बजेट र सांसद विकास कोष

khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा

इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली ठानिएको र समृद्धिको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको सरकारको तर्फबाट सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सो बजेटबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल जारी छ । यसै बजेटका आधारमा असार १ गते प्रदेश र असार १५ गते स्थानीयसभामा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । यस पश्चात् बजेट प्रस्तुतिको एक चरण समाप्त हुनाकासाथै बजेट छलफल समाप्त भई पारित हुनासाथ कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
बजेटका थुप्रै पक्ष छन् । बजेटका सबल र दुर्बल पक्षहरू पनि होलान् तर बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी अर्थमन्त्रीले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’का नाममा चार करोडका दरले छुट्याउनु भएको रकमबारे धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ । बजेटमा समावेश भएको यो कोषलाई ‘सांसद विकास कोष’ भनेर पनि बुझिने गरिएको छ ।
सांसद विकास कोष
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको विकासको चाहनालाई पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने चलन खासगरी भारतको नक्कलका आधारमा केही वर्षदेखि नेपालमा पनि चलिआएको छ । आरम्भमा केही लाखबाट थालिएको भए पनि यसपटक भने केही करोडमा यो अंक उक्लिएको छ । सरकारले बजेटमा रकम छुट्याइदिने सो रकम सांसदको स्वविवेकमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने बन्दोबस्त गरिआएको पाइन्छ । पछिल्लो चरण यो रकम बजेटमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चर्चाको शिखरमा छ । बजेटको तयारीका बखत सांसदहरूले निकै ठूलो रकम यो शीर्षकमा राख्न माग गर्ने सांसद बाहेकको जनमत भने यसको विपक्षमा देखिन्छ । रकम नराखे बजेट पास नगर्ने सांसदहरूले घुर्की राखे पनि सो रकम भ्रष्टाचारका लागि सहारा हुने आम नागरिकहरूको मत रहिआएको छ । यो रकमको सदुपयोग नभएको, कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम भएको र यही रकमका माध्यमबाट व्यापक भ्रष्टाचार समेत भएको भन्ने आवाजहरू उठ्ने गरेको पनि साँचो हो । तर यो आवाजका पक्षधरहरूको बजेट पास वा फेल गर्नमा कुनै हात नहुने भएका कारणले उनीहरूको आवाजको खासै सुनुवाइ नहुने गरेको यथार्थ हो । यसै बहसका बीचमा सांसद विकास कोष यसपटक पनि बजेट वक्तव्यमा पारिएको छ । यो रकमका बारेमा मिश्रित विचारहरू संसद्भित्र व्यक्त भएका छन् । यो रकम दुरुपयोग भएको तथ्यका आधारमा अर्थमन्त्रीले सदुपयोग होस् भन्ने मनसायका साथ खर्च गर्ने तरिका र मापदण्डका बारेमा निकै कठोर शर्त राख्नुभएको छ । यसै शर्तलाई बहाना बनाएर सांसदहरू भने आफ्नो मानमर्दन भएको अभिव्यक्ति दिँदैछन्् । संसद्बाट पारित हुन भने बाँकी नै छ । के कस्तो रूपमा पारित होला त्यो भने प्रतीक्षाको विषय छ ।
सांसद विधायक वा विकासे एजेण्ट
सांसद विकास कोषको बढोत्तरीले अधिकांश सांसदहरूको ध्यान यसै रकममा जाने गरेको छ । सांसदहरू विकास बजेटबारे मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्तिले सांसदहरूको कानुन निर्माण गर्ने मुख्य भूमिकामा भने ह्रास आएको छ । सांसद सही अर्थमा विधायक हुन् भन्ने कुरा यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन । सांसदहको चासो कानुन निर्माणमा हैन विकासका काममा हुन थालेपछि विकास निर्माणको काम जो कार्यकारीको हो त्यसमा सबैको चासो पुग्ने विधि निर्माण गर्ने सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारीमा ध्यान नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । विधि, नीति निर्माणमा ध्यान कम जाने अवस्थाले समग्र विकास नीति र विकासको मोडल नै अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यतिबेला सांसदहरू विकासे एजेण्ट हुन् कि विधायक भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कोषका पक्षमा
सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताका प्रतिनिधि हुनाका नाताले जनताका विकासका चाहना असीमित छन् । तिनै असीमिति विकासका चाहना परिपूर्ति गर्न सांसदहरूले विकास निर्माणका काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पर्दछ । निर्वाचनका बखत कुनै पनि उम्मेदवारले म असल कानुन, असल नीति बनाउन भूमिका खेल्नेछु भनेर हैन, म विकासको काममा अगुवाइ गर्नेछु म जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेछु, म जनचाहना बमोजिम बजेट पार्न कोसिस गर्नेछु भन्ने वाचा गरेर निर्वाचन जितेर आएको छ । विकास बजेट पार्न नसक्ने सांसद सही अर्थमा जनताको प्रतिनिधि हुनै सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान दह्रो छ । यस्तो रकमका कारणले मात्रै भए पनि सांसद जनतासँग जोडिने अवसर मिल्नेछ भनिन्छ । यसकारण पनि यो कोषको औचित्य छ र आवश्यक पनि छ भन्ने मत देखिन्छ ।
कोषका विपक्षमा
सांसद विकासको एजेण्ट होइन, ऊ त विधायक हो । राम्रो कानुन र राम्रो नीति बनाउने काममा क्षमता प्रदर्शन गर्ने उसको कर्तव्य हो । यसको सट्टा विकास निर्माणका काममा आँखा लगाउन थाल्ने हो भने पहिलो त विधि निर्माण गर्ने भूमिकामा ध्यान पुग्दैन । जनताको प्रतिनिधि जसलाई जनताले राम्रो नीति निर्माण गर्नका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् त्यसप्रति बेइमानी हुनेछ । जब सांसदले नीति विधि निर्माणमा ध्यान दिँदैनन्, मुलुक स्वभाविक रूपमा असल नीति र विधिबाट वञ्चित हुन्छ । जनताले सही नीति र विधि प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुनेछन् । विकासको जिम्मा सरकारको हो, यस काममा विधायिकी संस्थाका सदस्यले हात हाल्न थाल्ने बित्तिकै अधिकार क्षेत्रको विवाद आरम्भ हुनेछ जसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र मान्यता दुवैमा चुनौती थप्नेछ । साथसाथै सांसद विकास कोषको पैसा सही अर्थमा विकासमा खर्च गर्नका लागि छुट्याएको होइन, यो पैसा त कार्यकर्तालाई खुशी पार्न र सांसदले मनलागेका ठाउँमा खर्च गर्नका लागि छुट्याएको हो । यसो हँुदा यसको सदुपयोग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । यो रकम खर्च गर्ने कुरामा सांसदको तजबिजीले भ्रष्टाचारलाई वढावा दिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने यो र यस्ता शीर्षकका बजेटहरू हटाउन पर्छ भन्ने मत आएको छ ।
मध्यमार्गी धार
कार्यक्रमको नाम जे भनिए पनि संसद्ले स्वविवेकले खर्च गर्न पाउने गरी छुट्याइएको रकमलाई बुझ्ने गरिन्छ । जनताको प्रतिनिधि भएका नाताले जनतासँग विकासका योजनाका माध्यमबाट जोडिनका लागि मात्रै भए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको औचित्य रहन्छ तर सांसदहरू आफैँ कार्यकारी भएर विकासका योजना छनोट गर्ने बजेट छुट्याउँदै जाने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सांसदको गरिमामा समेत धक्का लाग्न पुग्दछ । यही मान्यताका आधारमा सांसद विकास कोष रहने तर विकास आयोजनाको छनोट आफ्ना मनखुशीले हैन सम्बन्धितसभाले शिफारिस गरेका योजनाहरू मध्यबाटै छनोट गर्ने । योजना छनोट गर्ने काममा सम्बन्धित प्रदेशको सांसद र सो रकम खर्च गर्ने स्थानीय तहको प्रनितिधि समेतको अनुगमन र मूल्यांकनको दायराभित्र रहने, खर्च गर्ने अख्तियारी राज्यको नियमित निकायलाई नै दिने शर्त राखियो भने सांसद स्वयं विकास निर्माणका कार्यक्रमको छनोटमा बजेट वितरण, खर्च गर्न र सोको अनुगमन गर्नमा समेत सहभागी हुँदा सांसदले भ्रष्टाचारको आरोप खप्न पर्ने अवस्था पर्न सक्छ । यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने प्रयोजनका लागि कडा शर्तहरूका साथमा व्यवस्था गरिएको यतिबेलाको यो कार्यक्रमको बन्दोवस्त उपयुक्त देखिन्छ ।
तीन तहको सरकार बनेका बखत सङ्घीयताको मान्यताका आधारमा सबै तह त्यतिकै अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त भएको अवस्थामा यस्तो रकम छुट्याउनु उपयुक्त हुँदैन । सकिन्छ, सांसद विकास कोष वा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गर्ने, नसके भ्रष्टाचार नहुने ग्यारेण्टीसहित व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुगमनको यो बन्दोबस्तलाई झण्झटिलो नठानियोस् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना