थुनामा रहे पनि सांसद निलम्बित नहुने

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पनि सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएको छ । सङ्घीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको तीन महिनापछि नियमावली पारित भएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसदको असहमतिबीच नियमावली बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा दफाबार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो । नियमावली पारितसँगै संसदीय समिति गठन हुनेछन् । यस्तै, सुनुवाइ समिति अभावमा हुन नसकेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिसको बाटो खुल्नेछ । parlament of nepal
नियमावलीले फौजदारी अभियोमा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने प्रावधान नै पारित गरेको छ । तर, सांसदको सेवा सुविधा, पदीय पहिचान र अन्य उन्मुक्ति भने नमिल्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । स्वतः निलम्बनको पक्षमा तत्कालीन एमालेका तीन सांसदले संशोधन दर्ता गरे पनि दलको निर्देशनमा फिर्ता भएका छन् शुक्रबार बिहान भएको दलीय छलफलपछि सांसदको निलम्बनलगायतका व्यवस्था छुट्टै ऐन बनाउनेगरी नियमावलीमा उक्त प्रावधान नराखिएको हो । यसअघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा तथा रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।
प्रदेश सभाहरूमा भने थुनामा रहेको अवधिमा सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था नै पारित भइसकेका छन् । यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा चलाइएका कर्मचारीका हकमा मुद्दा दर्तासँगै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर, सांसद्को हकमा भने पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने भएको हो ।
नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदलाई उन्मुक्ति दिनेगरी नियमावली नल्याइएको दाबी गर्नुभयो । पोखरेलले भदौ १ पछिको अवस्थामा फौजदारी संहिताले ती विषय समेट्ने र हाल पनि निलम्बनले प्रभाव पार्ने विषय भने समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले सांसद थुनामा रहेमा हैसियत, सुविधा र अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ
नियमावलीले पहिलोपटक संसद्मा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच सवालजवाफको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक महिनाको दुई बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रत्यक्ष सवालजवाफ गर्न पाउनेछन् । बैठकको पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरुसँग पनि संसद्मा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीहरुलाई सांसदले विषयगत मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे प्रश्न गर्न पाउनेछन् । प्रश्नको जवाफ लिखित वा मौखिक रुपमा लिन पाउनेछन् ।
शून्य समयको जवाफ पाँच दिनमा
शून्य र विशेष समयमा सांसद्ले उठाएका विषयमा सरकारको जवाफदेहीता नभएको प्रश्न उठिरहेका बेला नियमावलीले पहिलोपटक शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने समय तोकेको छ । शून्य र विशेष समयमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ अब पाँच दिनमा दिनुपर्नेछ । प्रारम्भिक मस्यौदामा तीन दिनमा जवाफको व्यवस्था गरिएको भए पनि पाँच दिनको व्यवस्थासहित पारित भएको हो ।
३३ प्रतिशत सभापति महिला
प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहनेछन् । नेपाली काँंग्रेसले सात वटा समितिको पक्षमा संशोधन राखे पनि अन्तिम समयमा फिर्ता गरेको थियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार १० समितिको सभापति चयनमा कम्तीमा तीन जना महिला रहनेछन् । महिलाबाट ३३ प्रतिशत सभापति रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
यस्तै सबै विषयगत समितिले विधेयक छलफलको अधिकार पाएका छन् । यसअघि विधेयक छलफलका लागि कायम विधायन समिति खारेज भएको छ । सबै समितिले प्रत्यायोजित विधायनको पनि क्षेत्रधिकार पाएका छन् । पारित नियमावली अनुसार सन्धि सम्झौता सङ्घीय संसद्का दुबै सदनमा पारित हुनेछन् । जनमतसङ्ग्रहको विषय भने संयुक्त बैठकको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित हुनेछ ।
चार संशोधन फिर्ता
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पेस भएका छमध्ये चार संशोधन फिर्ता भएका छन् । दलीय सहमतिमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद्ले दर्ता गर्नुभएका तीन र काँग्रेसका तर्फबाट दर्ता भएका संशोधन फिर्ता भएका हुन् ।
एमालेका नरबहादुर धामीसहितका तीन सांसदले फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाको पक्षमा नियमावलीको नियम २४२ मा संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । तर, दलीय सहमतिमा उक्त संशोधन फिर्ता भएको हो । यस्तै काँग्रेसका मीनेन्द्र रिजालसहितका सांसदले समिति संख्या घटाउने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त संशोधन पनि फिर्ता भएको हो ।
संशोधन दर्ता भएकामध्ये सांसद प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलको संशोधन भने निर्णयार्थ पेस भएको थियो । दुबैको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पनि सांसद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा सुवाल र पौडेललको संशोधन थियो । तर, दुबै संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । संशोधन छलफलमा भाग लिने क्रममा दुबै सांसदले निलम्बनको व्यवस्था हटाएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना