आलोचना खेप्दै समर्थन जुटाउँदै

sindhu jalesaसिन्धु जलेशा बुढाथोकी


इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट संसद्मा विचाराधीन छ । यसको ६४ दशमलव ३ प्रतिशत चालु र २३ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । २०७४/७५ मा कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत चालु र २६ दशमलव २ प्रतिशत पुँजीगत बजेट थियो भने प्रस्तावित बजेटमा कुल खर्चको अंश बढाएर ६४ दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याइएको छ । पुँजीगततर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटको वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु. २५ अर्ब दुई करोड ८२ लाख जुटाइने र रु. एक अर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
लोकप्रिय बजेटको आशा
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाँच हजार पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । पाँच हजार नभए पनि केही वृद्धि होला भन्ने अपेक्षा सबैमा थियो तर यस विषयमा बजेटले बेवास्ता गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धतालाई प्रतिपक्षीले आलोचना र आरोप लगाउने आधार पाएका छन् । पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक सबै प्रतिरक्षात्मक भएका छन् तर यसलाई सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै १० हजार मेगावाट बिजुली, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शैय्यासम्मको अस्पताल स्थापना, प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यमा परेका छैनन् । यसले घोषणापत्रलाई अलपत्र पारेको छ । पुरानै योजना दोहो¥याएको छ, यीमध्ये कतिपय पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हुनु, कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, महँगीको मार खेप्नुपरेको बेला यसको सम्बोधन हुन नसकेको भनी गुनासो आएको छ ।
तत्कालीन एमालेले आ.व. २०५२/५३ को पूर्ण बजेट त ल्याएको थियो तर आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने मौका पाएन । एमालेले २०५१÷०५२ को अध्यादेशलाई वैधानिकता दिने क्रममा मूलतः दुई वटा विषयमा लोकप्रियता हासिल गरेको थियो । पहिलो ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा र दोस्रो गाउँलाई प्रत्यक्ष निःशर्त अनुदान परीक्षणका रूपमा पाँच जिल्लामा शुरु गरी अरू सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रमलाई आ.व. २०५२÷०५३ को बजेटले थप परिस्कृत र विस्तार गराएको थियो । त्यही नै एमालेको लोकप्रिय बजेट बन्न पुगेको थियो । सोही बजेटझैँ सबैले यस बजेटमा आशा गरेका थिए ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र निजगढ एयरपोर्ट, दुई वर्षभित्र भैरहवा एयरपोर्ट र तीन वर्षभित्र पोखरा एयरपोर्ट बनाउने कुरा थियो । निगजढ एयरपोर्ट पाँच वर्षभित्र बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट हटेकोप्रति पनि गुनासा सुनिने गरेको छ । मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेन भनी केही सांसद तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट विरोधका स्वर सुनिएको छ । प्रदेश नं. ४ र २ का मुख्यमन्त्रीले बजेटप्रति खुलेर असहमति जनाएका छन् । प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बजेटले पञ्चायतको झल्को दिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै जुम्लाबाट संसद्मा निर्वाचित सत्ता पक्षकै गजेन्द्रबहादुर महतले स्थानीय तहका वडा सदस्यसँग बसेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा आफ्नो अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसदलाई वडाध्यक्षको तहमा राख्न नपाइने उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्घीय संरचनाले पूर्णता पाएपछि आएको यो पहिलो बजेट हो । सङ्घीय संरचना अभ्यासको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशलाई यथेष्ठ अनुदान दिनुका साथै राजस्व बाँडफाँट गरेर समेत पठाएको छ । सङ्घले पहिलोपटक पठाएका कारण अनुदान कम भएको भन्दै त्यस्ता गुनासा आएका हुन सक्छन् । कतिपय कानुन निर्माणका चरणमा छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार बन्दैछन् । अहिल्यै प्रदेशमा बजेट कम भयो भनी सङ्घीयताको बेवास्ता भयो भनी आलोचना गर्ने र निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो अवसर र अथाह सम्भावना भएको हुँदा त्यसको लागि नयाँ ऊर्जाका साथ पहलकदमी गरी स्थानीय तह र प्रदेशबाट जनताले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने छन् ।
उत्साहजनक कार्यक्रम
शक्तिशाली सरकारले महŒवकाङ्क्षी लक्ष्य लिँदै बजेटमा उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याएको छ । राम्रा, जनमुखी, राष्ट्रहित अनुकूलका दर्जनौँ आयोजना र कार्यक्रम बजेटमा छन् । जस्तै महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, आमा र बच्चाको पोषणबापत भत्ता दोब्बर गरिएको जस्ता कार्यक्रम छन् । प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको एक लाखसम्म स्वास्थ्य बीमा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात लाखसम्म ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई परियोजना धितोमा १० लाख ऋण, आगामी आर्थिक वर्षमा सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य एक चिकित्सक रहने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम उत्साहजनक छन् । दलितलाई सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्म ऋण दिइने, चिनी, फलामे डण्डी, औषधि, सिमेन्ट, काठलगायतका वस्तुमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने गरी संरक्षण दिइने, साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई सुरक्षित आवासको निमित्त ५० हजार अनुदान दिइने कार्यक्रम छन् । कबोल गरेको अविधिभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगीलाई करमा सहुलियत, स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था, निम्न आयस्तरका करदाताको कर दायित्व घटाउने गरी आय करका दर परिवर्तन गर्नु राम्रो कार्यक्रम हो । पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर पार्ने, कर्मचारीलाई महँगी भत्ता प्रतिमहिना दुई हजार, पोशाक सुविधा १० हजार, जीवनबीमाको बीमाङ्क वृद्धि गरी दुई लाख पु¥याइयो । बीमा प्रिमियरको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम सकारात्मक छ । जङ्कफुड, अमिलो जातका फलफूल, उच्च क्षमताका दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गाडीका अतिरिक्त अन्य केही औद्योगिक वस्तुमा भन्सार बढाउनु पनि बजेटको राम्रो पक्ष हो ।
व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ खानेपानी, नदी नियन्त्रण, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई कार्यक्रममा आबद्ध गरिने कुरा सकारात्मक छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियान, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा पाँचसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टक दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्रस्तुत यी कार्यक्रम निकै आकर्षक र उत्साहजनक छन् ।
चोटिलो जवाफको आवश्यकता
समग्रमा बजेट राम्रो छ, सबैलाई समेटेको छ, आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यो ठीकै हो । ऊर्जा यातायात, पूर्वाधारलाई दिएको प्राथमिकता व्यावहारिक छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी बजेट आएको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि उत्पादन बढाउन राज्यको भूमिका प्रस्ट रूपमा आएको छ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । बजेटले सङ्कल्प गरेजस्तो सरकारले काम गर्ने हो भने समाविष्ट बजेटमा धेरै आशा राख्न सकिन्छ । सरकार गठनको सय दिनमा सरकार भएको अनुभूति दिलाएको थियो भने त्यसरी नै सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ कार्यान्वयनमा लागेमा आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन छैन । अनुगमन र मूल्याङ्कनको पनि आवश्यकता छ । बजेटले लक्षित गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेमा आलोचकहरूलाई चोटिलो जवाफ हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना