नीतिगत द्विविधामा प्र्रमुख प्रतिपक्ष

tikaram-bhattaraiटीकाराम भट्टराई

 

जनताको फैसलाले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षको स्थान निर्धारण गरिदिएको छ तर आकारमा निकै खुम्चिएर । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले संसद्मा अधिक दलको उपस्थिति र त्रिशंकु संसद् हुने पूर्वानुमानलाई नेपाली जनताले तिरस्कार गरे । हालको सत्तारुढ दलका पूर्व दुई घटकका बीचमा एकीकरण नभएको थियो भने पनि काँग्रेसको स्थान प्रतिपक्षकै हुने जनादेश प्राप्त थियो गत संसदीय निर्वाचनको । अब यो जनादेशबमोजिम काँग्रेसले आफ्नो पाँच वर्षे यात्राको कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष जनआवाजको वैकल्पिक शक्ति हो । सरकारका गलत क्रियाकलाप र जनविरोधि नीति तथा कार्यक्रमका विरुद्धमा जनतासमक्ष जाने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख दायित्व आज काँग्रेसको काँधमा आएको छ । यसर्थ काँगे्रस काँग्रेसजनका लागि मात्र होइन, आम नागरिकका लागि वैकिल्पक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दा उसले काँग्रेसका सदस्य वा कार्यकर्ताको हित मात्र होइन, समग्र जनताको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । काँग्रेसका दुईवटा भूमिका एकसाथ देखिनुपर्छ ः दलको रूपमा ऊ काँग्रेस हो यसर्थ आफ्नो नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जान्छ नै । उसको यो मौलिक कर्तव्य हो । काँग्रेसको रूपमा जनता वा उसका कार्यकर्तामा जाँदा अरू आम नागरिकको चासो र सरोकार त्यसमा नरहन सक्छ । तर काँग्रेस प्रतिपक्षको रूपमा जनतामा जान चाहन्छ भने उसले काँग्रेस इतरका जनताको वा आम जनताको चासो र सरोकारको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसर्थ काँग्रेसको भूमिका सीमित र परम्परागत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका वृहत र नवीन हुनु जरुरी छ । काँग्रेसले यी दुवै भूमिकामा आफूलाई अब्बल देखाउन सक्नुपर्छ ।
तर आजको काँग्रेसले यो जनअपेक्षालाई प्रतिपक्षको रूपमा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अहम् प्रश्न उपस्थित भएको छ । सरकारले जे विषय र कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसको विरोध गर्नु रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हुन सक्दैन । सरकारले राम्रा कार्यक्रम नीति र बजेट ल्यायो भने त्यसलाई समर्थन गरेर पनि प्रतिपक्ष हुन सकिन्छ । नेपालको संसदीय अभ्यास यो दिशामा अझै परिस्कृत हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्का प्रारम्भिक अभ्यासमा काँग्रेसको भूमिका रचनात्मक हुने लक्षण देखिएको छैन ।
काँग्रेस इतरजनका लागि पनि काँग्रेस सुदृढ र सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसकारण पनि कि यो नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख शक्तिमध्येकोे एक हो । नेपालमा अब विचारधाराको आधारमा वामशक्ति र गैर वामशक्तिको बीचमा लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यी दुवै शक्ति नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री शक्ति भएकोले यिनीहरूकै बीचमा कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षको रूपमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुने लक्षण देखिएको छ । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासका लागि यो लक्षण आफैँमा सुखद र सकारात्मक छ । यदि काँग्रेस कमजोर भयो भने उसको स्थानमा अन्य दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिको निर्णायक हैसियतको सम्भावित उदयलाई रोक्न र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सृदृढ बनाउन पनि काँग्रेसले आज रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । कमजोर प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैन । सरकार जवाफदेही हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक अभ्यास गलत दिशामा जान्छ ।
तर यथावस्थाको काँग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना देखिँदैन । काँग्रेसले आफूलाई सच्याउन सर्वप्रथम उसले विगतमा गरेका काम कारबाहीको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनको समीक्षा गर्न बोलाइएको कार्य समिति बैठकको निर्णयले काँग्रेसको शाख अरू गिरेको र यसले काँग्रेस विगतका गल्ती सच्याउन तयार छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । जबसम्म उसले विगतका गल्ती सच्याउने हिम्मत गर्दैन तबसम्म सुधारको बाटोमा जान सक्दैन । काँग्रेसमा आज प्राणवायुको आवश्यकता देखिएको छ । परम्परागत नारा, शैली र कार्य सम्पादनका आधारमा काँग्रेसको पुनर्जीवन दुरुह देखिन्छ ।
परम्परागत नाराको कुरा गर्दा काँग्रेसजनले भन्ने गरेको ‘हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ’ भन्ने अब फिक्का साबित भइसकेको छ । वस्तुनिष्ठ ढङ्गले समीक्षा गर्दा नेपालका वामशक्ति सङ्गठन सञ्चालन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नियमित अधिवेशन, नियमित बैठक, कार्यकर्ता परिचालन र सङ्गठन निर्माणमा काँग्रेसभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि देखिएका छन् । दलभित्रको समावेशिता, राष्ट्रियताको पक्षमा लिएका अडान, सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि खेलेको भूमिका, पारदर्शिताजस्ता सबै मानकमा नेपालका वामपन्थी काँग्रेसभन्दा तुलना नै गर्न नसकिने गरी अगाडि देखिएका छन् । यसर्थ अब हामी प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी गैरप्रजातन्त्रवादी भन्ने तीसको दशकको नारा लगाएर काँग्रेसले कुनै प्रगति गर्न सक्ने छैन । महाधिवेशन भएको दुई वर्षसम्म पदाधिकारी चयन गर्न नसक्ने, महासमितिको बैठक बस्न नसक्ने, संसदीय बोर्डलाई पूर्णता दिन नसक्ने, विधानबमोजिम तोकिएको समयमा कुनै संरचना नबन्ने र नियमित बैठकसम्म गर्न नसक्ने काँग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी शक्ति भनी दाबी गर्नु आफैँमा हास्यास्पद छ ।
संसदीय अभ्यास र जनमतकै कुरा गर्दा काँग्रेसले जनादेशको कहिल्यै पनि सम्मान गर्न सकेको छैन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र उदय भएपछिको कालमा वीपी र मातृकाप्रसादको झगडाको कारणले राजा बलिया भएर संविधानसभाको सट्टा संसद्को निर्वाचन भयो र संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अरू साठी वर्ष ठूलो त्याग र बलिदानी गर्नु प¥यो । २०४८ र २०५६ को एकल बहुमतको सरकार काँग्रेसको आफ्नै घर झगडाले गुम्यो । निर्वाचित संसद् र स्थानीय निकाय राजाको पाउमा सुम्पने काम शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा भयो । यी सबै घटनाले संसदीय अभ्यासमा समेत काँग्रेस अपरिपक्व र अक्षम देखियो । यी घटना आफ्नै गल्ती कमजोरीका परिणाम थिए भनेर काँग्रेसले जबसम्म आलोचना गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ सुध्रने लक्षण देखिँदैन ।
नीतिगत रूपमै काँग्रेस आज द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा देखिन्छ । काँग्रेसले २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनले अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा अहिलेको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ तर आज त्यसको स्वामित्व लिनसम्म पनि तयार छैन । काँग्रेसका नेतादेखि गाउँ तहका कार्यकर्तासम्म सम्झन्छन् कि समाजवाद त कम्युनिष्टको नारा हो । समाजवादलाई काँग्रेस न समात्न चाहन्छ न छाड्ने हिम्मत नै गर्छ । यो नीतिगत अस्पष्टताबाट ऊ बाहिर निस्कन सक्छ कि सक्दैन ? काँग्रेस सरकारमा हुँदा उदार लोकतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्छ मानौँ ऊ राप्रपाभन्दा पनि उदार पँुजीवादी शक्ति हो अनि जब निर्वाचन आउँछ, प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा फलाक्छ । यो द्विविधा नै काँग्रेसको मूल समस्या हो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद काँग्रेसले भनेको समाजवादभन्दा ताìिवक रूपमा भिन्न रूपको समाजवाद होइन यसर्थ काँग्रेसले अबको समृृद्धिको यात्रामा समाजवादका आधार के के हुन सक्छन् भनेर पहिल्याउन जरुरी छ यदि ऊ साँच्चै उसको विधानमा लेखिएबमोजिमको समाजवादी पार्टी हो भने । समाजवाद उसको ध्येय र लक्ष्य होइन भने उसले त्यो कुरा खुलस्त रूपमा घोषणा गरेर जान सक्नुपर्छ । तर काँग्रेसले चाहेर पनि समाजवादको नारालाई अहिले त्याग्ने हिम्मत गर्दैन यदि त्याग्ने हिम्मत ग¥यो भने दक्षिणपन्थी कित्तामा समावेश हुन्छ र उसको स्थान कथित वैकल्पिक शक्तिको नारा दिने दलले लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
यथार्थ यही हो भने काँग्रेसले स्थिरता र समृद्धिका लागि सरकारसमक्ष आफ्ना वैकल्पिक कार्यक्रम पेश गर्ने, त्यसमा जनमत सिर्जना गर्ने र सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध पहरेदारी गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र ऊ साँचो अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा दरिन सक्छ । यसर्थ लोकतन्त्रको सृदृढीकरण र सरकारको दबाबकारी समूहको रूपमा काँग्रेस हालको नीतिगत अस्पष्टताबाट बाहिर आउन आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना