सरकारका बलिया कदमको पूर्वाभास  

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला

 

नेपालको राजनीतिक इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा वर्तमान सरकार सर्वाधिक बलियो प्रतीत हुन्छ । तसर्थ, यसका घस्रने, हिँड्ने र दौड्ने गतिभन्दा उडान भर्ने गति अपेक्षित छ । आरम्भमा जहाजले उडान भर्न पनि धावन मार्गमा शून्यबाट गति शुरु गरी आकाशतर्फको यात्रा तय गर्छ । वर्तमान सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको यात्रा जहाजले धावनमार्गमा गति बढाउँदै लगिरहेको स्थितिमा छ । उडानका निम्ति मौसम प्रतिकूल रहेझंैँ समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न देशको परिस्थिति अतिशय प्रतिकूल लाग्छ ।
मुख्य प्रतिकूल स्थिति भनेकै परम्परागत मनोवृत्तियुक्त कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी प्रशासन, झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार, भ्रष्ट मनोवृत्तिबाट सम्पोषित नेता र कार्यकर्ता, अल्छे र आफैँले गर्न सक्ने सानोतिनो काममा पनि सरकारकै मुख ताक्ने जनता हुन् । सरकार देश निर्माणको महान् यात्रामा क्रियाशील भइरहेको छ भन्ने केही छनक देखिन थालेको छ ।
यद्यपि, स्थानीय तह र प्रदेशतर्फ पनि कर्मचारी अपुग छन् । नियुक्त भएका कर्मचारीले पनि सरकारलाई मन, वचन र कर्मले पूर्णतः सघाइरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणदेखि जनअपेक्षाअनुरूपका कार्य गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीको असहयोग मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा पनि सरकार यस्ता कार्यले आशा जगाएको छ ः
यातायात ‘कार्टेल’ को अन्त्य
सर्वोच्च अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश जारी गरेको अवस्थामा समेत यातायात व्यवसायीले अटेर गरी चलाइरहेको करिब दुई दशकदेखिकोे कार्टेल– सिन्डिकेट (एकाधिकार) यो सरकारले तोडिदिएको छ । यस्ता कार्टेल तरकारीदेखि निर्माणलगायत थुप्रै व्यवसायमा छ । ती सबै सिन्डिकेट तोड्ने दिशामा सरकार अग्रसर देखिन्छ । त्यस्ता कार्टेल र सिन्डिकेट सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र समूह राजनीतिक दलका कथित समर्थक र शुभचिन्तक रहेकाले त्यसलाई तोड्न सरकारलाई कठिन भइरहेको देखिन्छ । सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्न यस्ता झिनामसिना कुरामा नअल्झिई लक्ष्य हासिल गर्नबाट सरकार चुक्ने छैन भन्ने सङ्केत चाहिँ छ ।
सरकारमा मधेशवादी दल
नेकपाका अध्यक्ष के.पी. ओली नेतृत्वको यो सरकारले तराई–मधेशको भावनालाई आत्मसात् गर्ने र जायज मागमा छलफल गरी संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम वर्तमान सङ्घीय सरकारमा सहभागी भएको छ । नयाँ संविधानप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै हिंस्रालु आन्दोलन गर्न पुगेको मधेशवादी दलमध्येको एउटा दल सरकारमा पुग्नु र पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भ पनि उठ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसलाई कसैले ‘अधिनायकवादको गन्ध’ भने पनि सङ्मणकालीन राजनीतिक परिवेशको अनुचित लाभ लिई अकुत सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गरेर बसेका आन्तरिक क्यान्सररूपी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न शक्तिशाली सरकार बनाउनै पर्ने पर्छ । अझ राजपालाई समेत सरकारमा ल्याई तराईमा विद्यमान सामन्ती प्रथा, विभेद, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अशिक्षा अन्त्य गर्न सहजता र प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्नेमा सायद दुईमत हुँदैन ।
दण्ड व्यवस्थामा कडाइ
मानव हत्याको सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कानुनका छिद्र र सहुलियतको दुरुपयोग गर्दै कारागारमुक्त गराइहाल्नुलाई सर्वसाधारणले पचाउन सकेका छैनन् । सरकारी कामको ठेक्का लिने तर तोकिएको अवधिमा पूरा नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकारले कानुनअनुरूप तत्काल कडा कारबाही गर्ने नीति लिएको छ । खोलामा झोला बोकेर हिँड्नेदेखि गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि अब कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । गुणस्तरहीन कार्य गर्ने कम्पनी र व्यक्तिसमेत पक्राउ र दण्ड जरिवानामा परिरहेको खबरले जनतामा सकारात्मक आशा पलाएको छ ।
तस्करीमाथि नियन्त्रण
‘३३ किलो सुन काण्ड’ अहिले चर्चाको शिखरमा छ । यसमा अनुसन्धान भइरहँदाकै क्रममा करिब पाँच दर्जन भरियादेखि उच्चपदस्थ प्रहरी पनि कानुनको कठघरामा खडा भइसकेका छन् । यसलाई अझ गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । दुर्लभ जन्तुका हाडछाला चोरी निकासी गर्नेमाथि पनि सरकारले कडा रवैया अपनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, चन्दा असुली, अपहरण गर्नेमाथि पनि सरकार कारबाहीमा उत्रँदै गएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी
सबैभन्दा बेथिती र विसङ्गति रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तुल्याउन श्रम मन्त्रालयले कारबाही आरम्भ गरिसकेको छ । मलेसिया जाने कामदारबाट अर्बाैैं रकम असुलिरहेका विभिन्न ठगाहा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । यसबाट पर्ने समस्या र असुविधालाई न्यूनीकरण गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष संवाद आरम्भ गरिसकेको छ । अन्य देशमा समेत राजदूतावास माध्यमबाट मात्रै भिसा आवेदन गर्नुपर्ने कडा नियम जारी गरिसकेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले त्यहाँ पुगेपछि आपूm नियुक्त भएको काम गर्न पाउने, तोकेको पूरा वेतन पाउने, अलपत्र पर्नु नपर्ने, अन्यायमा परे कानुनी सेवा र सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।
भन्सार चुहावटमा कडाइ
अर्थ मन्त्रालयले भन्सारमा भइरहेको चुहावट कम गर्न कदम चालेको केही दिनमै भन्सार असुलीमा कैयौँ गुणाले सुधार भयो । सरकारले कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा नियमन गर्नुका साथै अनपेक्षित मात्रामा दिँदै आएको भत्ता कटौती गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ भने गरिब असहायका उपचारका नाउँमा हुनेखानेलाई दिँदै आएको करोडौँको खर्च रोकेको छ । रेल, जहाज जस्ता महŒवाकाङ्क्षी योजनालाई प्राथमिकता दिएर अब विकास हुने आशा जगाएको छ ।
सद्भावना भ्रमण
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेजस्तो सम्मानजनक द्विदेशीय सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन नसकेको प्रतीत भए पनि खासगरी संविधान जारी गर्ने क्रमबाट चिसिएको नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको सङ्केत देखिएको छ । भारतसँग भएको समझदारी र सौहार्दताकै कारण चीनसँग थप सन्धि सम्झौता र सहकार्य गर्ने वातावरण प्राप्त भएको छ । चीनसँग नाका खोल्नेदेखि पारबहन, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पदार्थ आयात, जलविद्युत्देखि औद्योगिकीकरणमा लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता विषयमा समझदारी गर्दै अघि बढ्न सहज बाटो खुलेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीकोे नेपाल भ्रमणका क्रममा विराटनगरस्थित भारतको महावाणिज्य दूतावास हटाउने समझदारी हुनु, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने निर्णय हुनु, संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको भारतले नेपालको समृद्धिमा ‘शेर्पा’ बन्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
विमानस्थल सुधार
सरकारले छोटो समयमै त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा सुविधामा सुधार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु, काभ्रे विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, आन्तरिक उडान गर्ने विमान क्षेत्रीय स्टेशनमा बस्नु, कतिपय दुर्गम विमानस्थलमा उडान शुरु हुनलाई पनि सकारात्मक मान्न करै लाग्छ ।
यद्यपि, सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सार्थक तुल्याउने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर हुनथालेको हो कि भन्ने पूर्वाभाष दिएको छ, तथापि रुग्ण तथा मृतावस्थामा रहेका उद्योगको पुनर्जीवन, नयाँ उद्योगको स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिको विकास, ऊर्जास्रोतको विकास, रोजगारीको सिर्जना र नागरिकमा कर्तव्यनिष्ठ भावनाको विकास, सानातिना आयोजना र स्वावलम्बन कार्यक्रम, आयआर्जनमा गुणात्मक वृद्धि गर्दै जानु अपेक्षित छ । कर्मचारीको वैज्ञानिक समायोजन र लोकसेवा आयोगबाट रिक्त पदपूर्ति गरी स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई कामकाजी बनाउन सके त्यो मुलुकका निम्ति प्रियकर हुनेमा दुईमत देखिन्न ।
जति गर्न सकिन्छ त्यतिमात्र बोल्ने र बोलेको पूरा गरेरै छोड्ने, अझ काम सम्पन्न भएपछि मात्र बोल्ने गरेमा जनविश्वास बिस्तारै बढ्ने छ र जनता जीवनवादी बन्न सक्छन् । वस्तुतः त्यो नै मुलुकको साँचो पुँजी हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना