सुधारोन्मुख वैदेशिक रोजगार

np khanalनरेन्द्रप्रकाश खनाल


आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसकेको कारण नेपालको ठूलो श्रमशक्ति रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छ । नेपालमा प्रतिवर्ष सरदर चार लाख युवा कामको खोजीमा श्रम बजारमा आउने गरेका छन् भने दैनिक सरदर एक हजार युवा रोजगारीको लागि विदेशिने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको २०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार ५० लाख ३६ हजार ६५३ जनाले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । श्रम स्वीकृति नलिइकन कामको खोजीमा विदेशिने तथा रोजगारीको लागि भारतमा जानेको कुनै तथ्यांक रहेको पाइँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान पु¥याइरहेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र विगतका सरकारहरूले गरेको बेवास्ताको कारण धेरै विकृति तथा विसंगतिहरूले जेलिएको छ ।
कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको उल्लेख छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका उल्लेखित व्यवस्थाहरूको उचित कार्यान्वयनको लागि हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालिमको सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएकाहरूको सामाजिक पुनः एकीकरणको निम्ति सहयोग गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान सीप र उद्यमशीलताको उपयोगका कार्यहरू गर्ने समेतका विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि विशेष कानुनहरूको समेत निर्माण भई लागु भइरहेको छ जसमा प्रमुख रूपमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ रहेका छन् ।
कार्यान्वयनका संयन्त्रहरू
संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले समय सापेक्ष नीतिगत विषयहरूमा निर्णय लिनको निम्ति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगारलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति तथा परिवारको कल्याणकारी कार्यको निम्ति वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड र वैदेशिक रोजगारका विवादहरूमा न्याय निरूपण गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण समेतका निकायहरूको स्थापना गरेको छ ।
स्वदेशमैं रोजगारी
हालै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्रमा रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता छ । सोही विषयलाई जोड दिँदै आ.व. २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकभित्र थप रोजगारीको सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्ने र त्यसको लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यी प्रतिबद्धताको आधारमा हेर्दा सरकारले आन्तरिक÷स्वदेशको रोजगारलाई दीर्घकालीन रणनीतिको रूपको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई रोजगारीको अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा मात्र स्वीकार गरेको पाइन्छ । सरकारद्वारा घोषित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेमा नेपाली श्रमशक्ति कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अल्पकालीन रणनीति
स्वदेशकै रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनोट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा मात्र वैदेशिक रोजगारलाई रोजगारीको अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । आफ्नो अल्पकालीन रणनीति कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूलाई देहाय बमोजिम क्रमबद्ध गरी हेर्न सकिन्छ–
क. स्वदेशमा रहेका बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन गर्न बेरोजगार जनशक्तिको दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रदेशसँगको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने,
ख. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गर्ने,
ग. श्रम बजारमा माग अनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाउने,
घ. अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्युनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने,
ङ. प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृतिको सेवालाई सहज बनाउने,
च. विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित व्यवसााय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण तथा बीमा गराउने,
छ. विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकमलाई उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवशाय र रोजगारमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
ज. राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने,
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा करीब ४० लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू बेरोजगार रहेको तथ्यांक छ भने त्यसपछिका वर्षहरूमा यो संख्या झनै वृद्धि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बेरोजगारीको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको बाध्यताको छनोट रहेको छ । यसभित्रका विकृति र विसंगतिहरूलाई अन्त्य गर्न हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट उठाइएका सेवा कार्यालयको विकेन्द्रीकरण गर्ने तथा विदेशको कम्पनीबाट पठाइने मागपत्र नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमार्फत अनिवार्य प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाहरू प्रशंसायोग्य छन् । यी निर्णयहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यस क्षेत्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखा पर्नेछन् ।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्य
सरकारले हालै जारी गरेको बजेट वक्तव्यलाई अध्ययन गर्दा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसाय रहेको प्रतित हुन्छ । बजेटका प्रतिबद्धताहरू यही आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणामहरू देखा पर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा जाने श्रमशक्तिकोे व्यक्तिगत विवरणसहितको वास्तविक तथ्यांक संकलन, गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सीप सिकाउन कम्तीमा जिल्लामा एउटा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । सीप सिकेको व्यक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्विकृति प्रदान गरिनुपर्छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन एक अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको स्थापना गरी त्यसका सेवाहरूलाई कम्तीमा प्रदेश स्तरसम्म विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई शून्य लागतमा पठाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई पुनः विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वदेश तथा विदेशमा ठगी तथा शोषणमा पर्नबाट रोक्न व्यापक रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण बनाइनु आवश्यक छ । ऐन कानुनहरूको समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने पाटो पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ ।
उल्लेखित सरकारले इच्छा शक्ति देखाएमा सुधारका यस्ता कार्यक्रमहरू तत्कालै कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका छन् । यसो हुन सकेमा संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र शोषणमुक्त, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना