प्रस्तावित आम सञ्चार कानुन


suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

नेपाल सरकारले नयाँ आम सञ्चार कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । सञ्चार कानुनमा लामो अनुभव बटुल्नु भएका काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा यसको मस्यौदा भइसकेको छ र केही मिडियासँग सम्बन्धित संस्था यसका बारेमा बृहद मन्थन गर्दैछन् । खासगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रस्तावित मस्यौदाका बारेमा सार्वजनिक बहस नै चलाएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाले राष्ट्रिय आम सञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ र यो प्राधिकरणलाई आम सञ्चारका सबै माध्यम – छापा माध्यम, प्रसारण माध्यम, अनलाइन माध्यम – को लाइसेन्सदेखि अनुगमनसम्मको अधिकार दिलाइएको छ । श्रमजीवी पत्रकारका अधिकार पनि यही प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ तर नेपाल पत्रकार महासङ्घले यसको प्रतिवाद गरेको छ । यो फरक प्रसङ्ग भयो ।
यहाँ यो प्रस्तावित मस्यौदाको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको होइन । यो मस्यौदासँग प्रतिकूल हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयको एउटा पक्षबारे मात्र ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको हो । एकातिर आम सञ्चार कानुन तयार गरेर प्राधिकरणलाई अख्तियारी दिने तयारी छ । अर्कातिर, सूचना विभागको नाम परिवर्तन गरेर सूचना तथा प्रसारण विभाग बनाउने निर्णय गरिएको छ । यसको अर्थ हाल कायम रहेको सूचना विभागमा मन्त्रालयमा महाशाखाअन्तर्गत रहेको प्रसारणलाई विभागको एउटा शाखा बनाएर प्रसारणको अख्तियारी दिइँदैछ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार, प्रसारण शाखा खडा गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न अहिले सूचना विभाग तदारुकताका साथ खटेको छ ।
संयोगवश, केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा पछिल्लो आमसञ्चार नीति २०७३ जारी भएको हो र यो कार्यान्वयन गराउने समयमा फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो उहाँका लागि अवसर र चूनौती दुवै हो । यो नीतिको आधारभूत नीतिमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको कल्पना गरिएको छ । आधारभूत नीतिको १८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ः आम सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, इजाजत, सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको श्रम विवादमा मध्यस्थता, नियमन र संस्थागत विकास, टेलिभिजन सिग्नल र उत्पादन, वितरणसम्बन्धी अनुमति, नवीकरण, नियमन र प्राविधिक अनुगमनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरिआएका कामहरू समेत गर्ने गरी आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायहरू स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
आम सञ्चार नीतिको उही बुँदामा टेकेर दाहाल कार्यदलले आम सञ्चारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । यो मस्यौदाले प्रष्ट शब्दमा प्रसारण मात्र नभई सबै माध्यम हेर्ने गरी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ र तदनुसार अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रलाई दफा १२ मा यसरी प्रस्ताव गरिएको छ – प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः (क) रेडियो, टेलिभिजन र केबुल वितरक सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने, (ख) राष्ट्रियस्तरका छापा पत्रपत्रिका र अनलाइनको अभिलेखीकरण गर्ने, (ग) पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, एफ.एम., सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन र केबुल वितरकको अभिलेख राख्ने, (घ) रेडियो र टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने, त्यसको ‘म्यापिङ’ गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, (ङ) एफ एम रेडियो र टेलिभिजनले प्रयोग गरेको तथा टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने ।
यो ऐन अहिले बनेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाका रूपमा छलफलकै क्रममा छ । नेपालमा ऐन बन्ने प्रक्रियाको कुनै निश्चित विधि छैन । कहिले आकस्मिक रूपमा ऐन बनेका छन् । कहिले वर्षौसम्म पनि विधेयक संसद्मा विचाराधीन भइरहन्छन् । सरकार आफैँले पनि कतिपय विधेयक संसद्मा पु¥याउन ढिलाइ गरिरहेको हुन्छ । तर मुलुक सङ्घीय अभ्यासमा गइसकेका कारण अब केन्द्रमा अलग र प्रदेशमा अलग कानुन बनाउने सोचको विकास भएको छ । संविधान मूल कानुन हो । योभन्दा बाहिर जाने अधिकार केन्द्र वा प्रदेश कसैलाई हुँदैन तर सञ्चारसम्बन्धी कानुन खासगरी फ्रिक्वेन्सी वितरणसँग जोडिने कानुनमा सङ्घ र प्रदेशबीच तालमेल हुनैपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि आम सञ्चार ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्ले पास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न यति मात्रै हो– यदि सरकार आम सञ्चार नीतिको कार्यान्वयनका पक्षमा अघि बढेको हो भने अहिले नयाँ कानुन बनाउनेतिर उसको ध्यान जान आवश्यक छ । तत्काल नयाँ संरचना खडा गर्दा त्यसका लागि गरिएको लगानी अनुत्पादक हुनसक्छ । छिटै नै हामी नयाँ व्यवस्थापनमा जाँदैछौँ भने केही महिनाका लागि सरकारले हतारिएर कुनै निर्णय गर्नु आवश्यक छैन । यसै पनि प्रसारणसम्बन्धी काम आजका मितिसम्म मन्त्रालय आफैँले गर्दै आएको हो । मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत रहेको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले यही काम गर्दै आएकै छ । यसलाई विभागअन्तर्गत राख्दा शाखाले विभागमा सिफारिस गर्ने, विभागले मन्त्रालयमा पठाउने, मन्त्रालयले मन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने गर्दा प्रक्रिया सहजभन्दा जटिल बन्न सक्छ । यद्यपि, विभाग आफैँले कति अख्तियारी पाउने हो भन्ने विषयमा आम नागरिक र सरोकारवाला समेत जानकार हुन सकेका छैनन् । इजाजतसमेतको अख्तियारी विभागले पाउने हो र प्राधिकरणको गठन सरकारले तत्काल सम्भव नदेखेको हो भने यसको केही हदसम्म औचित्य रहन्छ ।
प्राधिकरणको जुन खालको परिकल्पना छ, अहिले सूचना विभागले गरिआएका काम समेत त्यसैले गर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ अरू मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग खारेज हँुदै जाँदा सूचना विभाग पनि खारेज हुन सक्छ । यही खारेज हुने अवस्थाबाट तत्काल जोगाउनका लागि प्रसारण विभागसमेत बनाउन खोजिएको हो भने यसलाई प्राधिकरणमार्फत कल्पना गरिएको अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिनुपर्छ । फेरि पनि यसको काम सिफारिस गर्ने र निर्णय चाहिँ मन्त्रालयले नै लिने हो भने यसको अर्थ र औचित्य रहँदैन ।
सङ्घीय संरचनामा जाने बित्तिकै सूचना विभागको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन । सूचना विभागलाई राज्यका हरेक निकायका सूचना प्रवाह गर्ने गरी जुन ढङ्गबाट क्रियाशील गराइनु पथ्र्यो, त्यो नगराई पत्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्ने र विज्ञापनको भुक्तानी दिने संस्थाका रूपमा विकास गरिँदा अब यो विभागको औचित्य सकिएको जस्तो लागेको हो तर जसरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ताका रूपमा सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसरी नै समग्र राज्यको सूचना प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा सूचना विभागले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सक्छ । यो जिम्मेवारी सूचना विभागलाई दिन सकिन्छ ।
सञ्चार ग्रामको परिकल्पना गरिँदाको एक सदस्यका हैसियतले मलाई सम्झना छ– यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै राखिनुको कारण स्वदेशी तथा विदेशी राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख वा विशिष्ठ व्यक्तित्वको आगमन वा फिर्ती हँुदा सूचना विभागमा नै प्रेस सम्मेलन गराउने सोच बनाइएको थियो । विमानस्थल प्रवेशमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पत्रकारले झेल्नुपर्ने कठिनाइ पनि यसले कम गर्छ भन्ने सोच बनेको थियो । सञ्चार ग्राम विमानस्थल छेउमा नै बन्यो । तर प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार काम अघि बढेनन् । शुरुमा मन्त्रालयको प्रेस सम्मेलन विभागमार्फत गराइए पनि पछि यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको सभाहल, जहाँ सबै पत्रकारको पहुँच सहज थिएन, मा गर्ने गरियो र सूचना विभागलाई खुम्च्याउँदै लगियो । राज्यको सूचना प्रवाहका लागि सूचना विभाग वा ब्यूरो जे नाम दिएर भए पनि सङ्घीय अभ्यास भएका मुलुकमा काम भइरहेको छ ।
त्यसैले भोलि कार्य क्षेत्र र अधिकार क्षेत्रको विवाद बढाउने गरी अहिले नयाँ संरचना गर्नेतिर सोच्नु भन्दा सूचना विभागको क्षमता, दक्षता र कार्य क्षेत्र बढाउनेतिर सोच्नु बढी श्रेयस्कर हुन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना