अग्निपरीक्षा पनि हो ।
सङ्घीय बजेट नै सम्पूर्णरूपमा पूर्ण होइन । अब चाँडै मुलुकका सातै प्रदेशमा प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सङ्घीय बजेटले दिशा निर्देश र प्रदेशलाई विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा प्रदेशको बजेट निर्माण हुनेछ । सङ्घीय बजेटका लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्न प्रदेशको योगदानलाई कसरी प्राथमिकीकरण गरिनेछ ? भन्ने त्यसमा स्पष्ट हुनेछ । सबै प्रदेशलाई तिनको अवस्था हेरेर सङ्घीय बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशहरू आफ्नो बजेट आफैँ बनाउन स्वतन्त्र छन् तर साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्य कति गर्छन्, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । सामान्यतया असार १ गतेसम्म हरेक प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
सङ्घीय बजेटले सातै प्रदेशलाई जस्तै देशभरिका स्थानीय तहलाई विभिन्न तबरले साधन विनियोजन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशले विनियोजन गरेको साधनकै आधारमा स्थानीय तह चल्ने होइन । सबै स्थानीय तहले प्रादेशिक बजेट आइसकेपछि आ–आफ्नो बजेट आफैँ बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहको सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सम्भवत् असारको १० गतेसम्म सबै स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्नेछ । स्थानीय तहसम्म बजेट प्रस्तुत भइसकेकेपछि एक प्रकारको तस्वीर देखापर्नेछ । केन्द्र अर्थात् सङ्घमै मुख ताकेर तलका बजेट बन्नेछन् वा साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने गरी सिर्जनशील तबरले बजेट प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने अबको दुई सातामा आउने बजेटको प्रवृत्तिले प्रष्ट गर्नेछ ।
अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख चानचुनको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । देशको बजेट यतिमात्रै होइन । यो सङ्घीय बजेट मात्र हो । हरेक प्रदेशले सङ्घले दिएको बजेटमा फेरि आफ्ना प्रदेशको साधन र स्रोत जम्मा हुने आधारमा बजेटको आकार र आधार बढाउने छन् । प्रदेश सरकारको सिर्जना, राजस्व उठाउने ल्याकतअनुसार प्रदेशको बजेट बन्नेछ । स्थानीय तहका सरकारमा पनि त्यही कुरा लागू हुनेछ । कतिपय स्थानीय तहका लागि साधन उठाउन समस्या छ तर कतिपयलाई छेलेखेलो छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिहिनेत गर्दा ठूलो राजस्व परिचालन हुन सक्छ । कर्णाली प्रदेशभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधन परिचालनमा बढी सामथ्र्य राख्न सक्छ । त्यसले सङ्घीय बजेटको आधारमा कम्तीमा थप रू. दुई खर्बको बजेटको आधार बढ्न सक्छ ।
तीन तहकै सरकारको बजेट आइसकेपछि देशभरका बजेटको आकार रू. १५ वा १६ खर्ब पुग्न सक्छ । जनप्रतिनिधि वा अरू जोसुकैले सङ्घीय बजेटको विश्लेषण गर्दा यो पाटो बिर्सियो भने विश्लेषण यथार्थ नहुन सक्छ । अर्थमन्त्रीले कुल विनियोजमध्ये रू. आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गर्नुभएको छ । यो सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मको लगभग पेटका लागि गरिने खर्च हो । कुल बजेटमा यस्तो खर्चको अंश ६४ दशमलव ३ प्रतिशत छ । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ विनियोजन गर्नुभएको छ । यो कुल विनियोजनको २३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हो । साधारण र पुँजीगतमात्र होइन, विदेश र स्वदेशको ऋण तिर्न पनि हरेक बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । यो बजेटमा एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ११ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।
सामान्यतया साधारण खर्च जिउन, नियमित कामका लागि गरिने खर्च हो । तलब र भत्तादेखि बिजुलीपानी आदिमा यो खर्च हुन्छ । यो उत्पादनमूलक खर्च होइन । यसलाई लगानी भन्न मिल्दैन । कर्मचारमा एक हजार रुपियाँ भत्ता मात्र बढेको तर तलब नबढेको भन्ने गुनासो छँदैछ । वाम गठबन्धनले चुनावमा वृद्धवृद्धालाई मासिक रू. पाँच हजार वृद्ध भत्ता दिने वचन पूरा नभएको भन्ने गुनासो आफ्नै ठाउँमा छ । हुन पनि नेपालका कर्मचारी सार्क मुलुकमै न्यून तलब बुझ्नेमा पर्छन् । कर्मचारीमात्र होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुविधा पनि सार्कका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कमै छ । न्यून तलबमानमा काम गर्ने कर्मचारी होस् वा कार्यकारी, उसको सरसुविधाले प्रतिफलमा निश्चय नै असर पर्छ तर यति न्यून सरसुविधा हुँदा पनि देशको बजेटको झण्डै दुई तिहाई स्रोत साधारण खर्चमै जान्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको पनि जोड्ने हो भने त कुल बजेटका झण्डै एक पञ्चांश स्रोत ‘चल्तेचलाते’ मै जाने तीतो यथार्थ छ ।
यो त विनियोजन गरिएको पक्षमात्र हो । खर्च व्यहोर्ने स्रोत पनि हेरौँ । अर्थमन्त्रीले राजस्वबाट रू. आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । वैदेशिक अनुदानको अंश रू. ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ छ । यति गर्दा रू. चार खर्ब २५ अर्ब दुई करोड ८२ लाख न्यून हुन आउँछ । यो ठूलो घाटा बजेट हो । घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न अर्थमन्त्रीले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो अंश होइन र चुनौतीविहीन पनि छैन । त्यति गर्दा पनि अझै एक खर्ब ७२ अर्ब न्यून जान्छ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न अर्थमन्त्रीले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
कठोर वित्तीय अनुशासनमा बसेर बजेट बनाउँदा पनि यस्तो नाजुक हालत छ । राजस्वले राज्यको खाना खर्च पनि धान्न कठिन छ । ठूलो अंश वैदेशिक ऋणको अपेक्षा गरिएको छ, त्यो पक्कै पनि सजिलो छैन । र, यति हुँदा पनि ठूलो अंश अर्थात् एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणको अपेक्षा सहज छैन । करको प्रगतिशील दर वृद्धिले पनि यो ऋणलाई प्रतिकुल असर पार्नेछ । बैङ्किङ ब्याजदर उच्च भएको छ । वाणिज्य बैङ्कमै निक्षेप ब्याजदर उच्च भएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य आठ प्रतिशत राखिएको छ । यो महìवाकांक्षी नै छ । मूल्य वृद्धि पनि ६ दशमलव ५ प्रतिशत छ । बजेटपछि पनि पेट्रोलियमको भाउ बढिसक्यो । मूल्यवृद्धिको चाप बढ्दो छ । ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ भने करमा गरिएको फेरबदलले बचत र लगानीमा प्रोत्साहन मिल्ने छैन । यी सबै समस्या हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट र आगामी दिनमा बजेटको कार्यान्वयनले धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ ।
विनियोजन गरिएको पुँजीगत स्रोत पनि खर्च नहुने अवस्था छ । खर्च गर्ने क्षमता नै असाध्य न्यून छ । अब यो क्षमता कसरी बढ्ने हो ? अग्निपरीक्षा त्यसैमा निर्भर गर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना