‘नागरिक अधिकार मोबाइल एप्स’ सञ्चालन हुने

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, जेठ २४ गते । सरकारले सरकारी सेवा र सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यसहित ‘नागरिक अधिकार मोबाइल एप्स’ सञ्चालनमा ल्याउने भाएको छ । यो मोबाइल एप्स सञ्चालनसँगै सरकारी सेवा र सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच र जनताका गुनासा तथा सुझावहरु सिधै सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई दिन मिल्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना तथा प्रविधि सल्लाहकार अशगर अलीले सरकारी सेवा र सूचनामा विना झन्झट आम नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘नागरिक अधिकार मोबाइल एप्स’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । एप्सका लागि विभिन्न शीर्षकमा अहिले अध्ययन कार्य भइरहेको जानकारी दिंदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नै अध्ययन कार्य सकिने जानकारी समेत दिनुभयो । अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेपछि एप्स निर्मार्ण गरी सञ्चालनमा ल्याउन थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । mobile

प्रस्तावित यो मोबाइल एप्स अन्तर्गत सम्पूर्ण नागरिकको ‘डाटा इन्ट्रिग्रेसन’ गरी ‘डाटा’ का आधारमा नागरिकले आफूले चाहेको निकायबाट चाहेको सेवा र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी प्राविधिक सल्लाहकार अलीले दिनुभयो । यो एप्सको सञ्चालनसँगै सरकारी सेवा वा सूचनाबारे आमनागरिकको कुनै गुनासा तथा सुझाव भए यसै एप्स मार्फत दिनसक्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ‘हेलो सरकार’ शाखा प्रमुख प्रद्युम्न उपाध्यायले प्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको गुनासा सुन्न तथा यथासक्य छिटो सम्बोधन गरिने सरकारको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक अधिकार मोबाइल एप्स’ सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले यो एप्स सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गहन छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो ।

यो एप्सको सञ्चालनले सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको बताउँदै शाखा प्रमुख उपाध्यायले अहिले गुनासो सुन्ने सरकारको संरचनालाई ‘अपग्रेड’ गर्ने र थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको जानकारी दिनुभयो ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘कल सेन्टर’ र ‘हेलो सरकार’ कार्यक्रमको पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल प्रस्तावित मोबाइल एप्समा एकीकरण गरेर आमनागरिकको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने एउटै शक्तिशाली र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना