उपत्यकामा पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त

NRA.jpgकाठमाडौँ, जेठ २४ गते । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भूकम्पपीडितमध्ये ६० प्रतिशतको निजी आवास निर्माण सम्पन्न हुने दावी गरिरहे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने प्रगति निकै सुस्त छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अति प्रभावित भनिएका १४ जिल्लामध्ये पर्ने काठमाडौँ जिल्लाका ११ स्थानीय निकायमा ४५ हजार आठ सय लाभग्राहीमध्ये १३ प्रतिशत् अर्थात् पाँच हजार ८३० लाभग्राहीसँग अझै अनुदान सम्झौता नै हुन सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिका र तारकेश्वर नगपालिकामा एक हजार भन्दा बढी लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो । 

अनुदान सम्झौता भएर पहिलो किस्ताको रकम बुझेका ३९ हजार ९५१ लाभग्राहीमध्ये पाँच हजार ४०७ जनाले मात्र घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । दश हजार ६५८ लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माण थालेका छन् । बाँकीले किन निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा प्राधिकरणले भर्खरमात्र खोजी गर्दैछ ।
प्राधिकरणले बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधान विषयक गोष्ठीका उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनःनिर्माणको गतिप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले दाताले दिएको अनुदानको रकमबाट पुनःनिर्माणको काम भइरहेकोले त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले परिचालन गर्न र इमानदार भएर पीडितका पक्षमा काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले आगामी आव २०७५/७६ को लागि छुट्याएको बजेटमा पुनःनिर्माणको हिस्सा निकै ठूलो भएको तर लक्ष्य अनुसारको सबै काम भएमा रकम अपुग समेत हुने अर्थमन्त्री बताउनुभयो । पुनःनिर्मााणका लागि छुट्याएको करिब एक खर्व ५१ अर्व रुपियाँको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेकोले प्रधानमन्त्री अधिनायक भएको आलोचना हुने गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा कसैले चिन्ता गरिरहनु नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने ऋण सहायताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक कार्यविधि बनाएर अगाडि जानुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित ११ नगपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पुनःनिर्माणमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका उपाय सुझाएका छन् । गोष्ठीमा विभिन्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले उपत्यकामा आवास निर्माण निकै महँगो भएको, सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट भूकम्पका कारण भत्किएका भग्नावशेष पन्छाउन समेत नपुग्ने भएकाले पनि धेरैले घर बनाउन नगरेको समस्या देखाएका थिए ।
त्यस्तै जग्गाका स्वामित्व र सरकारले तोकिदिएको घर निर्माणको मापदण्ड, सडक मापदण्ड, बैङ्क ऋणको झन्झटिला र पूरा गर्नै नसक्ने प्रक्रियाका कारण पनि घर निर्माणमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले नियुक्त गरेका प्राविधिक र इन्जिनियरहरूले स्थानिय निकायप्रति उत्तरदायी नहुँदा र प्राधिरकणले स्थानीय नियकालाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा पनि समस्या आएको कागेश्वरी मनहरा नगपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले आवास निर्माणका लागि सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पनि सहरका भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न नसकेका गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै कतिपय भूकम्पपीडितले सरकारले मापदण्ड तोक्नु अघि नै घर बनाइसकेकाले पनि विभिन्न मापदण्डका कारण अनुदान रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले सरकारले आगामी वर्षभित्र निजी आवास पुनःनिर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उपत्यकाका भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि पुनःनिर्माणको गति निकै सुस्त देखिएको छ । ललितपुरमा पनि २३ हजार ३७३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बुझेका भए पनि तेस्रो किस्ताको लागि निवेदन प्रमाणीकरण हुनेको सङ्ख्या तीन हजार ५८ मात्र देखिएको छ ।
त्यस्तै भक्तपुरका २३ हजार ५१९ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरेर सबैले पहिलो किस्ताको रकम बुझे पनि तेस्रो किस्ताको लागि तीन हजार १११ लाभग्राहीको निवेदन मात्र प्रमाणीकरण भएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना