संविधान संशोधन र फोरमको सत्तारोहण

ramnarayan devरामनारायण देव

 

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी मुलुकका सबै उपेक्षित शोषित सीमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने राज्यको उद्देश्य थियो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य त्यही थियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेखित थियो तर अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको उल्लेख थिएन । सङ्घीयताजस्तो मुख्य कुरा नै छुट्याएपछि तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरू आक्रोशित हुन पुगे । सिराहाको लहानमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने भएकोले यसको असर मधेशका अन्य जिल्लामा पनि प¥यो ।
लहानको राजमार्ग चोकमा जनताले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिराखेका बेला पूर्वबाट तत्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्ता चढेको एउटा गाडी काठमाडौँतिर आउन लाग्दा प्रदर्शनकारीले रोकी अगाडि बढ्न दिएनन् । दुवै पक्षबीच घाम्साघम्सी भयो । स्थानीय विद्यार्थी रमेश महतोलाई गोली लागेपछि घटनास्थलमै उनको शहादत दिए । यसले गर्दा आन्दोलनकारी झन् उत्तेजित भई त्यहाँ रहेका माओवादी पार्टी कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरी माओवादी र सरकारविरुद्ध नारा लगाए ।
लहानको गोलीकाण्ड आगोझैँ तराईका अन्य जिल्लामा फैलियो । फलस्वरूप मधेश आन्दोलन करिब एक महिना चल्यो । त्यसपछि तत्कालीन प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारसित आठ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा स्वायत्त मधेश प्रदेश, सङ्घीयता, नेपाली सेनामा मधेशी युवाको प्रवेशलगायत बुँदा थिए । त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा तुरुन्त संशोधन गरी सङ्घीयता थपियो तर अरू कुरा पछि संशोधन गर्ने भनी थाँती राखियो ।
२०६४ सालमा पनि भर्खर स्थापित तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (त.म.लो.पा.) को नेतृत्वमा दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो । त्यसमा पनि त्यही सम्झौता र सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन । संविधानसभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधानमा मधेश आन्दोलनताका भएका सहमतिलाई समिटिने आश्वासन दिइयो तर २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा त्यसमा मधेशका माग सम्बोधन गरिएन ।
पहिलो संविधानको २०६४ सालमा चुनाव सम्पन्न भयो र दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने बाचा जनता समक्ष गरियो तर दुई वर्षभित्र संविधानको मस्यौदा पनि तयार नगरी म्याद थपेको थप्यै भयो । अन्तमा संविधान नबनाई संविधानसभा नै विघटन गरियो । पुनः २०७० मङ्सिरमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो तर दुई वर्ष बित्न लाग्दा संविधान बनेन । संयोगवश २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प आयो । मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुप¥यो । राष्ट्रिय पार्टीका नेताको बुद्धिको बिर्काे खुल्यो र बल्ल चाँडै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेतिर कस्सिन थाले । नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीच संविधान निर्माण गर्ने विषयमा एकता भयो । त्यसमा संविधानसभामा रहेका अन्य मधेशकेन्द्रित दलसित सहमति गरिएन ।
फलस्वरूप मधेशवादी दलहरूले संविधान मस्यौदाप्रति नै असन्तुष्टि जाहेर गरे । साथै संविधानसभा नै बहिष्कार गरे र सडक आन्दोलनतिर लागे । मधेशको हक र अधिकारका लागि दर्जनौँ नागरिकले शहादत दिए तर पनि चार दलले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराए । संविधान घोषणा गर्दा यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई संशोधनद्वारा पूरा गरिनेछ भनी मधेशवादी दललाई आश्वासन दिइयो । पछि संसद्मा माओवादी र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरियो तर सफलता प्राप्त भएन । फेरि मधेशवादी दलहरूले आन्दोलन गरी दक्षिणी नाकामा धर्ना दिए । मुलुकले नाकाबन्दीको सामना ग¥यो । धेरै युवाले बलिदान दिए तर तत्कालीन एमाले नेता के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सुनेन । यसपछि नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव गरायो । मधेशवादी दलहरूले शुरुमा बहिष्कार गरे तर पछि सबै तहको चुनावमा भाग लिए । प्रदेश नं. २ मा मधेशवादी दलहरूले बहुमत ल्याई प्रदेश सरकार गठन गर्न सफल भए ।
केन्द्रमा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्यो, जसको नेतृत्व के.पी. ओलीले गर्नुभएको छ । केन्द्रको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.)को सरकारमा हालै सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि सामेल भएको छ । यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं नेतृत्व गरी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको छ । यो सहभागिताको मधेशकेन्द्रित दलहरू र राष्ट्रिय जनता पार्टीले विरोध गरेका छन् । संविधान संशोधन नगरी फोरमले सरकारमा जानु मधेश आन्दोलनको भावना विपरीत भएको र शहीदहरूको अपमान भएको उनीहरू बताइरहेका छन् । तराई मधेशका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
कतिपयको भनाइमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान हुँदैन्थ्यो । उहाँले यति दिनभित्र संविधान संशोधन गर अनि मात्र सरकारमा जान्छु भन्नुपथ्र्यो । त्यसपछि गए राम्रो हुन्थ्यो । साथै रा.ज.पा. सित पनि सहमति गरी संयुक्त रूपमा सरकारमा सामेल हुनुपथ्र्यो । यसले गर्दा सरकारमाथि ठूलो दबाब पथ्र्यो ।
अर्काथरिको भनाइ छ– फोरम सरकारसित संविधान संशोधन गर्ने गरी दुई बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारमा सामेल भएकोले राम्रै भएको छ । यसले गर्दा सरकारसित पूर्ण रूपमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ र सजिलैसित संविधान संशोधन हुन्छ । सरकारभित्र रहेर दबाब दिन सजिलो हुन्छ ।
फोरम सरकारमा सामेल भएकोमा सबैको आ–आफ्नै विश्लेषण छ तर जे–जस्तो रूपमा सरकारमा गए पनि फोरमका अध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेश र मधेशीको हक, हित तथा विगत सरकारसित भएका सम्झौता र समझदारीलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गराउन सक्नुभयो भने यादव ‘मधेशको मसिहा’ नेताको रूपमा गनिनुहुनेछ ।
यस संविधानका लागि मधेशका धेरै युवाले शहादत प्राप्त गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि मधेशमा धेरै रगत बगेको छ । यस संविधानलाई मधेशमैत्री र अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी संशोधन गराउन सक्नुभएमा फोरम अध्यक्ष यादवको व्यक्तित्वको उचाइ बढ्नेछ । यो कुरा उहाँको दृढता र साहसमा भर पर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना