छुवाछूतमुक्त राष्ट्रमा दलितको बाटो

 

dhan bdr mijarधनबहादुर मिजार

 

शान्तिपूर्ण दलित आन्दोलनमा ऐतिहासिक र महŒवपूर्ण दिन हो, जेठ २१ गते । यही दिन छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन खोसेर सार्वभौमसत्ता जनतालाई सुम्पेपछि पुनःस्थापित संसद््ले यो घोषणा गरेको थियो । वैशाख ११, २०६३ पछि पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्को जेठ १५ गते बसेको बैठकले मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । म्याग्नाकार्टासँग तुलना गरिएको उक्त घोषणापछि झण्डै २० प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको बारेमा केही सम्बोधन नभएको गुनासो दलित आन्दोलनकर्मीले राखेपछि जेठ २१ गते संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
संसद्को यसै घोषणालाई समेत आधार मानेर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरियो । त्यसै धारालाई मनन गरी राज्यले २०६८ सालमा निजी र सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य अपराध निरुत्साहित गर्ने गरी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन’ जारी गरी गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको रूपमा व्याख्या गरी जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनालाई सरकारवादी मुद्दाको रूपमा हेर्ने व्यवस्था गरियो । हाल २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ । यसमा मौलिक हकको रूपमा धारा २४ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गरिएको छ । यी दलित समुदायको लागि ठूला र महŒवपूर्ण संवैधानिक र कानुनी उपलब्धि हुन् ।
कानुन बने व्यवहार खोइ
जातीय छुवाछूत उन्मूलन घोषणा गरेको आज १२ वर्ष पूरा भएछ । ‘बाह्र वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने उक्ति छ तर खोला फर्केन बरु तलतिर गइरह्यो । छुवाछूत उन्मूलनको बाह्र वर्षमा जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण भएनन् ।
काभ्रेका अजित मिजारले पराजुली थरकी केटीसँग विवाह गर्दा उहाँको परिवारले जातीय विभेदमात्र खेप्नुपरेन, अजितको रहस्यमय मृत्युसमेत भयो । धादिङस्थित राजमार्गको छेउको पाटीमा आत्महत्या झल्किने गरी झुण्डिएको अवस्थामा अजित पाइए ।
त्यस्तै, दैलेखका सेते दमाईको दोष थियो, छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्नु । त्यही निहँुमा सेतेको हत्या गरिएको थियो । परिवार विस्थापित भए ।
यसैगरी, अगेनो छोएको निहँुमा कालिकोटका मनवीर सुनारले कुटाइ खानुप¥यो । त्यही निहुँमा मनवीरको ज्यान गयो । बोक्सी आरोपमा काभ्रेकी लक्ष्मी परियारलाई दिसा कोच्याउँदै अमानवीय यातना दिइयो । लक्ष्मीको पनि मृत्यु भयो ।
नुवाकोटको राजु विश्वकर्माले राई युवती विवाह गरेका थिए । माइती पक्षले राजुलाई जुत्ताको माला लगाई थाल र टिन ठटाएर लखेटे । मोरङकी माया सार्कीलाई बोक्सीको आरोपमा जुत्ताको माला लगाई शहर घुमाइयो । दलित भएकै कारण काठमाडौँमा क्रियाशील पत्रकार मिलन विश्वकर्माले अग्रिम भाडा बुझाए पनि कोठामा बस्न पाएनन् । यस्ता सयौँ घटना छन्, दलित भएकै कारण समाजबाट अपमानित, अपहेलित र तिरस्कृत हुनुपरेको छ ।
यी घटनाबाट स्वाभाविक प्रश्न जन्मन्छन्, के यस्ता जातीय विभेदका घटनामा संलग्न पीडक अर्थात् अपराधीलाई राज्यले कारबाही र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरेको छ ? के राज्यले दलित र गैरदलितलाई सँगै राखेर दलितमैत्री संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनी व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण गरेको छ ? के यस्ता कानुन बन्दा राज्यले प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिललाई अभिमुखीकरण गर्ने गरेको छ ? के जातीय विभेदका घटनाका मुद्दा प्रहरीले विनाआनाकानी, विनापूर्वाग्रह दर्ता गर्ने गरेको छ ? प्रश्न गम्भीर छन् तर यसको अहिलेसम्मको सीधा उत्तर ः जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता घटनामा राज्य र प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई न्याय र राहत तथा पीडकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छैन ।
काभ्रेका अजित मिजारको शव अहिलेसम्म उठेको छैन, शिक्षण अस्पतालमै छ । दैलेखका सेते दमाईका हत्यारालाई जेल पठाइए पनि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । उल्लेखित घटनामध्ये केहीमा राज्यले पीडक÷दोषीलाई सामान्य कानुनी कारबाहीको पहल र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । केहीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाए पनि जातीय विभेद र छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार पनि मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । बलात्कारपछिको हत्यामा पनि जबरजस्तीकरणी र हत्याको दुईवटा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मात्र मुद्दा चलाएको छ ।
अबको बाटो
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार संविधान र ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । राज्यले अभिभावकको रूपमा बलियाबाङ्गा सन्तानलाई हिँडाएर लुला र अशक्तलाई काखमा बोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलितका दुई वटा मुख्य मुद्दा ः जातीय छुवाछूत र विभेदबाट मुक्ति गराउने मुद्दा र उनीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्दै राज्यको हरेक संयन्त्रमा ‘समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त’ जो संविधानमै व्यवस्था छ, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
जातीय विभेदका घटनाको मुद्दा आउनेबित्तिकै प्रहरीले दायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, पीडक÷आरोपितलाई तुरुन्त पक्राउ गरी गम्भीर अनुसन्धान गरी प्रहरी र सरकारी वकिलले प्रमाणको भार पु¥याई अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोका लागि कानुनी जटिलता छ भने अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ ।
सङ्घदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले प्रहरी प्रशासनको सहायक निरीक्षक र निरीक्षक पद तथा सरकारी वकिल पदमा दलितको सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले आफ्नो सङ्गठनमा दलित राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेना, निजामती, स्वास्थ्य क्षेत्र, विश्वविद्यालय, सरकारी, अर्धसरकारी संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी आदिमा ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसबाट १३ प्रतिशत दलितलाई दिँदा सयमा पाँच छ जनामात्रै दलितको समावेशिता हुने हुँदा उनीहरूका हकमा सयमा कम्तीमा १४ जना अनिवार्य समावेशिता हुने नीति लागू गर्नुपर्छ । गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको परियोजनामा समेत दलितको समानुपातिक समावेशी मापदण्ड निर्माण गरी दलित समुदायका कर्मचारी नभएको संस्थाले सञ्चालन गर्ने परियोजना स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, सञ्चार क्षेत्रमा पनि सोही नीति अख्तियार गराउने बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दा दलितलाई चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, भूगर्भशास्त्री, भाषाविज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका लागि विद्यार्थीको क्षमता हेरी स्नातकोत्तरसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट दलितको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अवस्थामा उत्थान भई अरू विकसित जातजातिसरह पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना