एकीकरणपछिका अवसर र चुनौती


mohan nepaliमोहन नेपाली

 

तत्कालीन दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि फुट्नुभन्दा जुट्नु नै राम्रो हो भन्ने टिप्पणी धेरैले गरेका छन् । नेकपा झन्डै दुई तिहाइ निर्वाचित मतसहित सरकारको सञ्चालक समेत रहेको स्थितिमा ९–९ महिनामा सरकार बदल्ने फोहोरी खेल अब चाहिँ नदोहोरिएला भन्ने विश्वास सर्वसाधारण जनतामा छ । समीकरणका अनेक जोडघटाउका खेलहरूबाट पीडित जनाताले यो एकतालाई सकारात्मक रूपले नै लिएको देखिन्छ । माक्र्सवाद, समाजवाद र साम्यवाद भनेका के हुन् भनेर विल्कुलै थाहा नपाएका बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले ‘कम्युनिस्ट’ नाम गरेको पार्टीले श्रमजीवी वर्गका लागि काम गर्छ भन्ने आस्था भने राख्दै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारको तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्व नैतिक र मानसिक क्षमताका दृष्टिकोणले समेत त्यत्तिकै शक्तिशाली बन्नु आवश्यक छ । आफूले दाबी गरेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार अगाडि बढ्न राणाकालदेखि जरा गाढेर बसेको नातावाद, कृपावाद र चाकडीतन्त्रमाथि विजय हासिल गर्दै भूइँतहमै पहुँचविहीन र वञ्चित बहुसङ्ख्यक जनसमुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने अवसर नेकपालाई प्राप्त भएको छ । एकतापछिका अवसर र चुनौती स्वतः खडा हुन्छन् नै ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, विश्वव्यापी मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र र त्यसपछि अनुमोदित मानवअधिकार अभिसन्धिसँग मेल खानेगरी नै लोकतन्त्रका मौलिक सिद्धान्तप्रति नेकपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रमजीवी वर्गलाई फाइदा हुने गरी विशेष नीति र कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने दाबी ने.क.पा.ले गरेको छ । सन् १८४८ मा माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व’ भन्ने पदावली लेखिदिएकाले नै अब नेपालमा पक्कापक्की नै अधिनायकवाद लागू हुने भयो भनेर कोही आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन किनभने १७० वर्षअघिको सामाजिक मनोविज्ञान र अहिलेको सामाजिक मनोविज्ञानमा आकाश पाताल भिन्नता छ । अहिले मानिस सामान्यतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी महìव दिन्छन् र निजी स्वामित्वप्रति बढी प्रवृत्त छन् । नेपाली समाज पनि सूचना तथा सञ्चारको विश्वव्यापी सञ्जालसँग गाँसिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा बाँधिएको हुनाले अधिनायकवाद लागू गर्न कसैका लागि सम्भव छैन । खबरदारी गर्ने प्रमुख जिम्मा पाएको नेपाली काँग्रेसले अधिनायकवादको हौवा पिटेर दिन काट्नुको साटो देशमा पराकाष्ठामा पुगेको भ्रष्टाचार, तस्करी र कालोधन्दा विरुद्ध आफ्नो तनमन लगाउनु बढी महìवपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै, दुइटा पार्टीका नाममा विभाजित समर्थक र कार्यकर्ता सामान्यतः एकताबद्ध भएर राष्ट्रको लागि क्रियाशील भएमा देश सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्छ । ज्ञान, गुण र विज्ञानका सिद्धान्तमा आधारित भई सबै तहमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गरेमा शीर्षस्थ नेतृत्वपङ्क्तिहरूको विशेष सक्रियतामा भएको पार्टी एकता बल्ल वास्तविक एकतामा परिणत हुनेछ, जसबाट राष्ट्रले ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ । एक आपसमै जुधेर खेर जाने युवाको ऊर्जा उत्पादनशील र सिर्जनशील क्रियाकलापमा सदुपयोग गर्ने अवसर एकीकृत पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । एकताबाट प्राप्त शक्तिको सदुपयोग गर्ने हो भने विकास तथा निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रिय आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
आवधिक निर्वाचन हुँदा पार्टीहरू सानो वा ठूलो भएर देखा पर्नु स्वाभाविकै हो । हाल दोस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई पनि सही प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने महìवपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । ०६२–०६३ पछि नेपाली जनताले आकाशिँदो भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, कालोबजारियाको चढाइ र तिनबाट जनताले भोग्नुपरेको चरम पीडाप्रति राजनीतिक सङ्गठनको उदासिनता देखिन्छ । नेपालमा इमानदार राजनीतिक प्रतिपक्षको अभाव महसुस हुँदै आएको छ । अस्वस्थ सौदाबाजीको राजनीतिलाई त्यागेर बहुसङ्ख्यक जनताको भलाइमा केन्द्रित भएर सत्ता पक्षमाथि सूक्ष्म निगरानी र खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको आवश्यकता परेकोले सही भूमिका खेल्ने दलको निकटता जनतासँग बढ्नेछ । ००७ सालको राणाविरोधी क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने संस्कार र व्यवहारबाट आफूलाई मुक्त नपारी बलियो प्रतिपक्ष बन्न सक्ने छैन । नीति र सिद्धान्तसम्बन्धी बहसै नगरी खाली व्यक्ति व्यवस्थापनमै पार्टीको समग्र शक्ति खेर फाल्ने गरेको अनुभवबाट सिकेर अबदेखि देशकै शक्तिशाली प्रतिपक्ष बन्ने कि नबन्ने निक्र्योल निकाल्ने मौका नेपाली काँग्रेसलाई मिलेको छ ।
जुन पार्टीले कालाधन्दावालाको संरक्षक नबनी दह्रो रूपमा जनहितको पैरवी गर्दै अगाडि बढ्छ, त्यो पार्टी नै निःसन्देह वास्तविक प्रतिपक्षको रूपमा परिचित हुनेछ र त्यसले नै व्यापक जनसमर्थन आर्जन गर्नेछ । सही प्रतिपक्षविनाको लोकतन्त्रको व्यापक दुरूपयोग हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपालमा छँदैछ ।
नेपाली समाजमा समग्र त गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने सबैभन्दा ठूलो गुण नैतिक इमानदारीलाई तलदेखि माथिसम्म आधारभूत मूल्यको रूपमा स्थापित नगरी सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबभन्दा शक्तिशाली देखिएको पार्टी पनि विशृङ्खलित र शक्तिहीन बन्न धेरै लामो समय लाग्दैन । नेकपाका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । भ्रष्टाचारको दलदलमा राष्ट्र नै भास्सिएको बेलामा नेतृतत्वदायी राजनीतिक शक्तिको नैतिक आचारणलाई पहिलो चुनौतीको विषय मान्नु मनासिव ठहर्छ । पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा बोल्दै गर्दा नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा नैतिक स्खलन र उपभोक्तावादी चिन्तन बढेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो । यो भनाइले पार्टी पङ्क्तिमा माथिदेखि तलैसम्म नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपान्तरणको आवश्यकतालाई इंगित गर्छ ।
त्यस्तै, नेकपाका लागि राजनीतिक विचारधारा पनि अर्को पेचिलो चुनौती हो । व्यवहारमा खुला बजार अर्थतन्त्र प्रणाली अपनाएको नेकपाले बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी नेपाली जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च र बजारमा सन्तुलित सम्बन्धलाई समेत अगाडि बढाउनु पर्नेछ । देशमा जुनसुकै व्यवस्था आउँदा पनि देशमा हालीमुहाली गर्ने वर्ग चाहिँ सधैँ उही हुने गरेको सन्दर्भमा नाम नै ‘कम्युनिस्ट’ भएको पार्टीले भूइँतहमै न्यूनतम माक्र्सवादी सिद्धान्त झल्किने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेर देखाउने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रभावलाई सन्तुलित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि टड्कारै छ ।
तत्काललाई नेकपाका निम्ति अन्तरिक व्यवस्थापनको झमेला छँदैछ । स्थायी सरकारको वकालत सधैँ गरिएको तर राष्ट्रको दीर्घकालीन रणनीतिबारे पार्टीगत तहमा कुनै गृहकार्य नगरिएको देखिन्छ । अबका दिनमा यसले कुन वर्गलाई फाइदा पु¥याउने काम गर्छ, श्रमजीवी जनताले हेर्ने पक्ष यही हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना