समृद्ध नेपालका लागि सुशासन

raj bdr rokayaराजबहादुर रोकाया

 

अहिले नेपालमा समृद्ध र सुशासन दुई शब्दको बखान व्यापक रूपमा भइरहेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योगी व्यापारी, बुद्धिजीवी एवं नागरिक अगुवाहरूको मुखमा यिनै शब्द झुण्डिएका छन् । समृद्ध नेपाल सबैको चाहना र आवश्यकता हो । समृद्ध नेपालको यात्रामा हामी अनवरत रूपमा निश्कलंक लागिरह्यौँ भने यो यात्रा सम्भव छ तर फगत कल्पना र चौतारीमा बहस गरेर मात्र हामीले सम्मृद्ध नेपाल खुशी र सुखी नेपालीको भावानुभूत गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यावहारिक रूपमै स्पष्ट र निर्दिष्ट लक्ष्यसहितका योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक छ । समृद्ध नेपाल, खुशी र सुखी नेपाली बनाउन सुशासनको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गठन भइसकेका छन् । तर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन सुस्त, अस्तव्यस्त र बेथितियुक्त प्रारम्भिक लक्षण देखिएको छ । स्थानीय तह कुहिरोको काग झैँ रनभुल्लमा छ । ठूलो रकम बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कठिन, विकासे बजेटको दुरुपयोग, योजना वितरणमा एकलौटी, लक्षित वर्गको बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गर्नु, कार्यालयमा बडापत्र नहुुनुु, स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु आदि समस्या छन् । यस किसिमको शैली, प्रवृत्ति हुर्किएको राज्य संरचनामार्फत सम्मृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिएला ?
नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया समेत नपुगेकाको प्रक्रिया तोडमोड, छलछाम गरी तथ्यांक मिलाएर राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू दिने र लिने भ्रष्ट शैलीहरू व्यापक छन् । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र काम कारबाहीहरूको बारेमा सहज, सरल र प्रभावकारी तवरबाट सेवाग्राही सामु पु¥याउन समेत बेलैमा सूचना सम्प्रेषण र प्रवाहको अभाव छ, । सेवाग्राहीहरू आफ्नो र आफूले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधा के, कसरी, कहाँ र कसले प्रदान गर्छन् भन्नेमा नै अन्योलग्रस्त छन् । यस किसिमको व्यवहारले पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको प्रवृत्तिलाई नै बढावा दिन्छ । तसर्थ सही र समयमै तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण, संकलन, अध्यावधिक र व्यवस्थापनको माध्यमबाट राज्यको शासनशैली सबल र सुदृढ बनाउन सकिन्छ । यसका लागि हरेक निकायमा वेबबेस्ड तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदनका साथै अध्यावधिक प्रणाली युक्त ई गभर्नेन्सको विकास गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । जनताले सूचना लिने र दिने अधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई संस्थागत गरिनुपर्छ ।
पहुँचवालाले सधैँ प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा पनि भनसुन र पहुँचको आधारमा सेवा प्रवाह, योजना पहिचान, तर्जुमा, बजेट बाँडफाँड कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र प्रतिफल वितरण गर्ने चलन धेरै छ । लाभको योजना तथा वितरण गर्दा पहुँच विहीनहरूका लागिभन्दा पनि क्षेत्रीयता, भौगोलिकता, जातियता, साम्प्रदायिकता, वर्गीयता, राजनीतिक आबद्धतता आदि दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरिएको छ । भनसुनकै आधारमा छनोट गरिएका स्थानमा बढी सेवा सुविधा, योजना र बजेट विनियोजन गर्ने चलन अद्यापि छ । जसले क्षेत्रीय सन्तुलनको विकासको मर्मलाई समेट्न सकेको छैन । क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू प्राथमिकता, आवश्यकता र पहुँचविहीन क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अगाडि बढाइनु पर्छ । पहुँचवाला र पहुँचविहीनबीचको सेवा प्रवाहका साथै सम्बन्ध, अवसर, लाभ र प्रतिफल वितरण प्रक्रियामा हुने ठूलो खाडल पुरिनुपर्छ ।
राजनीति, भूगोल, नातागोता, जातभात, वर्ग र साम्प्रदायिकताको आधारमा आफ्नो र पराइ मान्छे छुट्याउने प्रचलन कायम छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई अवसर दिने र लिने संस्कार समाजमा दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको छ । जुन सुशासनका लागि ठूलो चुनौती नै हो । यस किसिमको आफ्नो र पराया मान्छे अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवहारको राज्य संचालन शैलीले वास्तविक प्राथमिकतामा परेका वा हुनुपर्ने वर्ग र समुदायमा राज्यका अधिकांश सेवा र सुविधाहरू पुग्न मुस्किल हुनेछ । तसर्थ समृद्ध नेपाल, खुशी र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न नातावाद, कृपावाद, जातियतावाद, धर्म र सम्प्रदायिकतावादका आधारमा ‘आफ्नो र अर्काको तथा मेरो र तेरो मान्छे’ भन्ने मनोभावनाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा कालो बजारी, घुसखोरी, तस्करी, अवैध धन्दा, गुण्डागर्दी लगायात समाजमा देखिने सामाजिक बेमेलजन्य प्रवृति र कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्न र सुशासन प्रत्याभूति गर्न संविधानले नै निर्देशित गरेर बनेका विभिन्न कानुन, ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिका, आयोग तथा संयन्त्र, समिति, विनियम र सिद्धान्त त ब्रगेल्ती छन् । सुशासन कायम राख्न राज्यका हरेक संयन्त्रले ऐन कानुनको अधीनमा रही तल्लो तहसम्म गलत प्रवृत्तिविरुद्ध जागरण अभियानै चलाउन सकेमा पक्कै पनि सुशासन र कुशासन बीचको ताìिवक प्रभाव महसुस हुन सक्छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको शुरुदेखि अन्त्यसम्मको प्रक्रियागत क्रियाकलापको जानकारीका साथै मुल्यांकन, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सुनुवाई, सूचना प्रवाह कार्यलाई जोड दिनुपर्छ ।
सेवाप्रदायक निकायबाट सेवा प्रदान प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, आलटाल, भनसुन, हेलचक्रयाइँ निरन्तर छ । कर्मचारीले जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने सेवाप्रदायी संस्थाहरू नेता, ठालु, भलादमी र टाठाबाठा व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ को मार्ग निर्देशनलाई तोडेका छन् । यस किसिमको शैली र अभ्यासभित्र अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लेनदेन चल्ने हुँदा सेवाप्रदायक संयन्त्रहरूप्रति जनविश्वास र भरोसा टुट्न सक्छ । तसर्थ सेवाप्रदायक संस्थाहरू सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन निर्मित कानुन, नीति र नियमको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ, । भ्रष्ट र आलटाल व्यवहार गर्नेप्रति कडा कानुनी दण्ड जरिवाना र कारबाही गरिनुपर्छ । समयमै आएका गुनासाहरूको सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
राज्यको शासन सञ्चालनमा हुने गरेको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक र पहुँचवालाको भनसुन, हस्तक्षेप, दबदबा र मनपरीतन्त्रका साथै चाकडी, चाप्लुसी, चम्चागिरी र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जस्ता शैलीहरूले सदैव राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई नकारात्मक र विभेदकारी बनाउँदै कुशासन उन्मुख बाटोमा पु¥याइएको छ । यस्ता संस्कारहरूलाई समयमै निरुत्साहित गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र सकारात्मक विभेदका साथ राज्य सञ्चालनको शैली रूपान्तरण गरिनुपर्छ । जनमुखी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । पुरानै शैली र तौरतरिकाबाट समृद्ध नेपालको ढोलक बजाएर नेपाली जनतालाई सदैव रमिते बनाउने संस्कारको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनतालाई समृद्ध नेपाल निर्माणको अग्रभागमा राख्न अभिप्रेरित गर्नुका साथै उत्तरदायी बनाउन उत्साहित गर्न सबै तह र तप्काबाट सोचिनुपर्छ । यसबाट अवश्य पनि समृद्ध नेपाल र सुखी र खुशी नेपालीको यात्रा सम्भव हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना