कार्यकारी राष्ट्रपति बेमौसमको बाजा

shreedharश्रीधर आचार्य

 

लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकमा बलियो बहुमतका साथ सरकार बनेको छ र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लक्ष्यसहित काम शुरु गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले निर्वाचनमा अभूतपूर्व विजय प्राप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठनसम्म आइपुग्दा सरकारमा दुईतिहाइको परिस्थिति बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतका साथ गठन भएको सरकारमा सङ्घीय समाजवादी फोरमको आरोहणबाट अहिले दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन र सहभागिता भएको छ । दुई पार्टीको एकीकरणपछि भिमकाय बनेको दलका धेरै नेता कार्यकर्ताका आकांक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अप्ठ्यारोका बीच अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने कठिन काम केका लागि भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा होला तर स्पष्ट छ, यो मुलुकको विकास र समृद्धिलाई राष्ट्रिय सहमति र एकताबद्धरूपमा अगाडि बढाउने अर्थात् राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने मनसायका साथ भइरहेको छ ।
निर्वाचनका बेला तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नै अधिनायकवादतर्फको यात्राका रूपमा देख्नेहरूका लागि निरन्तर झस्काइरहने सरकारका कदम कहाँसम्म र केका लागि भन्ने भइरहेको छ । दुईबुँदे सहमतिका साथ फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि अब सरकारले चाहँदा र आवश्यक देख्दा संविधान संशोधनसम्मका काम सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने भएका छन् । यो अवस्थामा यात्रा आरोप लागिरहेजस्तै अधिनायकवादतर्फको नभई मुलुकको विकास र समृद्धितर्फको हो र त्यसमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको, खोजेको हो भन्ने नै देखिनै पर्छ ।
सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको यो प्रारम्भिक चरणमा सरकारमा सहभागी दलहरू मात्र होइन, परिवर्तनका लागि साथसाथै आन्दोलनमा लागेका दलसमेत निर्वाचनको जय पराजयलाई बिर्सेर मुलुक निर्माणको अभियानमा लाग्न आवश्यक छ । सरकारको अर्र्जुनदृष्टि विकास र समृद्धिमा केन्द्रित छ र अन्य दलको पनि विमति छैन । त्यसैले यो अभियान अहिले सिङ्गो राष्ट्रको बनेको छ । संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्ष कमजोर रहे पनि सरकारका नीति कार्यक्रममा प्रतिपक्षले आफ्नो फरक धारणा संसद्मा अभिलेख रहनेगरी प्रस्तुत हुने परम्परालाई तोडेर यसपालि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्भवतः यो नै पहिलोपटक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसबीचमा केही कटुता देखिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन जनाएर काँग्रेसले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा सँगै रहेको सन्देश दिएको छ । यद्यपि आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले विकास र समृद्धिका दिशामा आम चाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अनुभव गरिँदैछ । बजेटले त्यस अभियानमा आमरूपमा उत्साह ल्याउन सकेको पाइँदैन । र पनि अबको यात्रा विकास र समृद्धि हो र हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।
तर यतिबेला फेरि नयाँ बहस शुरु गर्न खोजिएको देखिँदैछ । संविधान संशोधनदेखि शासन प्रणाली परिवर्तनसम्मका कुरा उठ्न थालेका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएबाट संविधान संशोधनको विषयले ठाउँ पाए पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय यतिबेला किन उठिरहेको
छ ? बुझ्न सकिएको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भर्खर सय दिनको मधुमास सकेर सरकारले काम गर्ने दिन शुरु भएका छन् । मधुमासकै अवधिमा पनि सरकारले ठूलो विकृतिका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको छ भने आपराधिक गतिविधि तथा तस्करी नियन्त्रणजस्ता काम कडाइका साथ अगाडि बढाएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई धमाधम कारबाही थालेको छ । उत्तर र दक्षिणबाट काठमाडाँैमा रेल ल्याइपु¥याउने सपना भोटको राजनीति होइन भन्ने कुरा भदौसम्म सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले पुष्टि गर्छ । तेल रोक्ने छिमेकीले घरै आएर रेल ल्याइदिन्छु भन्नेसम्मको सम्बन्धमा सुधार यही छोटो अवधिमा भएको छ । यसबाट के आशा गर्न सकिन्छ भने अबका पाँच वर्षमा देखिने र अनुभव गर्ने गरी विकास र समृद्धिका दिशामा काम हुनेछन् । त्यसको अगुवाइ सरकार, सरकारमा रहेका दलका सबै नेता कार्यकर्ताले गर्नु आवश्यक छ, । वि.संं २०५२ मा एमालेको नौ महिने सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ अभियानले ल्याएको उत्साहजस्तै सङ्घीयताका कारण घरदैलोमै सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराउने अभियानमा लाग्नु जरुरी छ ।
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछिका वर्ष अस्थिरतामा बितेकाले सरकार स्थायित्वको चाहना आम नेपालीको हो । एउटा सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि अर्को सरकारको सम्भावनामा लाग्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका कारण मुलुकमा बेथिति शिवाय आशा गर्ने अवस्था नदेखिएपछि संविधान निर्माणका बेला राजनीतिक दलहरूबाटै स्थायित्वको एउटा उपायका रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अगाडि सारिएको हो । यो विषय संविधान जारी गर्दासमेत फरक मतका रूपमा दर्ता भएको छ । त्यसैले यो विषय कुनै पनि बेला बहसमा आउने कुरा अनौठो होइन । तर यतिबेला बहस शासन प्रणालीको हो वा मुलुक निर्माणको ? नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष निर्वाचित (कार्यकारी) राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभएको कारण अवरोध भइरहेको हो र ?
सन्दर्भ खासगरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि अगाडि सारिएको कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा गइहाल्न नपर्ने गरी भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले राज्यका तीनै तहमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई अभूतपूर्व बहुमत दिएका छन् । यसको सदुपयोग गर्ने कि नयाँ विषयलाई बहसमा ल्याउने ? प्राप्त जनमतलाई मुलुक निर्माणको काममा सदुपयोग गर्दै पटक पटकका निर्वाचन जित्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कि अस्थिरताको गोरेटो कोर्न थाल्ने ? सरकारको नीति, कार्यक्रममा मौन समर्थन जनाएको काँग्रेसका नेता कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्थाले मुलुक सङ्कटमा पर्ने तथा अधिनायकवादतर्फको यात्राका लागि उद्दत रहेको भनेर तर्सन थालेका छन् । के अब पनि काम होइन, नयाँनयाँ बहस मात्र चलाइरहने हो ? पाँच वर्ष ढुक्कसँग काम गर्ने गरी जनताले दिएको यो अवसर अपूर्व हो, कम्युनिष्टका लागि परीक्षण पनि हो । त्यसैले यतिबेला जनचाहनाबमोजिम काम गर्र्न जरुरी छ । काममै केन्द्रित भएर बहस चलाउनुपर्छ । बजेटले दिन नसकेको उत्साहलाई कामले जगाउनु जरुरी छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि मतदान गरेका नेपालीले विकास र समृद्धिको अभियानमा हातेमालो चाहिरहेका छन् । त्यसैले अब विषयान्तर नगरी मूल मुद्दामा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अन्तिम चाहनाका रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई पुनः उजागर गर्नुभएको छ, यो विषयमा बहस वर्तमान सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकार पनि मुलुकमा विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि असफल भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय जवर्जस्त रूपमा उठ्नेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै पनि पचास वर्ष कम्युनिष्ट सरकारको सपना देख्ने नेताहरू अहिले नै शासन प्रणालीको बहसमा उत्रनुले विकास र समृद्धिको अभियान ओझेलमा त पर्ने नै छ, भर्खर एक भएका कम्युनिष्टबीच बेमेलको विषय पनि शासन प्रणाली नै नबन्ला भन्न सकिन्न । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी खेमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसमा उत्रियो, एमालेवृत्त मौन रह्योजस्ता विवाद सिर्जना गर्ने प्रयासलाई कति ठाउँ दिने ? नेताहरू नै गम्भीर बन्नु पर्ला ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना